Virar Alibaug Corridor : विरार-अलिबाग कॉरिडॉर : शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे सक्तीचे भूसंपादन तातडीने स्थगित करा- आमदार प्रशांत ठाकूर

पनवेल : विरार-अलिबाग (Virar-Alibuag) बहुउद्देशीय मार्गिका प्रकल्पासाठी पनवेल आणि उरण तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे सुरू असलेले सक्तीचे भूसंपादन तातडीने स्थगित करण्यात यावे, अशी ठाम भूमिका भाजप आमदार प्रशांत ठाकूर (Prashant Thakur) यांनी घेतली आहे. जोपर्यंत बाधित शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या मोबदल्याबाबत शासन स्तरावर अंतिम आणि न्याय्य निर्णय होत नाही, तोपर्यंत भूसंपादनाची कोणतीही पुढील कार्यवाही करू नये, अशी जोरदार मागणी त्यांनी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) जनार्दन कासार यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.

Jalgaon : २६/११च्या सहा पाकिस्तानी दहशतवाद्यांविरोधात अनुपस्थितीत खटल्याची प्रक्रिया सुरू, ॲड. उज्ज्वल निकम यांची माहिती

Jalgaon : मुंबईवरील २६/११ दहशतवादी हल्ल्याप्रकरणी फरार असलेल्या सहा पाकिस्तानी दहशतवाद्यांविरोधात आता भारतातच महत्त्वाची कायदेशीर प्रक्रिया सुरू झाली ...

शासनाच्या बैठकीतील आश्वासनाचा विसर ?

विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिकेसाठी पनवेल व उरण तालुक्यातील हजारो शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या जात आहेत. या जमिनींच्या मोबदल्याच्या दरासंदर्भात आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी यापूर्वी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे पत्राद्वारे दाद मागितली होती. या पार्श्वभूमीवर, नुकत्याच पार पडलेल्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान ८ जुलै २०२६ रोजी संबंधित वरिष्ठ अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींची एक महत्त्वाची बैठक पार पडली होती. या बैठकीत, बाधित शेतकऱ्यांना यापूर्वी निश्चित करण्यात आलेल्या दरापेक्षा कमी दराने मोबदला दिला जाणार नाही, तसेच यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही शासन स्तरावर केली जाईल, असे स्पष्ट आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, या आश्वासनानंतरही प्रत्यक्ष प्रशासनाकडून शेतकऱ्यांवर सक्तीची भूसंपादन प्रक्रिया लादली जात असल्याची माहिती समोर आल्याने आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष आणि तणावाचे वातावरण

आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे की, जमिनी हा केवळ तुकडा नसून तो शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेचा आणि भविष्यातील आर्थिक सुरक्षिततेचा मुख्य आधार आहे. त्यामुळे शासन स्तरावर मोबदल्याचा अंतिम निर्णय होण्यापूर्वी आणि शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता अशी सक्तीची कारवाई करणे पूर्णपणे अयोग्य आहे. प्रशासनाच्या या मनमानी कारभारामुळे बाधित शेतकऱ्यांमध्ये मोठा संभ्रम, तणाव आणि तीव्र असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

प्रशासनाला आंदोलनाचा इशारा

शासनाच्या बैठकीत दिलेल्या आश्वासनाची तातडीने अंमलबजावणी व्हावी, अशी मागणी करत आमदारांनी स्पष्ट केले की, भूसंपादन कार्यालयाने सुरू असलेली सर्व सक्तीची कार्यवाही तात्काळ थांबवावी. तसेच या संपूर्ण प्रकरणाची वस्तुस्थिती वरिष्ठ स्तरावर कळवून बाधित शेतकऱ्यांना योग्य न्याय मिळवून द्यावा. जर प्रशासनाने ही प्रक्रिया स्थगित केली नाही, तर बाधित शेतकऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी संबंधित भूसंपादन कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी दिला आहे. तसेच या आंदोलनामुळे निर्माण होणाऱ्या सर्व कायदेशीर व कायदा-सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीला संबंधित प्रशासनच जबाबदार राहील, असेही त्यांनी पत्रात स्पष्ट केले आहे.