अरुणाचल प्रदेश भारताचाच भूभाग

हिंदुस्थानचे उपराष्ट्रपती एम. वेंकय्या नायडू हे अरुणाचल प्रदेशच्या दौऱ्यावर गेले आणि चीनच्या पोटात दुखू लागले. गेले काही वर्षे भारत आणि चीन यांचे संबंध काहीसे बिघडले आहेत. खरंतर, चीनने या देशाची फार मोठी बाजारपेठ विविध वस्तूंनी व्यापली आहे. चीनच्या अर्थकारणात भारताचा मोठा वाटा आहे. अन्य देशांची संबंध ठेवताना चीन नेहमीच व्यापार आणि बाजारपेठ यांचा प्रथम विचार करीत असतो. अन्य देशांशी मैत्री करताना आपला आर्थिक फायदा किती आहे, याला चीन नेहमीच प्राधान्य देत असतो. चीन हा आपला शेजारी आहे. शेजारी देशांशी संबंध ठेवताना नेहमीच फायद्याचा विचार करून चालत नाही, अशी भारताची भूमिका असते; पण आपल्या प्रदेशावरच कोणी हक्क सांगू लागला किंवा आपल्या भूभागावर कोणी आक्रमण केले, तर भारत कदापि सहन करणार नाही, ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारची भूमिका आहे.

केंद्रात मोदी सरकार आल्यापासून जगभरात भारताची प्रतिमा उंचावली आहे. जगातील अनेक देशांशी मोदींनी चांगले संबंध प्रस्थापित केले आहेत. अमेरिका, रशिया, ब्रिटन, फ्रान्स आदी देशांशी करार-मदार करताना भारताचे हित त्यांनी डोळ्यांसमोर ठेवले आहे. दहशतवादाच्या विरोधात लढताना सर्वांनी एकजुटीने शक्ती पणाला लावली पाहिजे, यासाठी त्यांनी पुढाकार घेतला व या मुद्द्यावर त्यांनी जगातील अनेक देशांची सहमती बनवली आहे. अमेरिकेचा कोणाही राष्ट्राध्यक्ष असला तरी, अमेरिकेशी भारताचे संबंध दृढ राहिले आहेत, ही सुद्धा चीनला खटकणारी बाब असावी. पाकिस्तान प्रायोजित दहशतवादाच्या विरोधात भारत सतत लढत आहे. जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादी कारवायांचा भारताला वारंवार बिमोड करावा लागतो आहे. अशा स्थितीत चीन आपल्याकडील अर्थशक्ती व युद्धसामग्रीच्या जीवावार विस्तारवादी भूमिका घेत असेल, तर भारताला नेहमीच सावध राहावे लागेल.

भारत-चीन प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या संदर्भात चीनचे काही आक्षेप आहेत. भारताच्या भूमीवर चीनने दावा केला आहे. त्यातही चीनने भारताच्या प्रदेशात आक्रमणही केले आहेच. भारत आणि चीनच्या दरम्यात सतत वाटाघाटी चालू आहेत, पण त्यातून फारसे काही निष्पन्न होत नाही हे दोन्ही देशांच्या लक्षात आले आहे. एवढेच नव्हे, तर परवा झालेली वाटाघाटीची तिसरी फेरीही अयशस्वी झाली. त्यामुळे दोन्ही देशांतील संबंध काहीसे ताणले गेले आहेत. उपराष्ट्रपती वेंकय्या नायडू यांच्या अरुणाचल प्रदेशच्या भेटीवर चीनने आक्षेप घेतला आहे. अरुणाचल प्रदेशवर चीनने अनेक वर्षांपासून हक्क सांगितला असून हिंदुस्थानचे उपराष्ट्रपती त्या प्रदेशाला भेट देतात व तेथे विधान भवनात कार्यक्रमाला जातात, हे चीनला मुळीच आवडले नाही. अशा भेटीमुळे भारत-चीन नियंत्रण रेषेचा मुद्दा अधिक गुंतागुंतीचा बनतो, अशी प्रतिक्रिया चीनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी दिली आहे. चीनचा आक्षेप भारताने तत्काळ फेटाळून लावला आहे. अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, अशी स्पष्ट भूमिका भारताने चीनला कळवली आहे. त्यामुळे चीनचा संताप आणखी वाढला आहे. ज्याप्रमाणे जम्मू- काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, ही भारताची भूमिका जागतिक व्यासपीठावर भारताकडून नेहमीच मांडली जात असते; तसेच आता अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, हे भारत सांगत आहे. चीनला या मुद्द्यावर भारताने वेळीच खडसावले हे फार चांगले झाले. एवढेच नव्हे तर, अरुणाचल प्रदेशच्या मुद्द्यावर चर्चा होऊ शकत नाही, अशीही भारताने भूमिका मांडली आहे.

अरुणाचल प्रदेशमधील विधानसभेच्या ग्रंथालयाच्या उद्घाटनासाठी उपराष्ट्रपती तेथे गेले होते. इटानगरमधील डोराजी खंडू ऑडिटोरियममध्ये हा कार्यक्रम झाला. या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री व राज्यपालही उपस्थित होते. सन २०१९मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अरुणाचल प्रदेशला भेट दिली होती, त्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सन २०२० मध्ये या प्रदेशाला भेट दिली होती. या दोन्ही भेटींनाही चीनने आक्षेप घेतला होता. आता उपराष्ट्रपतींच्या भेटीनंतर असे कार्यक्रम घेऊ नका, वाटाघाटीत अडथळे निर्माण होतील, असे चीनने भारताला सुनावले आहे. पण भारताने खंबीर भूमिका घेत चीनचा आक्षेप फेटाळून लावला व अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, असे स्पष्ट बजावले. भारत-चीन सीमावादाच्या चर्चेत अरुणाचल प्रदेशचा मुद्दा येऊच शकत नाही, हा त्याचा अर्थ आहे. अरुणाचल प्रदेशमधील पूर्वेकडच्या ९० हजार चौरस कि. मी. प्रदेशावर चीनने दावा केला आहे, तर चीनने अक्साई चीनचा ३८ हजार किमी प्रदेश अगोदरच बळकावला आहे.

अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, हे चीनने कधीही मान्य केलेले नाही आणि अरुणाचल प्रदेशवर भारताचा अधिकार आहे, याला कधीही मान्यता दिलेली नाही, असे चीनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी म्हटले आहे. भारताने अरुणाचल प्रदेश बेकायदेशीररीत्या बळकावला आहे, असे चीन म्हणत आहे. चीनचा आक्षेप भारताने गांभीर्याने घ्यावा, दोन्ही देशांच्या सीमेवर शांतता राखण्यास मदत करावी, असे चीनने भारताला आवाहन केले आहे. चीनच्या दादागिरीपुढे मोदी सरकार आजवर झुकलेले नाही आणि यापुढेही झुकणार नाही, हा देशातील जनतेला विश्वास आहे. आंतराष्ट्रीय संवेदनशील प्रश्नांवर सर्व राजकीय पक्षांनी केंद्र सरकारच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहिले पाहिजे.