प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. उबर या ॲप-आधारित सेवेवर काम करणाऱ्या चार चालकांनी ही जनहित याचिका दाखल केली होती. मराठी भाषेची अट ही संविधानाच्या कलम १४ (समतेचा अधिकार), १९ (व्यवसायाचे स्वातंत्र्य) आणि २१ (वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार) या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारी असून, १९८८ च्या मोटार वाहन कायद्यात अशा प्रकारची कोणतीही भाषिक अट नमूद केलेली नाही, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अँड. विवेक शुक्ल यांनी केला. तसेच महाराष्ट्रातील सुमारे ९.६५ लाख चालकांना याचा फटका बसणार असल्याने शासनाच्या अधिसूचनेला तातडीने स्थगिती द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. "> " class="section-post-content-internal-post-title">Mumbai High Court : मुंबई उच्च न्यायालय FDA वर नाराज, MCA च्या बंद आस्थापना पुन्हा सुरू करण्याचे निर्देश

मुंबई : अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) आपली ताठर भूमिका सोडावी, अन्यथा न्यायालयाच्या अवमानाची कारवाई करावी लागेल, असा इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाने ...