अलिबाग (वार्ताहर) : तालुक्यातील निसर्गसौंदर्याने नटलेल्या नागाव समुद्रकिनारी सीआरझेडचे उल्लंघन करून रिसॉर्टची बांधकामे केल्याने अलिबागचे प्रांताधिकारी प्रशांत ढगे यांनी नागावच्या प्रसिद्ध नाखवा रिसॉर्टसह अन्य चार रिसॉर्ट मालकांविरुध्द थेट न्यायालयात तक्रारी दाखल केल्या आहेत. माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय सावंत यांना मिळालेल्या माहितीमधून ही माहिती उघड झाली आहे.
नागाव येथील सीआरझेड उल्लंघनाबाबत न्यायालयात दाखल तक्रारींची माहिती संजय सावंत यांनी प्रांताधिकारी ढगे यांच्याकडे मागितली होती. या मिळालेल्या माहितीनुसार अलिबाग तालुक्यातील नागाव येथील ग. नं. २४३९ मध्ये सीआरझेडचे कायद्याचे उल्लंघन करून ‘नाखवा बीच रिसॉर्ट’ बांधल्यामुळे दिनेश पांडुरंग नाखवा व शैलेश पांडुरंग नाखवा यांच्याविरुद्ध उपविभागीय अधिकारी अलिबाग प्रशांत ढगे यांनी मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात तक्रार दाखल केल्याचे समजले.
या प्रकरणात रिसॉर्ट बांधताना शासनाची कोणत्याही प्रकारची परवानगी घेतलेली नाही. स्थानिक ग्रामपंचायतीने फक्त घर बांधण्यासाठी परवानगी दिलेली असताना त्याठिकाणी अनधिकृतपणे रिसॉर्ट सुरू केले आहे. प्राप्त तक्रारींवर नगररचना कार्यालयाने ही मिळकत मंजूर रायगड प्रादेशिक योजनेतील उसर परिसर विकास केंद्रामध्ये बागायत विभागामध्ये तसेच सीआरझेड ३ मध्ये २०० मीटर ते ५०० मीटर अंतरामध्ये येत असल्याने सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन झाले आहे. त्यामुळे भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६ चे कलम १९ अन्वये पुढील कार्यवाहीसाठी अलिबागच्या प्रांत कार्यालयास कळविले होते. त्यानुसार अलिबागच्या मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात तक्रार दाखल केली आहे.
अशाच प्रकारे नागाव येथील अशोक प्रभाकर मस्तकार, शमा हेमंत अनाथे, स्वप्नील प्रविण तरे यांचे आर.सी.सी. कॉटेज व स्विमींग पूल, रमेश गोपाळ सुतार, सोनाली आशिष बामणोलकर यांचे आर.सी.सी. कॉटेज, उत्तम लक्ष्मण राऊळ, सपना उत्तम राऊळ यांचे आर.सी.सी. कॉटेज, स्विमींग पूल महेश धनाजी गोगरी यांचे रेस्टॉरंट, स्विमींग पूल, किचन, गाळे, टॉयलेट सीआरझेडचे उल्लंघन करून बांधल्याप्रकरणी त्यांच्याविरूद्ध अलिबागच्या मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात तक्रार दाखल करून आरोपींना कडक शासन करावे अशी विनंती न्यायालयास करण्यात आली आहे.
नागाव येथील समुद्रकिनारी सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन करून अनधिकृत बांधकाम केल्याप्रकरणी आलेल्या तक्रारी व अहवालानुसार, बांधकाम करणाऱ्या नोटिसा बजावून त्यांची चौकशी सुरू केली आहे. तसेच न्यायालयात भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६चे कलम १९ अन्वये तक्रार दाखल केली आहे. – प्रशांत ढगे, उपविभागीय अधिकारी, अलिबाग