– अल्पेश म्हात्रे
मुंबईकरांच्या जिव्हाळ्याचे संबंध असणारा बेस्ट उपक्रम सध्या बिकट आर्थिक परिस्थितीतून जात आहे. त्याचा परिणाम बेस्ट उपक्रमावरच नव्हे तर उपक्रमाच्या लाखो प्रवाशांवर झाला आहे. वेळेवर बस न मिळणे, बस गाड्यांची दुरावस्था, खाजगीकरणामुळे लागलेली वाट हे पाहता दोन आठवड्यांपूर्वी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी बेस्ट उपक्रमाचे महाव्यवस्थापक एस. व्ही. श्रीनिवासन यांची भेट घेतली होती. आता गेल्याच आठवड्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सह्याद्रीवर बेस्ट उपक्रमाच्या संबंधित विषयांवर एक बैठक बोलावली. बेस्ट उपक्रम आता या परिस्थितीतून बाहेर काढायचा असेल तर काय करता येईल यावर बरीच चर्चा झाली. हे मात्र खरे की, आता कुठून तरी सुरुवात झाली आहे. अशा वेळेस काही बेस्ट प्रेमी संघटना बेस्ट प्रेमी मंडळीही यात उतरली असून शनिवारी आमची मुंबई आमची बेस्ट या संघटनेने लोकांच्या सार्वजनिक वाहतुकीच्या हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी जन सुनावणी घेतली.
यात मुंबई शहरातून असंख्य प्रवासी नागरिक सहभागी झाले होते. प्रत्येकजणांनी आपापल्या परिसरातील व दैनंदिन येणाऱ्या रोज समस्यांचा पाढा वाचला. यातून बेस्टला बाहेर पडण्यासाठी अजून किती प्रयत्न करावे लागणार आहेत ही गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली. बेस्टमधील संकट दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. २०१७ मध्ये बेस्ट व्यवस्थापन आणि मुंबई महानगरपालिका यांनी मुंबईच्या सार्वजनिक वाहतूक सेवेला अकार्यक्षम आणि तोट्यात जाणारी घोषित केली आणि तोटे कमी करण्याच्या नावाखाली खाजगी कंत्राटदारांना प्रवेश दिला.तथापी या धोरणामुळे परिस्थिती अधिकच गंभीर झाली आहे. बेस्टच्या वाढत्या तोट्यांसोबतच खाजगीकरणाने प्रवाशांवर आणि नागरिकांवर नवे संकट ओढवले आहे. ठेकेदारांचे अपयश, वारंवार बस बंद पडणे, असंतुष्ट कामगार, त्रस्त प्रवासी, अपुऱ्या आणि निकृष्ट सेवांचा वाढता आलेख हे पाहता सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था निष्क्रिय होण्याच्या मार्गावर आहे. प्रत्येक मुंबईकरांचा सार्वजनिक वाहतुकीवर हक्क आहे. ही सेवा केवळ सुविधा नसून ती शहराच्या सामाजिक आर्थिक आणि पर्यावरणीय समतोलासाठी अत्यावश्यक असते. सार्वजनिक सुनावणीचा उद्देश शहराच्या विविध भागातील वैयक्तिक प्रवासी आणि संस्थांना एकत्र आणण्याचा असून सार्वजनिक वाहतुकीबाबतचे त्यांचे अनुभव दस्तऐवजीकरण सादर करणे व सध्याच्या संकटाची मूळ कारणे शोधणे आणि लोकाभिमुख आणि शाश्वत उपाय शोधणे हे होते.
