बँकिंग व्यवसाय कसा चालतो, ते आपल्याला माहीत आहेच. जनतेकडून व्याजाने ठेवी स्वीकारून भांडवलाची जरुरी असलेल्या व्यक्ती आणि संस्था यांना अधिक व्याजाने देणे, हा कोणत्याही व्यापारी बँकेचा मुख्य व्यवसाय. या बँका सहकारी, सरकारी व खासगी स्वरूपाच्या आहेत. तसेच नव्याने अस्तित्वात आलेल्या ‘पेमेंट बँक’ याही बँकाच असून रिझर्व्ह बँकेचे त्यांच्यावर नियंत्रण आहे.
मुख्य व्यवसायाशिवाय ग्राहकांना लॉकर पुरवणे, पैसे पाठवण्याची सोय उपलब्ध करून देणे, क्रेडिट कार्ड देणे, गुंतवणूक-विमा यासंबंधी सेवा पुरवणे यांसारखी कामे बँका करतात. काही सेवा विनामूल्य, तर काही मूल्य आकारून देण्यात येतात. तंत्रज्ञानात झालेल्या प्रगतीमुळे या सेवा अधिक वेगवान झाल्या असून या व्यवहारात होणाऱ्या गैरव्यवहाराच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. काही सेवांबद्दल बँकांकडून अवाजवी आकार घेण्यात येत आहे.
बँकिंग व्यवहाराची लघुसूचना (एसएमएस) पाठवण्याचा आकार : रिजर्व बँकेच्या नियमानुसार प्रत्येक व्यवहाराची माहिती ग्राहकास देणे गरजेचे असून त्यावरील आकार प्रत्यक्ष किती सूचना पाठवल्या त्यांना येणाऱ्या खर्चाएवढा हवा.
खात्यातील किमान शिल्लक रक्कम
(Minimum Balance Amount): खात्यात किमान शिल्लक किती असावी ही मर्यादा प्रत्येक बँकेत वेगळी असून अनवधानाने त्याहून कमी रक्कम झाल्यास, दंड म्हणून बँकेनुसार वेगवेगळी आकारणी करण्यात येते.
खात्यात शिल्लक नसल्याने धनादेश परत गेल्यास (Cheque Return Charges) : प्रत्येक बँकेकडून वेगवेगळा दंड वसूल करण्यात येतो.
रोख रक्कम जमा (Cash Deposit
Limit) : करण्यावर मर्यादा
एटीएमचा वापर (ATM Uses Limit) : करण्याची मर्यादा
या सर्वच सेवांचे नक्की मूल्य ठरवण्याची वेळ आली आहे.
बँकेच्या संदर्भातील ग्राहकांच्या तक्रारींचे स्वरूप –
१. बँकिंग संबंधित सर्वसाधारण तक्रारी
– वारस नोंद करण्याची / बदल करण्याची सूचना दिली, त्याचे पालन झाले नाही.
– छुपे खर्च सांगण्यात आले नाहीत.
– धनादेश दिल्याची पोहोच न देणे.
– धनादेश वटविण्यास वेळ लावणे. खात्यात शिल्लक असताना धनादेशाचे पैसे न देणे.
– मुदत ठेव, आवर्ती ठेव यांची रक्कम खात्यात जमा करण्यास उशीर लावणे.
– लॉकर न देणे, त्यासाठी मोठ्या ठेवींची मागणी करणे, जास्त भाडे आकारणे.
– धनाकर्ष देण्यास नकार देणे.
– नाणी स्वीकारण्यास नकार देणे.
– फाटक्या नोटा बदलून देण्यास नकार देणे.- अपंग आणि ७० वर्षांहून अधिक वयाच्या व्यक्तींना घरपोच बँकिंग सेवा देण्यास नकार देणे.
२. क्रेडिट कार्डविषयक तक्रारी
– जास्त बिल / बिलासंबंधित तक्रारी.
– व्याज/ दंड आकारणी, जास्त दराने आकारणी.
– वसुली एजंटकडून दिला जाणारा त्रास.
– विनंती करूनही कार्ड ब्लॉक न करणे.
– कार्ड / पिन पाठवताना पुरेशी काळजी न घेणे.
– कार्डधारकाच्या संमतीशिवाय व्यवहार मर्यादा बदलणे.
– कार्डधारकाच्या सूचनेचे पालन न करणे.
– बिलाचा तपशील न पाठवणे.
– ग्राहकाने मागणी केलेली नसताना क्रेडिट
कार्ड / जादा कार्ड पाठवणे.
– ग्राहकास मागणी न करता इन्शुरन्स
पॉलिसी देणे.
३. कर्जविषयक तक्रारी –
– कर्जफेड केली असता कर्ज थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र नाकारणे.
– योग्य कागदपत्रे असूनही कर्ज देण्यास विलंब लावणे.
– चुकीच्या दराने व्याजाची आकारणी करणे.
– योग्य कारणाशिवाय कर्ज देण्यास नकार देणे.
– मंजूर झालेल्या कर्जाचे वितरण करण्यात विलंब लावणे.
– कर्जासोबत अनावश्यक विमापॉलिसी घेण्याची सक्ती करणे.
– अनावश्यक सूचना देणे.
४. एटीएम संबंधित तक्रारी
– पैसे अन्य कोणीतरी काढून घेणे.
– कार्ड / पिन अयोग्य व्यक्तीला मिळणे.
– एटीएम मशीन चालू नसणे/ पैसे न मिळणे.
– पैसे कमी मिळणे.
– पैसे न मिळता खात्यातून पैसे वजा होणे.
– पैसे एकदा मिळणे; परंतु खात्यातून दोनदा वजा होणे.
याशिवाय निओ बँकिंग सेवेविषयीही ग्राहकांच्या तक्रारी असू शकतात. या सोडवण्यासाठी ग्राहकाने संबंधित बँक शाखाधिकारी यांच्याकडे लेखी अथवा ई-मेलने तक्रार करावी. त्याची दखल घेतली गेली नाही, तर त्यांच्या विभागीय अधिकाऱ्याकडे तक्रार करावी. त्यांनी दखल न घेतल्यास अथवा त्यांनी दिलेला निर्णय मान्य नसल्यास बँकिंग लोकपालाकडे तक्रार करावी. त्यांचाही निर्णय मान्य नसेल, तर रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरकडे तक्रार करावी. या पर्यायाशिवाय ग्राहक न्यायालयातही या तक्रारी दाखल करता येतात. मात्र एकाच वेळी दोन्हीकडे तक्रारी करता येत नाहीत. ग्राहकांच्या तक्रारींची योग्य दखल घ्यावी आणि त्या उद्भवू नयेत म्हणून काय करावे, याचे रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँकांना स्पष्ट आदेश दिले आहेत. यात ग्राहकाचे दायित्व मर्यादित असून त्याने मान्य न केलेल्या व्यवहाराची योग्य ती चौकशी संबंधित बँकेने विहित काळात पूर्ण करायची आहे. या कालावधीत ग्राहकाच्या होणाऱ्या नुकसानीची भरपाईही द्यायची आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या www.rbi.org.in या संकेतस्थळावर यासंबंधीची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.
mgpshikshan@gmail.com