-
इंडिया कॉलिंग : डॉ. सुकृत खांडेकर
देशाच्या स्वातंत्र्य चळवळीत काँग्रेसचे मोठे योगदान होते. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर अनेक वर्षे काँग्रेस हाच देशपातळीवरील एक मोठा पक्ष राहिला. १४२ वर्षांच्या या ऐतिहासिक पक्षाची आज देशात काय अवस्था झाली आहे? ज्या पक्षाने सहा दशके केंद्रात व विविध राज्यांमध्ये सत्ता उपभोगली तो स्वबळावर उभा राहू शकत नाही आणि त्या पक्षाचे नेतृत्व स्वीकारण्याची अन्य प्रादेशिक पक्षांची तयारीही नाही. एकेकाळी काँग्रेसचे लोकसभेत ४०० पेक्षा जास्त खासदार होते. काँग्रेस पक्षाने देशाला सर्वाधिक पंतप्रधान दिले, पण तो पक्ष आजच्या लोकसभेत विरोधी पक्ष म्हणूनही मान्यता प्राप्त नाही. काँग्रेसची धर्मनिरपेक्षता फसवी आहे, हे जनतेला कळून चुकले आहे. काँग्रेसला गेल्या दोन लोकसभा निवडणुकीत जनतेने नाकारले आहे. नरेंद्र मोदी यांचा राष्ट्रीय पातळीवरील राजकीय क्षितीजावर उदय झाल्यापासून काँग्रेसचे खरे स्वरून लोकांना कळून चुकले.
२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत या पक्षाचे केवळ ४४, तर २०१९च्या निवडणुकीत ५२ खासदार निवडून आले तरी या पक्षाचे डोळे उघडलेले नाहीत. पक्षाचे सर्वशक्तिशाली नेते राहुल गांधी यांचा अमेठीत पराभव झाला आणि नंतर अपमानास्पद वक्तव्याबद्दल न्यायालयाने शिक्षा सुनावल्यामुळे खासदारकी गमवावी लागली तरी ते त्यापासून काही बोध घ्यायला तयार नाहीत. देशातील बदललेल्या राजकारणाचा पोत काँग्रेसच्या पचनी पडलेला नाही. जगभरात उत्तुंग लोकप्रियता संपादन केलेल्या पंतप्रधानांना हिणवणे यातच काँग्रेसला फुशारकी मारल्यासारखी वाटते आहे. जगातील राष्ट्रप्रमुख पंतप्रधान मोदींना आदराने बाॅस म्हणत आहेत. दुसरीकडे काँग्रेसचे नेते मोदींचा विषारी साप म्हणून उल्लेख करीत आहेत. हिंदुस्तानच्या फाळणीला मुस्लीम लीग जबाबदार होती, अशी भूमिका भाजप मांडत असताना राहुल गांधी यांनी इंडियन युनियन मुस्लीम लीग धर्मनिरपेक्ष आहे, असे प्रशस्तीपत्र दिले आहे. राहुल गांधी हे आठवडाभर अमेरिकेच्या दौऱ्यावर होते. वॅाशिग्टनमधील नॅशनल प्रेस क्लबमध्ये त्यांनी पत्रकारांबरोबर संवाद साधला. केरळमध्ये काँग्रेस व मुस्लीम लीग यांच्यात युती असल्याबद्दल पत्रकारांनी त्यांना प्रश्न विचारले तेव्हा मुस्लीम लीग हा धर्मनिरपेक्ष पक्ष असल्याचे त्यांनी प्रमाणपत्र दिले.
केरळमध्ये दोन राजकीय आघाड्या आहेत. एक म्हणजे युनायटेड डेमाॅक्रॅटिक फ्रंट (युडीएफ) आणि दुसरी म्हणजे लेफ्ट डेमाॅक्रॅटिक फ्रंट (एलडीएफ). केरळचे माजी मुख्यमंत्री के. करुणाकरन यांनी १९७९मध्ये युडीएफची स्थापना केली. काँग्रेस व इंडियन युनियन मुस्लीम लीग याच आघाडीत गेली अनेक वर्षे आहेत. सन २०१९ मध्ये राहुल गांधी यांनी उत्तर प्रदेशमधील अमेठी व केरळमधील वायनाडमधून लोकसभेची निवडणूक लढवली होती. राहुल यांचा अमेठीत पराभव झाला व ते वायनाडमधून लोकसभेवर निवडून आले. पण काही दिवसांपूर्वीच न्यायालयाने त्यांना दिलेल्या शिक्षेनंतर त्यांची खासदारकी रद्द झाली. भारताच्या फाळणीला मोहम्मद अली जीना यांची मुस्लीम लीगच जबाबदार आहे, असा आरोप भाजपने यापूर्वी अनेकदा केला आहे. २०१९ मध्ये झालेल्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी आपल्या प्रचारात मुस्लीम लीग हा व्हायरस असल्याचा आरोप केला होता. हा व्हायरस वेळीच रोखला नाही, तर कोणी वाचू शकणार नाही, असा इशारा दिला होता. मोहम्मद अली जीना यांची मुस्लीम लीग व इंडियन युनियन मुस्लीम लीग यांच्या नावात साधर्म्य असले तरी इतिहास व विचारधारा यात काहीसा फरक आहे. १९४७ मध्ये भारताची फाळणी झाल्यानंतर जीना यांची मुस्लीम लीग बरखास्त करण्यात आली. पाकिस्तानची निर्मिती व्हावी अशी मागणी जीना हे सातत्याने करीत होते. फाळणीनंतर जीना हे पाकिस्तानचे गव्हर्नर जनरल झाले आणि सप्टेंबर १९४८ मध्ये त्यांचे निधन झाले. जीना यांच्या मृत्यूनंतर पश्चिम पाकिस्तानात पुन्हा मुस्लीम लीगची स्थापना