Tuesday, July 16, 2024
Homeसंपादकीयअग्रलेखराज्यात पुन्हा महायुतीचा झेंडा असेल...

राज्यात पुन्हा महायुतीचा झेंडा असेल…

ज्या हिंदुत्वाच्या विचाराच्या आधारावर २०१९ साली विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातील जनतेने भाजप आणि शिवसेनेला जनाधार दिला होता. मात्र जनतेचा जनाधाराला ठोकर मारत शिवसेनेचे त्यावेळचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाच्या लालसेपोटी भाजपसोबतच्या २५ वर्षांपेक्षा जुनी मैत्रीला लाथ मारत, विरोधी गटाच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत सत्तेत जाऊन बसण्याचे काम केले होते. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली ५४ पैकी ४० आमदारांनी पक्षाच्या मूळ विचारसरणीला जाचक असलेल्या भूमिकेविरोधात अकरा महिन्यांपूर्वी बंड केले आणि पुन्हा महाराष्ट्रात भाजप आणि शिवसेनेचे सरकार स्थिरपणे काम करताना दिसत आहे.

शिवसेनेच्या या ४० आमदारांवर गद्दार म्हणून रोज टीका सहन करण्याची वेळ आली. ५० खोके एकदम ओकेच्या घोषणा देऊन या आमदारांची प्रतिमा खराब करण्याचा प्रयत्न उबाठा सेनेकडून केला असला तरी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारकडून जनतेच्या प्रश्नांवर अलीकडच्या काळात झटपट निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे जनतेलाही आता कोण गद्दार आणि कोण खुद्दार हे हळूहळू कळू लागले आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगापासून सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचे प्रकरण देशभर गाजले होते. निवडणूक आयोगाने, तर शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना हीच खरी असल्याचा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे बाळासाहेबांच्या देव्हाऱ्यात पूजला जाणारा धनुष्यबाण ही निशाणी आणि शिवसेना हे पक्षाचे नाव सुद्धा शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या पक्षाला मिळाले आहे. त्यामुळे शिंदे यांच्या मागे संपूर्ण शिवसेना पक्षाची ताकद आपोआप उभी राहिली आहे. त्यात न्यायदेवतेनेसुद्धा विद्यमान शिंदे-फडणवीस सरकार हे कायदेशीररीत्या काम करत असल्याचे सांगत विधिमंडळात बहुमत जिंकलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वावर विश्वास दाखवला आहे. त्यामुळे कितीही टीका झाली तरी विकासाची कामे करत हत्तीच्या चालीने पुढे चालत राहण्याची शिंदे आणि फडणवीस यांच्या सरकारने घेतलेली भूमिका निश्चितच स्वागतार्ह आहे. त्यात आता महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून लोकसभेपर्यंत होणाऱ्या सर्व निवडणुका शिवसेना आणि भारतीय जनता पार्टी ही महायुती म्हणून एकत्रितपणे लढेल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री तसेच शिवसेनेचे प्रमुख एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी केली आहे. त्याचबरोबर सर्व निवडणुकांमध्ये शिवसेना आणि भाजप यांच्या जागावाटपाचे सूत्रही जवळपास निश्चित झाले आहे. मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडवणीस यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची राजधानी दिल्लीत भेट घेतल्याने महायुतीचा फार्म्युला निश्चित झाल्यासारखेच म्हणावे लागेल.

