- २०१० पासूनची स्थगिती उठणार; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची घोषणा
मुंबई : राज्यामध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना शासकीय जमीन वाटप करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने धोरण निश्चित केले आहे. २०१० मधील कथित घोटाळ्यानंतर पूर्णपणे बंद पडलेली शासकीय भूखंड वाटपाची प्रक्रिया या नव्या धोरणामुळे पुन्हा एकदा सुरू होणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो शासकीय कर्मचारी, पत्रकार, कलाकार, मागासवर्गीय आणि सर्वसामान्य नागरिकांना हक्काच्या घरासाठी शासकीय भूखंड मिळण्याचा मार्ग आता सुकर होणार आहे. मंत्रालयात महसूल मंत्र्यांच्या दालनात बुधवारी या नवीन धोरणाचे सादरीकरण करण्यात आले. (Chandrashekhar Bawankule)
राज्यात यापूर्वी ९ जुलै १९९९ आणि २५ मे २००७ च्या शासन निर्णयानुसार सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना शासकीय जमिनींचे वाटप केले जात होते. मात्र, २०१० मधील वादानंतर नवीन संस्थांना जमीन वाटप थांबले होते. या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयातील 'संजय गांधी सहकारी गृहनिर्माण संस्था, कोल्हापूर' यांची याचिका आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या २५ नोव्हेंबर २०२४ च्या महत्त्वपूर्ण निरीक्षणांचा सखोल विचार करून महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हे व्यापक व सुधारित धोरण तयार केले आहे. (Chandrashekhar Bawankule)
नवीन धोरणानुसार, यापुढे शासकीय जमिनींचे वाटप जुन्या पद्धतीप्रमाणे सोडतीद्वारे न होता लिलाव प्रक्रियेद्वारे केले जाईल. सर्व जिल्हाधिकारी त्यांच्या जिल्ह्यातील उपलब्ध शासकीय भूखंडांची यादी तयार करतील. त्यानंतर सार्वजनिक जाहिरात देऊन तांत्रिक व वित्तीय लिफाफा पद्धतीने लिलाव घेतला जाईल. मुंबई शहर व उपनगरासाठी जमिनीच्या बाजार मूल्याच्या २.५ टक्के आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी ५ टक्के पायाभूत किंमत गृहीत धरून जास्तीत जास्त बोली लावणाऱ्या संस्थेची निवड केली जाईल. यापुढे जमिनी मालकी हक्काने न देता केवळ ३० वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने दिल्या जातील. ३० वर्षांनंतरच या जमिनी भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रूपांतरित करण्यास पात्र ठरतील. (Chandrashekhar Bawankule)
निकष काय?
- समाजातील सर्व घटकांना गृहनिर्माणात समान संधी मिळावी यासाठी उपलब्ध भूखंडांपैकी सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी ४० टक्के, राज्य शासकीय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/महामंडळ कर्मचाऱ्यांसाठी १५ टक्के, अनुसूचित जाती/जमाती व भटक्या जमातींसाठी (९० टक्के सदस्यत्व आवश्यक) १० टक्के, साहित्यिक, कलाकार, क्रीडापटू व पत्रकार यांच्यासाठी (किमान ५० टक्के सदस्य संख्या) १० टक्के, केंद्र शासकीय कर्मचारी व आजी-माजी सैनिकांसाठी ५ टक्के, लोकप्रतिनिधींसाठी (विद्यमान व माजी खासदार/आमदार) ५ टक्के, स्वातंत्र्य सैनिक व त्यांच्या वारसांसाठी ५ टक्के, दिव्यांग व्यक्तींच्या संस्थांसाठी ५ टक्के आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गासाठी (ईडब्ल्यूएस) ५ टक्के आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे.
- तसेच ७ व्या वेतन आयोगानुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात झालेली वाढ लक्षात घेऊन मासिक उत्पन्न मर्यादा व चटईक्षेत्राची श्रेणीनुसार पुनर्रचना करण्यात आली असून, गट-ड साठी ३०० चौ. फूट चटईक्षेत्र (मासिक उत्पन्न मर्यादा: ५० हजारपर्यंत), गट-क साठी ४५० चौ. फूट चटईक्षेत्र (मासिक उत्पन्न मर्यादा: ५० हजार १ ते १ लाख), गट-ब साठी ६५० चौ. फूट चटईक्षेत्र (मासिक उत्पन्न मर्यादा: रु. १ लाख १ हजार ते १ लाख ५० हजार) आणि गट-अ साठी १०७६ चौ. फूट चटईक्षेत्र (उत्पन्नाची अट लागू नाही) ठरवण्यात आले आहे. याशिवाय सामाजिक समावेशकतेअंतर्गत प्रत्येक गृहनिर्माण संस्थेत किमान २० टक्के मागासवर्गीय आणि ५ टक्के दिव्यांग सदस्य समाविष्ट करणे बंधनकारक असून, शासकीय भूखंड मिळणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थेमध्ये पती आणि पत्नी दोघांना अनिवार्यपणे "संयुक्त सभासद" केले जाईल.
- संस्थेत डमी किंवा बेनामी फ्लॅट आढळल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांना ते फ्लॅट विना-मोबदला थेट शासनजमा करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत, तसेच फ्लॅटचे हस्तांतरण, बँक कर्ज गहाण किंवा पुनर्विकासासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक राहील.
जुने प्रस्ताव दप्तरी दाखल
या नव्या धोरणाच्या अंमलबजावणीपासून शासनस्तरावर प्रलंबित असलेले जुने सर्व प्रस्ताव दप्तरी दाखल केले जातील. मात्र, ज्या प्रकरणांमध्ये शासनाने यापूर्वीच 'हेतूपत्र' दिलेले आहे, त्यांना नवीन भाडेपट्ट्याच्या दरानुसार जमीन मंजूर केली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. (Chandrashekhar Bawankule)