महिला पोलीस अधिकारी अश्विनी बिद्रे-गोरे यांच्या हत्येप्रकरणी खाकी वर्दीतला एकेकाळचा सहकारी पोलीस अधिकारी अभय कुरुंदकरला अखेर जन्मठेपेची शिक्षा झाली. खरं तर, हत्येच्या घटनेनंतर तपास करायला तब्बल ९ वर्षांचा कालावधी लागला होता. कारण या हत्येचे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न झाला. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मनात नसतानाही या प्रकरणात काही कर्तव्यनिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आपली नोकरी पणाला लावून ही प्रकरण धसास लावले, ही नाण्याची दुसरी बाजू आहे. अश्विनी बिद्रेची २०१५ मध्ये नवी मुंबईतील कळंबोली पोलीस ठाण्यात बदली झाली होती. मात्र त्या कळंबोली पोलीस ठाण्यात रूजू झाल्याच नव्हत्या. दीड वर्षांपासून त्या बेपत्ता होत्या. अश्विनी यांच्या कुटुंबीयांनी कळंबोली पोलीस ठाण्यात अभय कुरुंदकर यांच्याविरोधात अपहरणाचा गुन्हा दाखल केला होता. मात्र, पोलिसांकडून कुरुंदकर यांच्यावर कारवाई करण्यात आली नव्हती. यामुळे हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचले होते. उच्च न्यायालयानेही अश्विनी बिद्रे यांचा शोध घेण्याचे आदेश पोलिसांना दिले होते. दुसरीकडे, अश्विनी बिद्रे हिला न्याय मिळावा यासाठी त्यांचे कुटुंब राष्ट्रपतींकडे धावले होते. राष्ट्रपती भवनातून या प्रकरणात काय तपास झाला, याची विचारणा राज्याच्या पोलीस महासंचालकाकडे केली होती. पोलीस अधिकारी असूनही अश्विनी यांची हत्या झाल्याचा थांगपत्ता अनेक महिने लागला नव्हता.
अभय कुरुंदकरकडून संबंधित तपास यंत्रणेतील पोलिसांना आणि अश्विनी यांच्या कुटुंबीयांना अंधारात ठेवण्यात काही काळ यश मिळाले. मात्र, पोलीस खात्यातील संगीता अल्फान्सो सारख्या एका महिला अधिकाऱ्याने वरिष्ठांचा दबाव असतानाही ज्या चिकाटीने या प्रकरणाचा तपास केला, तिच्या धैर्याला सलाम करायला हवा. त्याचे कारण आज-काल पोलीस खात्यात सत्यनिष्ठापेक्षा वरिष्ठांचा आदेश असेल, तो चुकीचा की बरोबर याच्या फंदात न पडता, कातडी बचाव धोरण करण्याची प्रवृत्ती बळावलेली दिसते. त्यामुळे ”सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय” हे महाराष्ट्र पोलिसांचे ब्रीदवाक्य असले तरी, त्याचा अनेकांना विसर पडलेला दिसतो.
अश्विनी बिद्रे-गोरे प्रकरणात अपहरणाचा दाखल केलेला गुन्हा असताना, योग्य पद्धतीने केलेल्या तपासामुळे अखेर सत्य उजेडात आले. त्यानंतर, अनैतिक प्रेमसंबंधातून ही हत्या करण्यात आल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. अश्विनी बिद्रे पोलीस दलात एक पोलीस अधिकारी म्हणून २००५ साली रूजू झाली होती. सांगलीत पोस्टिंग असताना तिची अभय कुरुंदकरशी ओळख झाली होती. पुढे दोघांत अनैतिक संबंध प्रस्थापित झाले. अश्विनी व अभय कुरुंदकर हे दोघेही त्यापूर्वीच विवाहित होते. त्यांना मुले होती. कुरुंदकरने आपल्या पत्नीला घटस्फोट देऊन बिद्रे यांच्यासोबत लग्न करण्याचे वचन दिले होते. त्यामुळे तिने पती राजू गोरे सोबतचे संबंध तोडले.
