आजच्या काळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार अत्यंत महत्त्वाचे ठरतात, कारण आजही जातीव्यवस्था, लिंगभेद, निरक्षरता आणि आर्थिक विषमता हे समाजाला भेडसावणारे मुख्य प्रश्न आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीच्या निमित्ताने लोकशाहीचे सामाजिकीकरण हा मुद्दाही विचारात घेण्यासारखा आहे.
उर्मिला राजोपाध्ये
१४ एप्रिल रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीच्या निमित्ताने पुण्यस्मरण करताना त्यांच्या विचार आणि आचारांची उजळणी होण्याची गरज प्रकर्षाने जाणवते. आज संविधानाविषयी बरेच बोलले जाते. अनेकजण संविधानाची प्रत हातात घेऊन राजकारणाचे डाव खेळतात. मात्र बाबासाहेबांचे पुण्यस्मरण करत त्यांनी दाखवलेल्या आदर्शांचा अवलंब करायला हवा. तरच देशाचे भविष्य उजळ आणि लोकशाही बुलंद राहू शकेल.
१४ एप्रिल हा बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर यांचा जयंती दिन. महान नेते असणाऱ्या बाबासाहेबांचे विचार आजही अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. त्यांनी आयुष्यभर दलित, मागास वर्ग, शोषित आणि पीडित लोकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी तसेच मुख्य प्रवाहात सामावून घेण्यासाठी संघर्ष केला. भारतीय संविधानाचे शिल्पकार म्हणून त्यांनी दिलेले ऐतिहासिक योगदानही महत्त्वपूर्ण आहे. अशा या सामाजिक न्याय, समानतेसाठी जीवनभर झटलेल्या महामानवाचे स्मरण नवीन पिढीपुढे आदर्श ठेवणारे आहे. आजच्या काळात त्यांचे विचार अत्यंत महत्त्वाचे ठरतात, कारण आजही जातीव्यवस्था, लिंगभेद, निरक्षरता आणि आर्थिक विषमता हे समाजाला भेडसावणारे मुख्य प्रश्न आहेत. त्यामुळेच यासंबंधी बाबासाहेबांनी केलेले मार्गदर्शन समाजाला प्रेरित करणारे ठरेल. उदाहरणार्थ, आजच्या काळात महिलांचे अधिकार, आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गाचे कल्याण आणि सर्व लोकांना समान संधी देणे यासाठी बाबासाहेबांच्या विचारांचा आधार घेणे गरजेचे ठरते. संविधानाने दिलेल्या अधिकारांचा फायदा घेत आजची तरुणाई प्रगती साधू शकते.
बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार आणि कार्य प्रत्येकाच्या समान अधिकारांसाठी, शाश्वत विकासासाठी आणि समाजात योग्यतेच्या वागणुकीसाठी प्रोत्साहित करणारे आहेत. डॉ. आंबेडकर यांनी समाजातील जातीव्यवस्थेला विरोध केला आणि सर्व माणसांना समान अधिकार मिळावेत यासाठी काम केले. समानतेच्या आधारावर समाजाची उभारणी झाली तरच मानवतेला खरी दिशा मिळेल, असे ते म्हणत. बाबासाहेबांनी शिक्षणाला अत्यंत महत्त्व दिले. शिक्षण हेच माणसाच्या जीवनातील सर्वात महत्त्वाचे आयुध आहे, असे त्यांचे मत होते. त्यांनी दलित आणि मागासवर्गीय लोकांना शिक्षण घेण्याचे महत्त्व सांगितले. आजही त्यांचा हा विचार युवा पिढीला प्रेरित करणारा आहे. भारतीय संविधानाचे शिल्पकार असणाऱ्या बाबासाहेबांची भूमिका संविधानातील सर्व व्यक्तींसाठी समान अधिकार, धर्मनिरपेक्षता आणि व्यक्तिस्वातंत्र्यावर आधारित होती. हे विचार आजच्या भारतीय राजकारणासाठी तसेच न्यायव्यवस्थेत महत्त्वाचे आहेत.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर केवळ सामाजिक सुधारक नव्हते तर त्यांनी आर्थिक विषमतेवरही भाष्य केले. आर्थिक समानता हीच खऱ्या सामाजिक बदलाची गुरुकिल्ली आहे, असे त्यांचे मत होते. सध्या त्यांच्या या विचारांचा वापर आर्थिक धोरणे आणि शोषणविरोधातील लढ्यांमध्ये होतो. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हिंदू धर्मातील असमानता आणि शोषणाला विरोध करत बौद्ध धर्म स्वीकारला. त्यांनी धर्माच्या बाबतीत स्वतंत्रता, समानता, बंधुता ही तत्त्वे मार्गदर्शक म्हणून स्वीकारली. या विचारांमुळे लाखो लोकांनाही धर्मांतर करण्याची प्रेरणा मिळाली. डॉ. आंबेडकर यांनी महिलांच्या हक्कासाठीही लढा दिला. त्यांच्या कार्यामुळे महिलांना आरोग्य, शिक्षा आणि समान अधिकार मिळवण्यासाठी अधिक संधी प्राप्त झाल्या. प्रसिद्ध वकील असल्यामुळे ते कायम महिलांच्या हक्कांबाबत काम करत राहिले. डॉ. आंबेडकर हे राजकीय जागरूकतेचे प्रबल समर्थक होते. राजकारण हा जीवनाचा अविभाज्य भाग असल्याचे त्यांचे मत होते. त्यांच्या विचारांमुळेच आज दलित आणि मागासवर्गीय लोक राजकारणात सक्रिय होण्याचे प्रयत्न करताना दिसतात. या दृष्टीने त्यांचे विचार आजही प्रभावी ठरतात.
बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशाबद्दल व्यक्त केलेले विचार आजही मोलाचे आहेत. ते म्हणत, वर्षातले चार महिने शेतकरी बेरोजगार असतो. हे लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांसाठी पूरक उद्योग निर्माण होण्याची आवश्यकता आहे; परंतु बाबासाहेबांच्या या शिकवणीकडे तेव्हापासून आजतागायत म्हणावे तसे लक्ष देण्यात आले नाही. आजही अनेक तज्ज्ञ शेतीला पूरक उद्योग निर्माण करण्यावर भर द्यावा, असा आग्रह धरत आहेत. यावरून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या दूरदृष्टीची कल्पना येते. सद्यस्थितीत सगळ्यांनी डॉ. आंबेडकरांचे सामाजिक न्यायाचे तत्त्व अंगीकारणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. तरच सगळ्या समाजाला विकासाच्या समान संधी प्राप्त होतील आणि संपूर्ण समाजाची विकासाकडे वेगाने वाटचाल होऊ शकेल. त्यातून देशाच्या संपूर्ण विकासाचे स्वप्न पूर्ण होणे शक्य होईल.
आजही देशातली गरिबी, दारिद्र्य कमी करण्याचे आव्हान कायम आहे. अशा परिस्थितीत दारिद्र्य निर्मूलनाचा कालबद्ध कार्यक्रम हाती घेणे आणि त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. बेकारी, गरिबी याविरुद्धचा लढा हे देखील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या चळवळीचे मुख्य सूत्र होते. इंदिरा गांधी यांनी पंतप्रधानपदी असताना देशातल्या बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले, सावकारी रद्द केली. सामान्य जनतेला याचा फायदा झाला. तसा काही कार्यक्रम आज राबवला जाणार का, हाही खरा प्रश्न आहे. आज बँकिंग व्यवस्थेचा लाभ केवळ धनदांडग्यांनाच होताना दिसत आहे. यातल्या काही मंडळींकडे असणारी कोट्यवधींची कर्ज थकबाकी विचार करायला लावणारी आहेत. काही कोटींची थकबाकी ठेवून, बँका डबघाईला आणून देशाबाहेर पळून गेलेले धनदांडगेही आपल्याला ज्ञात आहेत. त्यांच्या हस्तांतरणाचे प्रश्न किचकट आणि गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेमुळे रखडलेले आहेत. हे सगळे लक्षात घेता सामान्यांना दिलासा देणारी बँकिंग व्यवस्था घडवण्याचे आव्हानही सत्ताधीशांपुढे आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तयार केलेल्या भारतीय संविधानाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी हे संविधान सादर करताना बाबासाहेब म्हणाले होते, ‘आज आपण एका विसंगत जगात प्रवेश करत आहोत. एका बाजूला राजकीय समता प्रस्थापित होत असताना दुसरीकडे सामाजिक विषमता कायम आहे. अशा वेळी हे संविधान नीट राबवले गेले नाही तर घटनेचा डोलारा उद्ध्वस्त झाल्याशिवाय राहणार नाही.’ या पार्श्वभूमीवर फुले, शाहू, आंबेडकर यांचा महाराष्ट्र म्हणताना दलितांवरील वाढते अन्याय-अत्याचार तसेच स्त्रियांवरील अत्याचाराच्या घटना व्यथित करणाऱ्या आहेत. आपला सामाजिक अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार हे सारे खपवून घेतले जाईल अशी प्रवृत्ती काही जणांमध्ये निर्माण होऊ लागली आहे. अशा परिस्थितीत लोकशाहीचे आणि संविधानाचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी मोठी असून तसा विचार व्यापक प्रमाणावर व्यक्त होणे गरजेचे आहे. आज आर्थिक मंदी तसेच जागतिकीकरणाच्या नावाखाली शेतकरी आणि अन्य समाज उद्ध्वस्त होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. या समस्येवर प्रगत म्हणवणारा महाराष्ट्र मात करू शकला नाही, तर ती शोकांतिका ठरेल. अशा वेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांची आणि मूल्यांची प्रकर्षाने आठवण होते. त्यांना अभिप्रेत असणारे सामाजिक परिवर्तन अजूनही झालेेले नाही. त्यासाठी डॉ. आंबेडकरांच्या जयंतीच्या निमित्ताने जाती-धर्माच्या पलीकडे जाऊन परिवर्तनाद्वारे समतेचा लढा लढण्याचा निर्धार व्यक्त व्हायला हवा. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीच्या निमित्ताने लोकशाहीचे सामाजिकीकरण हा मुद्दाही विचारात घेण्यासारखा आहे. अलीकडे देशात जातीय, धार्मिक अस्मिता अधिक घट्ट होऊ लागल्या आहेत. एखाद्या गोष्टीचा फायदा आपल्या जातीबांधवांना वा धर्मबांधवांनाच व्हावा असा आग्रह धरला जात असून त्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. आरक्षणावरून वादळ उठत आहेत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा प्रश्न गंभीर होत आहे. असंघटित कामगारांचा प्रश्न गंभीर आहे. यातून निर्माण होणारी आर्थिक विषमता चिंताजनक आहे. ती देशाच्या विकासातही अडसर ठरते. या सगळ्यांतून येणाऱ्या चिंतेच्या मुक्तीसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचे स्मरण आणि त्यांच्या उपदेशाचे अंगीकारण हा खात्रीचा उपाय आहे.