स्टेटलाइन : सुकृत खांडेकर
एसटी कर्मचाऱ्यांचे यापूर्वी विविध मागण्यांसाठी अनेकदा संप झाले. पण दीर्घकाळ संप कधीच चिघळला नव्हता. एसटीची चाके शंभर दिवसांहून अधिक काळ डेपोत रुतून बसली आहेत, असे कधी यापूर्वी घडले नव्हते.
राज्य मार्ग परिवहन मंडळाच्या (एसटी) कर्मचाऱ्यांच्या बेमुदत संपाला आता शंभरपेक्षा जास्त दिवस झाले आहेत. संप कधी संपणार, राज्य शासनात विलीनीकरणाची मागणी पूर्ण होणार? ऐंशी हजार संपकरी कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य काय? हे आज तरी कोणीच सांगू शकत नाही. एसटी महामंडळाची शासनात विलीनीकरणाची मागणी मान्य झाली, तर एसटी कामगारांनी सरकारशी जिद्दीने संघर्ष देऊन मोठे युद्ध जिंकले, असे म्हणावे लागेल. केवळ विलीनीकरणाच्या मागणीवर एसटीचे कर्मचारी हटून बसले आहेत.
लालपरी साडेतीन महिने राज्यातील विविध डेपोंमध्ये जागेवर उभी आहे, ती पुन्हा दिमाखाने कधी धावू लागणार, हा लाखमोलाचा प्रश्न बनला आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांचा एवढा मोठा संप होईल व तो शंभर दिवसांपेक्षा जास्त लांबेल याचा अंदाज कोणीही केला नव्हता. यापूर्वी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी अनेकदा संप झाले. असा दीर्घकाळ संप कधीच चिघळला नव्हता. एसटीची चाके शंभर दिवसांहून अधिक काळ डेपोत रुतून बसली आहेत, असे कधी यापूर्वी घडले नव्हते. आजचे सत्ताधारी, महाआघाडीचे नेते विरोधी पक्षांवर भन्नाट आरोप करण्यासाठी गाजावाजा करून पत्रकार परिषदा घेत आहेत. पत्रकार परिषदेला पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या झुंडीच्या झुंडी घोषणा देण्यासाठी जमवल्या जात आहेत. पत्रकार परिषदांचे थेट प्रक्षेपण करून तो एक इव्हेंट म्हणून साजरा केला जातो आहे. पण शंभरपेक्षा जास्त दिवस आंदोलनात सहभागी झालेल्या एसटी कामगारांच्या वेदना जाणून घ्यायला त्यांना वेळ मिळाला नाही, हेच मोठे दुर्दैव आहे.
गेल्या तीन महिन्यांत दोनशे कामगार बडतर्फ झाले, आठ हजारजण निलंबित झाले, नऊ हजारजणांवर ‘कारणे दाखवा नोटिसा’ बजावण्यात आल्या. म्हणजे एवढ्या मोठ्या संख्येने असलेल्या कामगार कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य आता अंधारमय आहे, हे सांगायला कोणा ज्योतिष्याची गरज नाही. महामंडळाच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत आजवर अठ्ठावीस हजार कर्मचारी-कामगार कामावर रुजू झाले आहेत, अडीचशे डेपो सुरू झाले आहेत व एसटी बसच्या नऊ हजार फेऱ्या होत आहेत. तरीही ऐंशी हजार कर्मचारी-कामगार अजून संपावर आहेत, ही सरकारवर मोठी नामुष्की आहे.
