कोरोना महामारीमुळे जागतिक स्तरावर मोठ्या प्रमाणावर उलथापालथ झाली. आर्थिक क्षेत्रात होत्याचे नव्हते होऊन बसले. अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले. औद्योगिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक व अन्य क्षेत्रांवरही त्याचे पडसाद उमटले. राजकीय क्षेत्रही त्यापासून अलिप्त राहिलेले नाही. कोरोना महामारी आली आणि येऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर निर्बंध आले. विधानसभेच्या पोटनिवडणुका तत्कालीन परिस्थितीत सत्तेवर असलेल्या मविआ सरकारने घेतल्या, पण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास मविआ सरकारने फारसा उत्साह न दाखवल्याने निवडणुका लांबणीवर पडल्या. त्या आजतागायत झालेल्या नाहीत; परंतु त्यामुळे निवडणुका लढविण्यासाठी इच्छुक असलेल्या प्रस्थापितांपासून ते विरोधकांपर्यंत अगदी राजकारणातील हवशा, गवशा, नवशांपर्यंत कोरोना आला असला तरी कोणाच्याही उत्साहावर पाणी पडलेले नाही. निवडणूक लढवायचीच ही त्यांची दांडगी महत्त्वाकांक्षा कायम आहे. सर्वांच्याच उत्साहावर निवडणुका लांबणीवर पडल्या आणि कधी होणार याविषयीही कोणी ठोस सांगत नाही.
मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, औरंगाबाद, पनवेलसह राज्यातील अनेक ठिकाणच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील सभागृहांची मुदत संपलेली आहे. लोकप्रतिनिधींची राजवट जाऊन प्रशासकांच्या माध्यमातून तेथील कारभार सुरू आहे. सर्वत्र कारभार सुरळीत चालू आहे. निवडणुका लांबणीवर पडल्या असल्या तरी निवडणुका लढविण्यासाठी इच्छुक असलेल्यांची मोर्चेबांधणी आजही जय्यत तयारी सुरूच आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लांबणीवर पडलेल्या निवडणुकांचा सर्वसामान्य जनतेला फायदाच झाला आहे. कोरोना महामारीच्या काळात घरटी जनसंपर्क साधण्याची संधी राजकीय घटकांनी साधली. मतदारांशी संपर्क कायम ठेवण्यासाठी घरघरात जाऊन आर्सेनिक गोळ्या वाटणे, मास्क वितरीत करणे, कोरोना सेंटरमध्ये कोरोनाग्रस्तांना घेऊन जाणे व उपचार झाल्यावर परत घेऊन येणे, ऑक्सिजनचे बाटले मागविणे, आयसीयू तसेच व्हेंटिलेटर उपलब्ध करून देणे, विभागातील गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या आवारात सातत्याने सॅनिटायझेशन करून घेणे, कोणा कोरोनाग्रस्तांचे निधन झाल्यावर रुग्णवाहिका मिळवून देणे, स्मशानात जाऊन त्यांच्या अंत्यविधीची व्यवस्था पाहणे, काम गेल्याने तसेच वेतन अर्धेच मिळत असल्याने रहिवाशांनी मोफत धान्य उपलब्ध करून देणे यासह अन्य कामे पालिका निवडणूक लढवू पाहणाऱ्या राजकीय व सामाजिक क्षेत्रातील घटकांनी कोरोना महामारीच्या काळात केलेली आहेत व अजूनही करत आहेत. हॉटेल, रस्त्यावरील खाद्यपदार्थांच्या गाड्या कोरोना काळात रस्त्यावर लागत नसल्याने गोरगरिबांना, पदपथावर झोपणाऱ्या गरिबांना मोफत अन्न वितरीत करण्याचे कामही त्या त्या विभागातील राजकीय घटकांनी प्रामाणिकपणे, इमानेइतबारे केलेले आहे. कदाचित निवडणुका लांबणीवर पडल्याने जनसंपर्कासाठी त्यांना ही कामे करावीच लागली आहेत.