बेस्ट उपक्रम सध्या स्वतःच्या बस गाड्यांची संख्या ३३३७ वरून ८९८ झाली आहे. यामुळे बेस्टच्या ६ हजार कर्मचाऱ्यांना कामाविना बसून राहावे लागत आहे. बेस्टने अत्यावश्यक लांबच्या मार्गावरील सर्व बेस्ट बस मार्ग आणि बसेस बंद केल्या आहेत. बेस्टने ठेकेदारांच्या बसेस चालवल्याने प्रवाशांच्या अडचणी दिवसेंदिवस वाढत चालल्या आहेत. मुंबई महानगरपालिकेने मुंबईच्या नागरिकांकडून कर वसूल करून अंदाजे ९३ हजार कोटी रुपयांच्या ठेवीतून बेस्टला निधी न देता खाजगी गाड्यांसाठी कोस्टल रोडसारख्या महागड्या प्रकल्पावर खर्च सध्या महानगरपालिका करीत आहे. त्यामुळे आशियातील एक सर्वोत्तम बस सेवा अतिशय वेगाने संपवण्याचा हा पालिकेचा डाव आहे, तर बेस्टच्या सार्वजनिक वाहतूक सेवेचे सात वर्षात इलेक्ट्रिक बसमध्ये रूपांतर करण्याची घोषणा करून येणाऱ्या काळात कंत्राटदारांकडून भाड्याने बसेस घेण्याची सक्ती बेस्टवर राज्य शासन करीत आहे. सर्वात जास्त प्रदूषण आणि ध्वनी प्रदूषण निर्माण करणाऱ्या खाजगी गाड्यांसाठी मार्ग मोकळा करीत आहे. बेस्ट प्रशासनाने ज्या खाजगी बसेस चालू केल्यात त्या सुद्धा प्रवाशांसाठी सुखकर नाहीत. त्या अनेकवेळा नादुरुस्त अवस्थेत चालवल्या जातात. याचा फटका सर्व प्रवाशांना बसत असल्याची खंत यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
सार्वजनिक वाहतुकीचे संपूर्ण खाजगीकरण करण्याच्या योजना आखल्या जात आहेत. कंत्राटदारांना बस खरेदीसाठी ७५ टक्के सबसिडी देत आहे. बेस्ट मोठ्या कंपन्यांच्या कंत्राटदारांच्या हवाली करण्याचा हा डाव आहे. तर तिथे दुसरीकडे मात्र कंत्राटदार बेस्टची पूर्णपणे विक्री होण्याची बिल्डर आतुरतेने वाट पाहत आहेत. टप्प्याटप्प्याने भाडेवाढ आणि बेस्टच्या मौल्यवान जमिनी हडप करण्याचा त्यांचा डाव आहे. त्यांना एक रुपये प्रति वर्ष वार्षिक दराने बस पार्किंगसाठी म्हणजे फुकट जागा देण्यात आली आहे. वीस वर्षांपूर्वी बेस्ट ही मुंबईची शान होती. आज तिला वाचवले नाही तर पुढच्या दोन वर्षात नक्कीच बेस्टचा सर्वनाश होण्यास वेळ लागणार नाही, असे मत यावेळी बहुतांशांकडून व्यक्त करण्यात आले. तर आता त्यासाठी पर्याय काय, तर आपण काय करावे आपण योग्य वेळी आवाज उठवला पाहिजे. कारण सामान्य नागरिकांना प्रवासासाठी बेस्ट हाच एक पर्याय आहे. सार्वजनिक वाहतूक हा आपला अधिकार आहे. कुणी आपल्यावर केलेले उपकार नाही. सार्वजनिक वाहतुकीचा अधिकार नाकारणे जीवनाचा अधिकार नाकारण्यासारखेच आहे. येथील मंच कमी होत जाणाऱ्या बसेसची संख्या बंद केलेल्या बस मार्गांच्या विरोधात आणि बेस्टच्या खाजगीकरणाच्या विरोधात एकजुटीने लढा उभारण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.
या जनसुनावणीत बेस्ट बस गाड्यांची संख्या किमान ६००० च्या वर आणा व बेस्ट कामगार वाचवा. बेस्ट परवडणारी आणि सुरक्षित वाहतूक रहावी यासाठी मुंबईतील नागरिकांना बेस्टचा स्वतःचा ताफा वाढवून खाजगी कंत्राट देणे बंद करा अशी मागणी करण्यात आली. मागील काही वर्षात बंद केलेले किंवा कमी केलेले बस, सर्व बस मार्ग सुरू करा, सर्व बस मार्गांवर बसेसची संख्या वाढवा प्रत्येक बसमध्ये वाहक ठेवून प्रवासांचा वेळ वाचवा. मुख्य मार्गांवर बस प्राधान्य मार्गिका सुरू करा. जेणेकरून बेस्ट बसेस वेळेवर धावतील आणि त्यांना खाजगी वाहनांना वाहतूककोंडीत अडकून पडावे लागणार नाही. व्यापारीकरणाच्या नावाखाली बेस्टच्या बस आगारांच्या जमिनी विकण्यापेक्षा बेस्टच्या अर्थसंकल्पाला महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पाचा भाग बनवा आणि इतर महानगरपालिका सुविधांप्रमाणेच बेस्ट चालवा, अशा असंख्य मागण्या या जन सुनावणीत घेऊन आता त्या बेस्ट प्रशासनासमोर ठेवण्यात येणार आहेत.