Rain In Maharashtra : महाराष्ट्रात पाऊस पुन्हा फॉर्मात येणार, कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये जोरात बरसणार ?
मुंबई : संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिलेल्या पावसाने पुन्हा एकदा महाराष्ट्राकडे मोर्चा वळवल्याचे चित्र आहे. बंगालच्या उपसागरात नव्याने कमी दाबाचे ...
मुंबई महानगरपालिका आयुक्त आश्विनी भिडे यांच्या निर्देशांनुसार, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) डॉ. विपिन शर्मा यांच्या मार्गदर्शनात, उपायुक्त (घनकचरा व्यवस्थापन) किरण दिघावकर यांच्या देखरेखीखाली मुंबईत प्रभावी घनकचरा व्यवस्थापनासाठी विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. याच पार्श्वभूमीवर, बांधकाम व पाडकाम राडारोडा व्यवस्थापन नियम, २०२५ आणि मुंबई महानगरपालिकेने दिनांक ११ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार सदर प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. , मुंबईतील अनधिकृत राडारोडा व्यवस्थापनाच्या अनुषंगाने, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चाधिकार समितीसमोर ही बाब विचाराधीन आहे. एमडीसीटीएस प्रणालीमुळे बांधकाम व पाडकाम कचरा व्यवस्थापनात पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि पर्यावरणविषयक नियमांचे पालन अधिक प्रभावी होणार आहे. मुंबईत सुमारे २,००० टन प्रतिदिन अतिरिक्त बांधकाम व पाडकाम राडारोडा प्रक्रिया क्षमता निर्माण करण्यासाठीही महानगरपालिकेने स्वतंत्रपणे कार्यवाही सुरू आहे. संबंधित सर्व व्यक्ती, संस्था आणि प्राधिकरणांनी तातडीने संकेतस्थळावर नोंदणी करून मुंबईत निर्माण होणाऱ्या बांधकाम व पाडकाम राडारोड्याची वाहतूक आणि विल्हेवाट केवळ मंजूर डिजिटल प्रणालीद्वारे करण्याचे आवाहन बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून करण्यात येत आहे. याबाबत मदतीसाठी ७२०८९९८९०५ या मदतसेवा क्रमांकावर सकाळी १० ते सायंकाळी ६ वाजता या वेळेत संपर्क साधावा, असे आवाहनही करण्यात येत आहे.
CM Relief Fund : मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी-टाटा ट्रस्टच्या करारातून ‘रूग्णांना’ दिलासा; पहिल्याच करारातून, ८९.६० लाखांची मदत
मुंबई : यकृत प्रत्यारोपण, कर्करोग आणि मेंदूवरील शस्त्रक्रिया यांसारख्या महागड्या उपचारांसाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी आणि टाटा ट्रस्ट यांच्यात ...
मुंबईतील बांधकाम, पुनर्विकास, पायाभूत सुविधा प्रकल्प आणि उत्खननाच्या कामांमधून मोठ्या प्रमाणात राडारोडा आणि उत्खनन साहित्य निर्माण होते. रस्त्यांच्या कडेला, मोकळ्या जागांवर, खाड्या, जलाशय आणि कांदळवन परिसरात होणाऱ्या अनधिकृत डम्पिंगमुळे पर्यावरणाची हानी, धूळ प्रदूषण आणि नागरिकांची गैरसोय होते. ‘एम डी सी टी एस द्वारे राडारोडा निर्माण झाल्यापासून तो अधिकृत प्रक्रिया केंद्र किंवा निश्चित उतारस्थळी पोहोचेपर्यंत संपूर्ण प्रक्रियेचा डिजिटल मागोवा घेण्यात येईल. या प्रणालीवर कचरा व्यवस्थापन आराखडा सादर करणे व त्यास मान्यता मिळविणे, ऑटो डीसीआर प्रणालीशी एकात्मिक नोंदणी, अधिकृत वाहतूकदार आणि वाहनांची निवड, मंजूर उतारस्थळ किंवा प्रक्रिया केंद्राची निवड, डिजिटल देयके, कचरा स्वीकृती पावती आणि प्रशासकीय देखरेख आदी सुविधा उपलब्ध आहेत. तथापि, बांधकाम व्यावसायिक, विकासक, शासकीय व निमशासकीय यंत्रणा, पायाभूत सुविधा प्राधिकरणे, महानगरपालिकेचे कंत्राटदार, व्यावसायिक आस्थापना, वाहतूकदार, उत्खनन करणाऱ्या संस्था, प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार, वास्तुविशारद, अधिकृत उतारस्थळांचे मालक, स्टोन क्रशर चालक तसेच बांधकाम किंवा दुरुस्तीची कामे करणारे आदींनी या संकेतस्थळावर त्यांची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. दरम्यान, उत्खननातून निर्माण होणारी माती, मुरूम आणि दगड हे काँक्रीट, विटा व अन्य बांधकाम-पाडकाम राडारोड्यापासून वेगळे ठेवणे बंधनकारक आहे. दोन्ही प्रकारच्या साहित्याची वाहतूक केवळ अधिकृत मार्गाने आणि निश्चित ठिकाणीच करावी लागेल. बांधकाम व पाडकाम राडारोड्याची वाहतूक करणाऱ्या प्रत्येक वाहनावर अधिकृत व्हेईकल ट्रॅकिंग अँड मॉनिटरिंग सिस्टम कार्यरत असणे आवश्यक आहे. वाहन ट्रॅकिंग प्रणालीशिवाय वाहतुकीस परवानगी दिली जाणार नाही. जीपीएसद्वारे वाहनांच्या मार्गातील बदल, अनधिकृत उतार आणि बेकायदा डम्पिंगवर नियंत्रण ठेवण्यात येईल. अनधिकृत वाहतूक, नियमबाह्य विल्हेवाट किंवा वाहन ट्रॅकिंगच्या अटींचे उल्लंघन केल्यास प्रत्येक वाहनावर प्रत्येक प्रकरणात २५ हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारण्यात येऊ शकतो. याशिवाय पर्यावरणविषयक कायदे, नगररचना कायदे, महानगरपालिकेचे उपविधी आणि कचरा व्यवस्थापन नियमांनुसार पुढील कारवाई करण्यात येईल. महानगरपालिका आयुक्त आश्विनी भिडे यांनी या अनुषंगाने, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए), म्हाडा (म्हाडा), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए), रेल्वे, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि मुंबई बंदर प्राधिकरण यांना पत्र पाठवून त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील प्रकल्पांशी संबंधित संस्था आणि कंत्राटदारांनी मंजूर कार्यपद्धतीचे पालन करण्याचे निर्देश देण्यास सांगितले आहे. तसेच, क्रेडाई, नारेडको आणि पीईएटीए या संघटनांनाही त्यांच्या सदस्यांपर्यंत मंजूर कार्यपद्धती पोहोचविणे तसेच विकासक, वास्तुविशारद, प्रकल्प सल्लागार, उत्खनन संस्था आणि वाहतूकदारांनी संकेतस्थळावर नोंदणी करून आवश्यक परवानग्या घेणे व राडारोड्याची वाहतूक केवळ एमडीसीटीएस प्रणालीद्वारे करणे सुनिश्चित करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.