संदीप जाधव
पालघर : पालघर जिल्ह्यात सॅटेलाइट विमानतळ उभारणीच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दाखवल्यामुळे जिल्ह्याच्या पश्चिम किनारपट्टीच्या भागात झपाट्याने विकास होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आगामी काळात पालघर हे वेगवेगळ्या माध्यमातून संपर्काचे मध्यवर्ती केंद्रस्थान होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण अंतर्गत झपाट्याने विकासाच्या दिशेने वाटचाल होणार आहे. मात्र विमानतळ उभारणीच्या प्रस्तावित काही ठिकाणी अतिक्रमण झाले आहे. त्यामुळे हे अतिक्रमण हटवणे शासकीय यंत्रणेसमोर मोठे आव्हान ठरणारे
आहे.
शिर्डीच्या धर्तीवर मध्यम आकाराचे सॅटेलाइट विमानतळ उभारण्यासाठी साडेतीन ते चार किलोमीटर लांबी तसेच ६०० ते ८०० मीटर रुंदीची धावपट्टी उभारणी गरजेचे आहे. यासाठी ४०० हेक्टर म्हणजेच सुमारे एक हजार एकर जागेची आवश्यकता आहे, असा प्राथमिक अंदाज आहे. पर्यटन व पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी गेल्या वर्षी यासंदर्भात घोषणा केल्यानंतर पालघर जिल्हा प्रशासनाने सलग क्षेत्रफळ असणाऱ्या काही जागांची माहिती संकलित करून ती भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाकडे दिली आहे.
पालघर तालुक्यातील वनविभागाच्या ताब्यात असलेल्या जमिनी तसेच सिडकोला मुख्यालयाच्या बांधकामाच्या बदल्यात विकासासाठी देण्यात आलेल्या जमिनी लगत असलेल्या खासगी जमिनींचे भूसंपादन करून पालघर तालुक्यातील दोन किंवा तीन जागेचे प्रस्ताव तसेच तलासरी तालुक्यातील एक प्रस्ताव विमानतळ प्राधिकरणाकडे दिल्याचे खात्रीलायक सूत्रांकडून समजते. विमानतळ प्राधिकरणाच्या तज्ज्ञ समितीमार्फत या विविध प्रस्तावांचे सर्वेक्षण केल्यानंतर जागा निश्चिती करण्यात येईल, असे सांगण्यात येते. याबरोबर काही शासकीय जागांच्या जवळ खासगी जागांचे अधिग्रहण करण्याबाबतही प्रस्ताव विचाराधीन आहे.
विशेष म्हणजे पालघर तालुक्यात ज्या ठिकाणी विमानतळासाठी जागा प्रस्तावित आहे, त्यालगत सुमारे १०० एकर जागेवर विविध प्रकारचे अतिक्रमण झाल्याचे दिसून आले आहे. शर्थभंग, आदिवासी जमिनीवर अतिक्रमण तसेच शासकीय व बुरुजावर जागेवर अतिक्रमण मोठ्या प्रमाणात झाले आहे. त्यावर संबंधित विभागाने सोयीस्कररीत्या दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे आगामी काळात विमानतळ उभारताना अतिक्रमण दूर करण्याचे आव्हान सरकारसमोर राहणार आहे.
एकीकडे विमानतळाला हिरवा कंदील दाखवताना याच जिल्ह्यात प्रस्तावित असणाऱ्या देशातील सर्वात मोठ्या वाढवण बंदराबाबत राज्य सरकारची भूमिका अजूनही गुलदस्त्यात राहिली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे आगामी काळात वाढवनबाबत कोणती भूमिका घेतील याकडे जिल्ह्यातील नागरिकांचे लक्ष लागून आहे.
प्रस्तावित १०० एकर जागेवर अतिक्रमण
विमानतळ उभारणीसाठी प्रस्तावित काही ठिकाणी सुमारे १०० एकरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळावर शासकीय जमीन, सिडकोकडे हस्तांतरित झालेली जमीन तसेच आदिवासी जमिनींवर अतिक्रमण झाले असून, ते दूर करण्यास शासकीय यंत्रणा आजवर दुर्लक्ष करीत आहे. विमानतळाचे स्थळ निश्चित झाल्यानंतर अशा ठिकाणी अतिक्रमण दूर करणे आव्हानात्मक ठरणार आहे. विमानतळ उभारणीसाठी जर खासगी जमिनी भू-संपादित करणे आवश्यक झाल्यास सध्या वेगवेगळ्या राष्ट्रीय प्रकल्पांना देण्यात आलेल्या दराच्या आनुषंगाने विमानतळ उभारण्याच्या जमिनीचे दर कित्येक पटीने वाढेल अशी शक्यता आहे. त्यामुळे उपलब्ध शासकीय जमिनीमध्येच मध्यम आकाराचे सॅटॅलाइट विमानतळ उभारण्याचे विमानतळ प्राधिकरणाच्या विचाराधीन आहे.