Maha e-HRMS : देशातील पहिले स्वयंचलित ई ऑर्डर मॉड्यूल 'महा ई-एचआरएमएस' प्रणाली राज्यात कार्यान्वित

मुंबई : देशात मनुष्यबळ व्यवस्थापनामध्ये राज्याने अनेक सुधारणांसह आमूलाग्र बदल केले आहेत. या सुधारणांमध्ये महाराष्ट्र हे देशात अव्वल आहे. त्याचेच उदाहरण ही 'महा ई-एचआरएमएस' प्रणाली आहे. ही प्रणाली गतिमान प्रशासनाचा चेहरा ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त करीत महाराष्ट्राने डिजिटल सामर्थ्याची आणखी एक उत्तम यशोगाथा देशासमोर ठेवली असल्याचे गौरवोद्गारही काढले. महाराष्ट्र शासनाच्या ‘महा ई-एचआरएमएस’, ‘महा-आयएएस’ आणि ‘मेंटॉर मेंटी पोर्टल’ या डिजिटल मानव संसाधन व्यवस्थापन प्रणालींचा मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते सह्याद्री राज्य अतिथिगृह येथे आयोजित कार्यक्रमात शुभारंभ करण्यात आला, त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी ‘जिज्ञासा’ या कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सहाय्यकासह देशातील पहिले स्वयंचलित मॉड्यूलही कार्यान्वित करण्यात आले. याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, कौशल्य, रोजगार, नाविन्यता आणि उद्योजकता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव (सेवा) व्ही. राधा, भारतीय प्रशासन सेवेतील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

शासकीय व्यवस्थेमध्ये सेवा देताना अधिकारी, कर्मचारी शासन निर्णय, नियम आणि 'टिकमार्क' करण्याच्या पद्धतीमध्ये अडकून गेलेला असतो. शासकीय प्रक्रिया पुनर्रचना अर्थात जीपीआर अंतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या व्यापक प्रशासकीय सुधारणांचा हा पहिला टप्पा आहे. शतकाहून अधिक काळ प्रचलित असलेल्या कागदाधारित प्रशासकीय कार्यपद्धती आणि सेवापुस्तकाच्या देखभालीचे आधुनिकीकरण करून त्या अधिक सुलभ, गतिमान आणि तंत्रज्ञानाधिष्ठित करण्यासाठी हा उपक्रम महत्वाचा आहे. राज्य शासनाने सुमारे दोन वर्षांपूर्वी सुरू केलेल्या शासकीय प्रक्रिया पुनर्रचना उपक्रमाचा आणि प्रस्तावित एकात्मिक मानव संसाधन व्यवस्थापन प्रणालीचा हा प्रमुख घटक आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

शासकीय सेवेमध्ये कार्यरत असताना 'मोटिव्हेशन' मिळणे हे महत्त्वाचे असते. यामुळे कामातील उत्साह कायम राहतो. शासकीय सेवेमध्येही पदोन्नती हे 'मोटिवेशन' आहे. या प्रणालीमुळे पदोन्नतीची प्रक्रिया गतिमान होऊन शासकीय सेवेमध्ये नियुक्ती आदेशापासून ते सेवा निवृत्तीच्या कागदपत्रापर्यंत संपूर्ण व्यवस्था डिजिटल स्वरूपात आली आहे. यंत्रणेमधील प्रत्येक अधिकाऱ्याला 'ग्राउंड रियालिटी'वर काम केलेले असल्यामुळे राज्यापुढील आव्हाने, प्रश्न सोडविण्यासाठी त्यांच्या अनुभवांचा, ज्ञानाचा चांगला उपयोग होतो. सामान्य प्रशासन विभागाने या प्रणालीच्या विकासात मोलाची भूमिका बजाविल्याबद्दल विभागाचे अभिनंदनही मुख्यमंत्र्यांनी केले.

हा दिवस राज्याच्या शासन पद्धतीत महत्वपूर्ण म्हणून नोंदला जाईल. महा ई-एचआरएमएस प्रणाली लागू करणे हे क्रांतिकारी पाऊल आहे. कुठल्याही शासकीय धोरणाची उपक्रमाची यशस्विता ही धोरणाच्या अंमलबजावणी करणाऱ्या प्रशासकीय यंत्रणेवर अवलंबून असते. ही यंत्रणा सक्षम असल्यास धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी होते. या प्रणालीमुळे राज्याने डिजिटल प्रशासनाच्या क्षेत्रात पुढाकार घेतला आहे. या प्रणालीमुळे सेवाविषयक बाबींमध्ये गतिमानता येईल. सहा डिजिटल साधने एकत्रित करून ही प्रणाली विकसित केली आहे, असे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी सांगितले.

