- महायुती सरकारची लाडक्या बहिणींना विशेष भेट; १० वर्षांपर्यंत कारावास, ७ लाखांचा दंड, धर्मांतराच्या उद्देशाने केलेले विवाह अवैध
मुंबई : गेल्या काही वर्षांत वाढीस लागलेल्या धर्मांतराच्या प्रवृत्तीला पायबंद घालण्यासाठी राज्य शासनाने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजूर केलेल्या 'महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक, २०२६'चे कायद्यात रूपांतर झाले आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी ३० जुलै २०२६ रोजी या विधेयकावर स्वाक्षरी केल्यानंतर, येत्या २८ ऑगस्ट रोजी रक्षाबंधनाच्या मुहूर्तावर या नव्या कायद्याची राज्यभरात अंमलबजावणी सुरू होणार आहे.
भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार दिला असला, तरी तो सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता आणि आरोग्याच्या अधीन राहूनच अमलात येतो. मात्र, अलिकडच्या काळात भोळ्याभाबड्या नागरिकांना नोकरीचे आमिष, मोफत शिक्षण, विवाहाचे खोटे वचन किंवा 'दैवी चमत्कारांचा' बनाव रचून बळजबरीने किंवा प्रलोभन दाखवून धर्मांतरित करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. त्यामुळे अशा गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी शासनाने हे पाऊल उचलले आहे. नव्या कायद्यानुसार, बळजबरीने किंवा आमिष दाखवून धर्मांतर करणाऱ्या दोषींना १० वर्षांपर्यंतचा कठोर कारावास आणि ७ लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
या नव्या कायद्यातील सर्वात लक्षवेधी तरतूद म्हणजे, धर्मांतराच्या उद्देशाने केलेले विवाह न्यायालयाकडून 'शून्यवत' म्हणजेच पूर्णपणे अवैध ठरवले जाणार आहेत. मात्र, अशा विवादास्पद विवाहातून जन्माला आलेल्या निष्पाप बालकांच्या हक्कांचे व भविष्याचे पूर्ण संरक्षण या कायद्यात करण्यात आले आहे. अशा बालकांना आई-वडिलांच्या संपत्तीत पूर्ण कायदेशीर अधिकार मिळणार असून, त्यांच्या अभिरक्षेचा (कस्टडी) अधिकार कायमस्वरूपी आईकडेच राहील, अशी तरतूद शासनाने केली आहे.
या कायद्यानुसार, कलम ३ चे उल्लंघन करून केल्या जाणाऱ्या गुन्ह्यासाठी ७ वर्षांपर्यंत कारावास आणि १ लाख रुपये दंडाची शिक्षा आहे. जर पीडित व्यक्ती अल्पवयीन किंवा अनुसूचित जाती-जमातीची असेल, तर शिक्षेची व्याप्ती वाढवून ७ वर्षे कारावास आणि ५ लाख रुपये दंड आकारला जाईल. हा गुन्हा पुन्हा-पुन्हा करणाऱ्यांना १० वर्षांची कोठडी आणि ७ लाख रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
विवाहाआधी ६० दिवसांची नोटीस बंधनकारक
- स्वेच्छेने धर्म बदलू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीला जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे किमान ६० दिवस आधी पूर्वसूचना द्यावी लागेल. या नोटिशीवर ३ दिवसांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या फलकावर आक्षेप मागवले जातील आणि काही हरकत आल्यास पोलीस चौकशी करतील. धर्मांतरानंतर २१ दिवसांच्या आत घोषणापत्र सादर करणे बंधनकारक असेल. - रोख रक्कमच नव्हे, तर विनामूल्य शिक्षण, चांगल्या जीवनशैलीचे प्रलोभन, भेटवस्तू किंवा अन्य धर्मांचा अपमान करून स्वतःच्या धर्माचा मोठेपणा सांगणे यालाही 'आमिष' मानले जाईल. तसेच 'दैवी प्रकोप' होईल अशी भीती दाखवणे, सामाजिक बहिष्काराची धमकी देणे किंवा मानसिक दबाव आणणे या गोष्टी 'बळजोरी'च्या कक्षेत येतील. - या कायद्यांतर्गत येणारे सर्व गुन्हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र असतील. पीडित व्यक्तीसह तिचे रक्ताचे नातेवाईक तक्रार दाखल करू शकतील, शिवाय पोलिसांनी स्वतःहून (सुमोटो) कारवाई करण्याचे अधिकारही असतील. तसेच एखादी संस्था (एनजीओ, रुग्णालय, शाळा) यात दोषी आढळल्यास तिची नोंदणी तत्काळ रद्द करून सरकारी अनुदान कायमचे बंद केले जाईल. - विशेष म्हणजे 'धर्मांतर बळजबरीने किंवा फसवणुकीने झालेले नाही' हे सिद्ध करण्याची कायदेशीर जबाबदारी संबंधित आरोपीवर किंवा त्या कृत्यात मदत करणाऱ्या व्यक्तीवरच असेल.
तपासाचे अधिकारही निश्चित
या प्रकरणांचा तपास पोलीस उपनिरीक्षक (पीएसआय) दर्जापेक्षा कमी असलेल्या अधिकाऱ्याला करता येणार नाही, तर या प्रकरणांची सुनावणी सत्र न्यायालयात चालवली जाईल. त्यामुळे खटले जलद गतीने निकाली निघतील. दरम्यान, हा कायदा कोणाही एका विशिष्ट धर्माच्या विरोधात नसून, मानवी हक्कांचे शोषण रोखण्यासाठी आणि राज्याची शांतता व सलोखा टिकवण्यासाठी असल्याचे उद्देशिकेत स्पष्ट करण्यात आले आहे. यापूर्वी ओडिसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश आणि कर्नाटकसह देशातील काही निवडक राज्यांत अशा प्रकारचे कायदे अस्तित्वात असून, आता या मालिकेत महाराष्ट्राचाही समावेश झाला आहे.