अश्विनीला पती राजू गोरे पासून एक मुलगी आहे. अश्विनीने अभय कुरुंदकरकडे लग्नाचा तगादा लावला होता. मात्र, कुरुंदकरला अश्विनीशी लग्न करायचेच नव्हते. त्यावरूनच कुरुंदकर आणि बिद्रे यांच्यात रोजच भांडणे होत होती. मात्र, कुरुंदकर पहिल्या पत्नीला व मुलांना सोडू शकत नव्हता, तर बिद्रे यांनी लग्नाचा तगादा लावल्याने एकदाची कटकट संपवावी म्हणून त्यांची हत्या करण्याचा डाव रचला. यासाठी त्याने बालपणीचा मित्र महेश फळणीकर याला सोबत घेतले आणि अश्विनीची हत्या केली. त्यानंतर तिच्या मृतदेहाचे तुकडे फ्रिजमध्ये ठेवले, तितकी क्रुरता अभय आणि त्यांच्या मित्रांमध्ये भरलेली दिसली.
भाईंदरच्या नवघर पोलीस ठाण्याचा वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अभय कुरुंदकर असताना, या हत्या प्रकरणाची वाच्यता होऊ नये यासाठी मृतदेहाचे तुकडे वसईच्या खाडीत फेकून दिले. या हत्या प्रकरणात पोलिसांना मृतदेह सापडला नाही; परंतु परिस्थितीजन्य पुराव्यावरून, आरोपींना शिक्षा होईल, एवढे पुरावे पोलिसांनी गोळा केले होते. पोलीस खात्यातील अधिकारी, मुख्य आरोपी अभय कुरुंदकर याला पनवेल सत्र न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली, तर हत्याकांडातील सहआरोपी कुंदन भंडारी आणि महेश पळणीकर यांना सात वर्षांची शिक्षा ठोठावली. हे दोघेही पुरावे नष्ट करण्याच्या आरोपात दोषी ठरवले. खरंतर कुरुंदकरला फाशी द्यायला हवी होती; परंतु न्यायालयासमोर असलेल्या पुराव्यांच्या मर्यादामुळे ते शक्य झाले नसावे. संपूर्ण महाराष्ट्र पोलीस दलाला हादरून टाकणाऱ्या या खटल्यात पोलिसांच्या संशयास्पद भूमिका आणि कार्यपद्धतीवर न्यायालयाने ओढलेले ताशेरे हे अधोरेखित करण्यासारखे आहेत. कुरुंदकरला वाचविण्याचा प्रयत्न पोलीस खात्यातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून झाला हे आता लपून
राहिलेले नाही.
खाकी वर्दी अंगावर आहे म्हणून आपण सुरक्षित आहोत, असे महिलांनाही वाटले पाहिजे; परंतु तसे होताना पोलीस खात्यात दिसते का? याचा या घटनेच्या निमित्ताने विचार करायला हवा. पोलीस शिपायापासून अधिकाऱ्यांपर्यंत महिलांची संख्या ही पोलीस दलात मोठी आहे. मात्र, पुरुषी अहंकारांच्या जोखडाखाली त्यांना राबवून घेतले जाते, असा दबका आवाज ऐकायला मिळतो. शिस्तीचा बडगा असल्याने पोलीस खात्यात महिलाही सहसा तक्रारी द्यायला धजावत नाहीत. मात्र, कुरुंदकरसारखे अधिकारी महिलांना आपल्या जाळ्यात ओढून त्यांचे शोषण कसे करतात, हे या हत्या प्रकरणामुळे उघडकीस आले. न्याय सर्वांना समान आहे. कायदा हाती घेतला, तर शिक्षा ही होणारच यावर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झाले असले तरी, महाराष्ट्र पोलीस दलाची मान शरमेने खाली गेली आहे. संपूर्ण खाकी वर्दीला लागलेला काळा डाग पुसायचा असेल, तर पोलीस दलातील महिलांना सन्मानाची वागणूक द्यायला हवी.