अपर मुख्य सचिव (सेवा) व्ही. राधा यांनी प्रास्ताविकात या उपक्रमाचा प्रवास कथन केला. त्या म्हणाल्या, या उपक्रमाच्या पहिल्या टप्प्यात राज्यातील आयएएस संवर्गाचा समावेश करण्यात आला असून, पुढील टप्प्यात राज्य शासनाच्या सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे. या प्रणालीत शासनाच्या ४२ विभागांमधील १२३ आस्थापनांमध्ये प्रचलित असलेल्या विविध नियम व कार्यपद्धतींचे एकत्रीकरण आहे. यावेळी मुंबईच्या जिल्हाधिकारी आंचल गोयल, पुणेचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी सौरभ काटीयार, सोलापूर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी एस.कार्तिकेयन, सामान्य प्रशासन विभागाचे सह सचिव सुभाष उमराणीकर, उपसचिव अनुष्का दळवी, कक्ष अधिकारी प्रियांका तावडे, श्वेता सुर्यवंशी, विशाल ढोले, लेखा व कोषागारे संचालनालयाच्या संचालक दिपा देशपांडे, एन.आय.सी.च्या सपना कपूर यांनी सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन सामान्य विभागाच्या उपसचिव लीना संखे यांनी केले, तर आभार सहसचिव प्रशांत बडगेरी यांनी मानले.

सेवापुस्तके होणार डिजिटल : ‘महा ईएचआरएमएस’मुळे १९३५ पासून प्रचलित असलेल्या भौतिक सेवापुस्तकाऐवजी संरचित डिजिटल ई सेवा पुस्तक उपलब्ध होणार आहे. ई ऑर्डर मॉड्यूलमधून निर्गमित होणाऱ्या प्रत्येक आदेशाच्या आधारे संबंधित सेवाविषयक नोंदी स्वयंचलितपणे अद्ययावत होतील. संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांना एसएमएस अथवा ई-मेलद्वारे सूचना मिळतील. त्यामुळे त्यांच्या संपूर्ण सेवाकालातील आदेशांनुसार डिजिटल सेवापुस्तक सातत्याने अद्ययावत राहील.

जिज्ञासा, ‘मेंटॉर मेंटी’ पोर्टल आणि मोबाईल ॲप : ‘जिज्ञासा’ हा स्वदेशी आणि सार्वभौम स्वरूपाचा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित स्मार्ट सहाय्यक आहे. आयएएस तसेच एआयएस सेवांशी संबंधित नियमांच्या आधारे तो प्रशिक्षित करण्यात आला आहे. त्याद्वारे अधिकाऱ्यांना सेवाविषयक नोंदी, लागू सेवा नियम, अनुज्ञेय हक्क आणि अन्य सेवाविषयक बाबींची माहिती व मार्गदर्शन मिळू शकेल. ‘मेंटॉर मेंटी’ पोर्टलच्या माध्यमातून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा क्षेत्रीय कामकाजाचा अनुभव, प्रशासकीय कौशल्ये आणि संस्थात्मक ज्ञान कनिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध होणार आहे. ईएचआरएमएस मोबाईल ॲपद्वारे अधिकारी आणि कर्मचारी कोणत्याही ठिकाणाहून वेतन पावती पाहणे, उपस्थितीची नोंद तपासणे तसेच रजेचा अर्ज सादर करणे अशा सेवांचा लाभ घेऊ शकतील.

सर्व सेवा डिजिटली एकत्रित : राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्राच्या महाराष्ट्र राज्य घटकाने हा सुरक्षित, ओपन सोर्सवर आधारित, एकात्मिक आणि भविष्यवेधी डिजिटल मानव संसाधन प्लॅटफॉर्म विकसित केला आहे. ‘परिचय’ आणि ‘ नॅपिक्स' तंत्रज्ञानाचा त्यात वापर करण्यात आला असून, ई-ऑफिस, आयगॉट कर्मयोगी, महापार, सेवार्थ, एनपीएस, डिजिलॉकर, भाषिणी, ई-कॅबिनेट तसेच राज्य व राष्ट्रीय स्तरावरील अन्य प्लॅटफॉर्मशी त्याची जोडणी करण्यात आली आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि ब्लॉकचेनसारख्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचाही या प्लॅटफॉर्ममध्ये समावेश आहे. ‘जिज्ञासा’, ‘महा-एआय’ आणि ‘अनुभव एआय’ यांच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांच्या दैनंदिन कामासाठी बुद्धिमान सहाय्य उपलब्ध होईल.