लोकसभा तसेच विधानसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने हानिकारक ठरणारी वक्तव्ये करणाऱ्या मंत्रिमंडळातील सदस्यांना वेळीच आवरण्याच्या सूचनाही अमित शहा यांनी या बैठकीत दिल्या आहेत. निवडणुका कधीही होऊ दे; परंतु या महायुतीच्या घोषणेमुळे भाजप आणि शिवसेनेच्या तळागाळातील मतदारांना आता एक सकारात्मक संदेश जाण्यास मदत होणार आहे. गेल्या ११ महिन्यांचा आढावा घेतला, तर सामान्यांतील सामान्य माणूस मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी संवाद साधू शकतो. त्या संवाद साधणाऱ्या प्रत्येकाला हा माणूस आपलाच आहे, अशी प्रतिमा निर्माण करण्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना यश आले आहे. त्याचबरोबर महिला, उपेक्षित, गरीब, सामान्यांच्या हिताचे अनेक हितकारक निर्णय शिंदे-फडणवीस यांच्या काळात धाडसाने घेतले जात आहेत. त्यामुळे सामान्यांनाही आता हे आपले सरकार वाटू लागले आहे. सरकारी योजना तळागाळातील जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी ‘शासन आपल्या दारी’ ही योजनाही लोकप्रिय होत आहे. त्याचबरोबर गोरगरिबांसाठी बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना, पंचाहत्तर वर्षांवरील ज्येष्ठांना फुकट एसटीचा प्रवास, महिलांसाठी एसटी बस प्रवासात ५० टक्के सवलत अशा लोकप्रिय निर्णयामुळे शिंदे-फडणवीस सरकारने जनतेच्या मनात स्थान निर्माण केले आहे. त्याचबरोबर मुख्यमंत्री वैद्यकीय साहाय्य कक्षाची कामगिरी उत्कृष्ट ठरली आहे. राज्यातील एकही सर्वसामान्य-गोरगरीब गरजू रुग्ण पैशांअभावी उपचाराविना राहणार नाही, याची काळजी मुख्यमंत्री जातीने घेत आहेत. गेल्या ११ महिन्यांत कक्षाकडून ९ हजारांहून रुग्णांना ७१ कोटी ६८ लाखांची मदत दिली गेली आहे. महाराष्ट्र हे पायाभूत सुविधांमध्ये देशात प्रथम क्रमांकाचे राज्य मानले जाते. त्यात सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांची क्षमता मोठी असून ते प्रत्येक क्षेत्रासाठी फायदेशीर आहे. उद्यम नोंदणीतही महाराष्ट्र देशात आघाडीवर असून २९ लाखांहून अधिक उद्योगांनी एमएसएमई पोर्टलवर नोंदणी केल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. महाराष्ट्रात सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांच्या (एमएसएमई) उभारणीसाठी एक स्वतंत्र सचिव देण्याची तयारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दाखवली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून महाराष्ट्राला उद्योग क्षेत्रात देशात पहिल्या स्थानावर नेण्यासाठी कटिबद्ध आहोत, असा विश्वास केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या भेटीनंतर माध्यमांसमोरही व्यक्त केला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात उभे राहत असलेल्या दोनशे कोटींच्या टेक्निकल सेंटरसाठी लागणाऱ्या जमिनीचे १३ कोटी रुपये माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

मुंबईत साकीनाका येथील एमएसएमईच्या कार्यालयाच्या जागेवरील आरक्षण तत्काळ काढून टाकण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले आहेत. त्याचप्रमाणे नागपूर ते मुंबईतील अंतर कमी करणारा हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. सध्या या महामार्गाच्या दोन्ही बाजूला १८ नोड उभारण्यात येत आहेत, त्यात एमएसएमई उद्योग सुरू करून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या ५ ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेच्या उद्दिष्टपूर्तीमध्ये महाराष्ट्र राज्याने एक ट्रिलियनचा सहभाग देण्याचा निश्चय असेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री शिंदे यांनी व्यक्त केला आहे. राज्याला माहिती तंत्रज्ञानात आघाडीवर नेण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरणात मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली असून आयटी क्षेत्रात ९५ हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. त्यामुळे डबल इंजिनच्या सरकारकडून आगामी काळात महाराष्ट्रातील जनतेच्या अपेक्षा निश्चित पूर्ण होण्यास मदत होईल, अशी इच्छा व्यक्त करायला हरकत नाही.

Get latest Marathi News, Maharashtra News and Latest Mumbai News from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from Mumbai and All cities of Maharashtra

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

- Advertisment -