झाली आणि पूर्व पाकिस्तानात (आजचा बांगला देश) ऑल पाकिस्तान अवामी मुस्लीम लीगची स्थापना झाली. त्याचवेळी भारतात मोहम्मद इस्माइल यांनी इंडियन युनियन मुस्लीम लीगची स्थापना केली. मोहम्मद इस्माइल हे जीना याच्या काळातील मुस्लीम लीगचे मद्रास प्रेसिडेन्सीचे अध्यक्ष होते. त्यांनी फाळणीनंतर पाकिस्तानात न जाता भारतातच राहणे पसंत केले. इंडियन युनियन मुस्लीम लीगचे पहिले अध्यक्ष एम. मोहम्मद इस्माइल होते. त्यांनी १९०९ मध्ये तिरूनेलवेलीमध्ये यंग मुस्लीम सोसायटी स्थापन करून आपल्या राजकीय कारकिर्दीला सुरुवात केली. मोहम्मद अली जीना यांच्या मुस्लीम लीगचे ते सदस्य झाले. १९४५ मध्ये ते मुस्लीम लीग मद्रास प्रेसिडन्सीचे ते अध्यक्ष झाले. १९४६ ते १९५२ ते मद्रास विधानसभेचे सदस्य होते, नंतर विरोधी पक्षनेतेही झाले. १९४८ ते १९५२ मध्ये ते संविधान सभेचे सदस्य होते. १९५२ मध्ये राज्यसभा सदस्य झाले. नंतर तीन वेळा ते लोकसभेत निवडून गेले. जीना यांच्या मुस्लीम लीगपेक्षा भारतातील मुस्लीम लीगची ओळख वेगळी असली पाहिजे, यावर त्यांनी लक्ष दिले. इंडियन युनियन मुस्लीम लीग पक्षाचा झेंडा हा पाकिस्तानसारखाच दिसतो म्हणून अनेकदा टीका होत असे. पण दोन्ही झेंड्यात काहीसा फरक आहे. केरळ विधानसभेत या पक्षाचे अठरा आमदार आहेत. सन २००४ मध्ये केंद्रात स्थापन झालेल्या काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारला इंडियन युनियन मुस्लीम लीगने पाठिंबा दिला होता व सरकारमध्येही सहभाग होता.
इंडियन युनियन मुस्लीम लीग हा पक्ष गेले अनेक वर्षे देशात निवडणुका लढवत आहे. लोकसभेतही या पक्षाने आपले प्रतिनिधित्व मिळवले आहे. केरळमध्ये मुस्लीम लीगचा काही टापूत प्रभाव आहे. तामिळनाडूतही पक्षाचे युनिट काम करीत आहे. निवडणूक आयोगानेही इंडियन युनियन मुस्लीम लीगला केरळमध्ये प्रादेशिक पक्ष म्हणून मान्यता दिलेली आहे. इंडियन युनियन मुस्लीम लीगच्या स्थापनेपासून एखादा अपवाद वगळता या पक्षाचा लोकसभेत कुणी ना कुणी खासदार निवडून येत आहे. लोकसभेत या पक्षाचे ईटी मोहम्मद बशीर, एमपी अब्दुसमद समदानी, के. नवास कानी हे खासदार आहेत. राज्यसभेतही पी. व्ही. अब्दुल वहाब खासदार आहेत. मुस्लीम लीगचे दिवंगत नेता इ. मोहम्मद हे १९९१ ते २०१४ या काळात संयुक्त राष्ट्रात भारताचे प्रतिनिधी होते. तसेच डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारमध्ये राज्यमंत्रीही होते. महाराष्ट्रात शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनीही एकदा मुंबईत मुस्लीम लीगबरोबर युती केली होती. पण तो प्रयोग लवकरच मोडीत निघाला. नागपूरमध्ये भाजपनेही २०१२ मध्ये महापौरपदासाठी मुस्लीम लीगचा पाठिंबा घेतला होता. ती केवळ अल्पकालीन राजकीय तडजोड होती.
राहुल गांधी वारंवार विदेशात जात असतात. त्यांच्या दौऱ्यात ते मोदी सरकारवर जिथे जातील तिथे टीका करतात. भारताच्या विदेश नीतीवर वेगळा सूर काढतात. भारतात लोकशाही आहे. प्रत्येकजण आपले वेगळे मत मांडू शकतो. राहुल गांधींपासून उद्धव ठाकरेंपर्यंत सारे भाजप विरोधक मोदी सरकार व भाजपवर वाट्टेल तशी टीका करू शकतात. पण त्याचे प्रदर्शन विदेशात कशासाठी? आजवर विदेशात जवळपास तीस वेळा राहुल गांधी यांनी भारत सरकारवर टीका केली आहे किंवा भारतातील लोकशाही धोक्यात आली, असा टाहो फोडला आहे. हिमाचल प्रदेश व कर्नाटकमध्ये काँग्रेसची सत्ता आली म्हणून त्यांना मोदी सरकारच्या विरोधात विदेशात जाऊन बोलायला अधिकच चेव चढला आहे का? ज्यांनी अफजल गुरू, यासीन मलिक यांच्या फाशीला विरोध केला किंवा ज्यांनी हिजाबवर बंदी घालण्याविरोधात आवाज उठवला किंवा ज्यांनी निवडणुकीत बजरंग दलावर बंदी घालण्याची भाषा केली ते धर्मनिरपेक्ष आहेत असे काँग्रेसला म्हणायचे आहे का? विकसित भारत-आत्मनिर्भर भारत ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची संकल्पना काँग्रेसला अजूनही पचनी पडत नाही, हेच राहुल गांधींच्या अमेरिकेतील भाषणांवरून दिसून आले.