मुंबई: वरळीत उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून प्रसिद्ध डॉक्टरचा मृत्यू झाल्यानंतर दाखल याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान गेल्या पाच वर्षांत मुंबई महानगरपालिकेनं शहरातील १० टक्के मॅनहोल्सही सुरक्षित न केल्याबद्दल बुधवारी हायकोर्टानं ताशेरे ओढले. यावेळी येत्या मॉन्सून दरम्यान या धोकादायक उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून जिवीतहानी होऊ नये, म्हणून सर्व उघडे मॅनहोल्स संरक्षित करण गरजेचं असल्याचं न्यायालयानं स्पष्ट केलं. तसेच सरसकट सगळ्या मॅनहोलमध्ये संरक्षक जाळी बसवणार का?, असा सवाल विचारत यावर सोमवारपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश पालिकेला हायकोर्टानं दिले आहेत.
राज्यासह मुंबईतील रस्त्यांची दुरावस्था आणि उघड्या मॅनहोलसंदर्भात वकील रुजू ठक्कर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे. सध्या मुंबईत एकूण ७४ हजार ६८२ मॅनहोल आहेत त्यापैकी फक्त १ हजार ९०८ मॅनहोलवर संरक्षित जाळी लावण्यात आलीय, कारण ही मॅनहोल पाणी साचून तयार होणा-या पूरप्रवण क्षेत्रांमध्ये असल्याची माहिती पालिकेच्यानं दिली. यावर नाराजी व्यक्त करून प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठानं पालिका प्रशासनाला धारेवर धरलं. पूरप्रवण क्षेत्र नसलेल्या भागामध्ये पूर अथवा पाणी साचणार नाही असे म्हणायचे आहे का?, साल २०१८ मध्ये दिलेल्या आदेशांची अद्याप पुर्तता का झाली नाही? असे सवाल हायकोर्टानं उपस्थित केले.
उघड्या मॅनहोलच्या प्रश्नावर कोणती पावले उचलली?, यावर पालिकेच्यावतीने मुख्य अभियंता (रस्ते आणि वाहतूक) एम.पटेल यांनी आपलं प्रतिज्ञापत्र बुधवारी हायकोर्टात सादर केलं. पालिका हद्दीत सध्या ७४ हजार ६८२ (मलनिस्सारण वाहिन्या) असून त्यापैकी १ हजार ९०८ ठिकाणीच मॅनहोल संरक्षित करण्यात आली आहेत. तर २५ हजार ६४० (पर्जन्य वाहिन्या) पैकी ४ हजार ३७२ मॅनहोलवर संरक्षक जाळ्या बसविण्यात आल्या आहेत. तर संपूर्ण आणि पश्चिम उपनगरात १४ ठिकणी मॅनहोल्सवर आधुनिक (सेंन्सर बेस मॅनहोल ट्रॅकिंक सिसिस्टीम) जाळ्या बसलिण्यात आल्या असून हा एक पायलट प्रोजेक्ट असून त्यासाठी ११ लाख ५० हजार रुपये खर्च केल्याचंही या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलेलं आहे. तसेच आपत्ती व्यवस्थापन समिती मॅनहोलचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी समन्वय म्हणून काम पाहतील असंही पालिकेनं स्पष्ट केलं आहे.