जनतेला मदत करून आपली प्रतिमा जनसामान्यांमध्ये उजळविण्याची संधी राजकीय घटकांना यानिमित्ताने मिळाली होती आणि राजकीय घटकांनी या संधीचे सोने केले आहे. अनेक बेरोजगारांना ओळखीच्या ठिकाणी घेऊन जाताना त्यांना रोजगार मिळवून देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्नही अनेकांनी केलेला आहे. या काळात केवळ निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून अनेकांनी जनसेवेच्या नावाखाली आपल्याजवळील लाखो रुपयांचा चुराडा केलेला आहे. घरातील लोकांना अर्धपोटी ठेवून बाहेरच्यांना भरपेट अन्न देण्याचा उद्योगही अनेक राजकारण्यांनी या काळात केला आहे. कोरोना येण्यापूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊन गेल्या असत्या, तर कदाचित चित्र नक्कीच वेगळे दिसले असते. कोरोनामुळे समाजाला आपण काय आहोत, याची पूर्णपणे जाणीव झाली. कोणामध्ये किती माणुसकी शिल्लक आहे, हे अनेकांना जवळून अनुभवयासही मिळाले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी विविध राजकीय तसेच राष्ट्रीय पक्षसंघटनांनी जोरदार राजकीय तयारी केलेली आहे. २०२४ साली येऊ घातलेल्या लोकसभा तसेच विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था ताब्यात असणे महत्त्वाचे असते, हे समीकरण सर्वांनाच माहिती आहे. केंद्रात व राज्यात आपला प्रभाव वाढवायचा असेल, तर ग्रासरुटवर आपला जनाधार वाढवून स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर आपला पगडा असणे आवश्यक असते, हे गेल्या काही वर्षांतील अनुभवावरून राजकारण्यांना समजून उमजून चुकलेले आहे. सध्या सर्वच राजकारण्यांचा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सत्तेवर डोळा आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तिजोरीतून विकासकामे होत असतात आणि सत्तेच्या माध्यमातून अर्थकारणाचीही गणिते सुटत असतात. सध्या सर्वच राजकीय पक्षसंघटनांचे मुंबई महापालिका निवडणुकीवर लक्ष केंद्रित झालेले आहे. मुंबई महापालिका ही अर्थकारणाने तसेच भौगोलिकदृष्ट्या राज्यातील सर्वाधिक मोठी महापालिका आहे.
या महापालिकेचा आर्थिक ताळेबंद हा देशातील काही राज्यांच्या अर्थकारणाइतका असल्याने या महापालिकेवर सत्तेचा प्रभाव टिकविण्यासाठी व जनाधार वाढविण्यासाठी प्रत्येकानेच पायाला भिंगरी लावलेली आहे. त्यापाठोपाठ ठाणे, मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, पनवेल, औरंगाबादसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांचेही हेच चित्र आहे. करोडो रुपयांचा अर्थसंकल्प हेही त्यामागील गणित आहे. मुंबई महापालिका कार्यक्षेत्रात ३६ आमदार व ६ खासदार येतात. स्थानिक भागात आपला प्रभाव वाढला, तर लोकसभा व विधानसभा निवडणूक जिंकणे अवघड जात नाही. ठाणे जिल्ह्यातही १८ आमदार व ३ खासदार येतात. स्थानिक स्वराज्य संस्था जिंकण्यासाठी भाजप व शिंदे गट आणि मविआतील ठाकरे गट, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस जोरदार तयारी करत आहे. मनसेचे राजकारणात अस्तित्व असले तरी स्वबळावर कोणती महापालिका जिंकण्याइतपत मनसे सक्षम नाही, तितके मनसेचे उपद्रवमूल्यही नाही. अंर्तगत वादामुळे शिवसेनेत फूट पडल्याने ठाकरे गटाची शिवसेनाही खिळखिळी झालेली आहे. काँग्रेसचा व राष्ट्रवादी काँग्रेसचा शहरी भागात प्रभाव नगण्य असल्याने त्यांनाही स्वबळावर सत्ता आणणे अवघड आहे. भाजपने गेल्या काही वर्षांत ‘एकला चलो रे’चा नारा देत जोरदार मोर्चेबांधणी केलेली आहे. निवडणूक लढविण्यासाठी इच्छुकांसह त्यांच्या पक्षाचीही जोरदार मोर्चेबांधणी झालेली आहे. केवळ निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याचीच ते प्रतीक्षा करत आहेत.