संपकरी कर्मचारी हे सर्व मराठी आहेत. मराठीच्या अस्मितेचा जयघोष करीत ज्यांनी राजकारण केले तेच आज सत्तेवर आहेत व परिवहन मंत्रीही मराठीचे अभिमानी आहेत. तरीही हे मराठी भाषिक संपकरी त्यांच्या आवाहनाला का प्रतिसाद देत नाहीत? एसटी कामगारांचा संप हा काही अचानक एका रात्रीत सुरू झालेला नाही. तसेच गेल्या एक-दोन महिन्यांत काही घडले म्हणून कामगार अचानक संपावर गेलेले नाहीत. कामगारांमधील असंतोष व खदखद गेले कित्येक वर्षे आहे. त्यांचे तुटपुंजे पगार आणि राहणीमान हे सरकारी व निमसरकारी कर्मचाऱ्यांच्या तुलेनेने अतिशय कमी आहे. पगाराचा आकडा सांगायला लाज वाटावी, अशी स्थिती आहे. वाहक-चालकांसाठी असलेल्या विश्रांतीगृहांची अवस्था कोंबड्याच्या खुराड्यासाराखी आहे. कर्मचाऱ्यांसाठी व स्थानकावरील स्वच्छतागृहे स्वच्छ व चकाचक असावीत याची काळजी प्रशासनाने कधीच घेतली नाही. कामाच्या काळात जो जेवण-खाण्यासाठी भत्ता मिळतो त्यातून चहा-नाश्ता होणेही कठीण असते. एक दुर्लक्षित व उपेक्षित कर्मचारी अशी एसटी कामगारांची अवस्था झाली आहे. सरकार कोणाचेही आले व कोणीही परिवहन मंत्री आले तरी एसटी कामगारांचे भले करण्याचा कोणीही प्रामाणिकपणे प्रयत्न केला नाही आणि त्यांना त्यांच्या जीवनात आर्थिक स्थैर्य लाभावे म्हणून आजवर कोणी पुढाकारही घेतला नाही. अन्य राज्यांच्या परिवहन सेवेतील कर्मचाऱ्यांपेक्षा किती तरी वाईट अवस्थेत वर्षांनुवर्षे महाराष्ट्रातील एसटी कर्मचारी काम करीत आहेत. पगार कमी, भत्ते अत्यल्प, कामाची नियमावली कडक, अशा परिस्थितीत बहुतेकांचे आर्थिक व मानसिक खच्चीकरण झाले. पण त्याची जाणीव महामंडळाच्या प्रशासनाला, सरकारला नि परिवहन मंत्र्यांना कधी झाली नाही. कारवाई नको म्हणून गपगुमान पंचवीस-तीस वर्षे सेवेत असलेले असंख्य कर्मचारी आहेत.
शासकीय सेवेत विलीनीकरण झाल्याशिवाय आपले हाल संपणार नाहीत, अशी पक्की मानसिकता या कर्मचाऱ्यांची झाली आहे. आज त्यांच्याबरोबर कोणीही कामगार संघटना नाही, पड‌‌ळकर व खोतही सोडून गेले. एक वकीलसाहेब त्यांच्या लढ्याचे नेतृत्व करीत आहेत आणि न्यायालयात तारखांवर तारखा पडत आहेत. एसटी महामंडळाच्या अहवालावर व कर्मचाऱ्यांच्या अवस्थेवर चर्चा करावी, असे सरकारला व विरोधी पक्षाला कधी वाटले नाही. एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप आणि आमदारांच्या बहुमताच्या संख्येचा खेळ यातच सारे राजकारण आकंठ बुडाले असल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांना कोणी वाली नाही, अशी परिस्थिती आहे. २२ फेब्रुवारीपर्यंत न्यायालयाचा निर्णय झाला नाही, तर संपकरी आक्रमक होणार, असे पत्रक फिरत आहे. आक्रमक म्हणजे काय? संपकऱ्यांच्या पुढे अन्य पर्याय तरी काय आहेत?
“विजय आपलाच आहे, जय संघर्ष, अजून किती वाट बघायची? वकील साहेबांवर विश्वास ठेवा, विलीनीकरण होणारच. ओय, किराणा संपला दादा, तुझ्यासारखं डिसमिस होणं बाकी आहे.” “मला हौस होती का गण्या?”
“…नीट बोल, तूच भडकावत होतास, घरचा हप्ता भरशील का?” “गेले तीन महिने होईन, होईन, असे मेसेज टाकून चांगली मारलीस भावांनो……!”, “मित्रांनो, आपण सारेच संकटात सापडलो आहोत, त्यामुळे भांडू नका, धीर सोडू नका, जे होईल ते सर्वांचे होईल….” “विलीनीकरण आयोग गेला उडत, फक्त कामावर घ्या म्हणा साहेबांना…”, असे असंख्य मेसेज सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत.
वकीलसाहेबांना रोज असंख्य कर्मचारी फोन करतात व पुढे काय?, असे विचारतात. अनेकांच्या डो‌ळ्यांत बोलताना पाणी येते. संपावरील महिला कर्मचारी तर हतबल झाल्या आहेत. सरकारने सर्व काही न्यायालयावर सोडले आहे, पालक आणि विश्वस्त म्हणून असलेली जबाबदारी सरकारने झटकून टाकली आहे. म्हणूनच पासष्ट लाख प्रवाशांचा आधार असलेली लालपरी अनिश्चिततेच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.