Science Centre Metro Station : सायन्स सेंटर मेट्रो स्थानक ते वरळी कोस्टल रोड प्रोमेनेडपर्यंत भुयारी पादचारी मार्ग

टीओडी अंतर्गत केला जाणार विकास, प्रकल्पाचा खर्च महापालिकेच्या तिजोरीतून केला जाणार खर्च


एमएमआरसीएलच्या माध्यमातून राबवला जाणार प्रकल्प, त्यांच्या तिजोरीत जमा करावा लागणार महापालिकेला निधी


मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : महालक्ष्मी रेसकोर्स मार्गे अॅक्वा लाईनच्या सायन्स सेंटर मेट्रो स्थानक ते कोस्टल रोडच्या वरळी प्रोमेनेडपर्यंत भूमिगत पादचारी मार्ग बांधण्यात येत असून याचे बांधकाम मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड (एमएमआरसीएल) यांच्या माध्यमातून केले जाणार असले तरी यासाठीचा निधी हा महापालिकेच्यावतीने उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. यासाठी तब्बल ७०२ कोटी रुपयांचा निधी महापालिकेला एमएमआरसीएला द्यावा लागणार आहे. याबाबतचा आता सामजंस्य करार करण्यात येणार आहे. या करारानंतर यातील २५ टक्के रक्कम महापालिकेला द्यावी लागणार आहे. (Mumbai Metro Line 3)


मुंबईच्या डीसीपीआर २०३४ मधील ट्रान्झिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट (टीओडी) नियम ३३ (२३) अंतर्गत महालक्ष्मी रेसकोर्स मार्गे अॅक्वा लाईनच्या सायन्स सेंटर मेट्रो स्थानक ते कोस्टल रोडच्या वरळी प्रोमेनेडपर्यंत भूमिगत पादचारी मार्ग बांधण्यात येणार आहे. या बांधकामाचा निधी मुंबई महानगरपालिकेमार्फत उपलब्ध करून देण्याचे याबाबतच्या मास्टर प्लॅनबाबत झालेल्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला होता. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी एमएमआरसीएल मार्फत करण्यात येईल.आणि या प्रकल्पाची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी नगर विकास विभाग, मुंबई महानगरपालिका व एमएमआरसीएल यांच्यात सामंजस्य करार करून प्रत्येक संस्थांच्या भूमिका व जबाबदा-या निश्चित केल्या जाणार आहे. एमएमआरसीएलसोबत सामंजस्य करार करताना महापालिकेच्या जबाबदारी निश्चित केल्या आहेत. त्यानुसार पायलट प्रकल्पाकरिता आवश्यक आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देणे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर हस्तांतरण दिनांकापासून संबंधित पायाभूत सुविधांचे संचालन व देखभाल करण्याची जबाबदारी स्वीकारणे. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक सूचना, मंजुरी व सहाय्य वेळेत उपलब्ध करून देणे आदींचा अंतर्भाव आहे


याशिवाय या सामंजस्य कराराच्या मसुद्यात निधीविषयक काही बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये प्रायोगिक तत्वावरील या प्रकल्पासाठी मुंबई महानगरपालिका ही प्रमुख निधी पुरवठादार संस्था असेल. (Mumbai Metro)



पायलट प्रकल्पासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून वितरित करण्यात येणारा सर्व निधी प्रकल्प अंमलबजावणी संस्था म्हणून एमएमआरसीएल कडे वर्ग करण्यात येईल आणि तो केवळ या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठीच वापरण्यात येईल. प्रकल्पाकरिता प्रशासकीय तसेच स्थायी समितीच्या मान्यतेनंतर या सामंजस्य कराराची विधी विभागाकडून परीक्षण करून घेण्यात येईल. (Worli Coastal Road)


अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वरळी प्रोमेनेडपर्यंत भूमिगत पादचारी मार्ग (व्हेस्टिब्यूल) प्रकल्पाचे काम मुंबई मेट्रो रेल महामंडळ मर्यादित (एम.एम.आर.सी.एल) यांच्यामार्फत करण्याचा निर्णय नगर विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्यामार्फत घेण्यात आला आहे. हे कामकाज तातडीने पूर्ण करावयाचे आहे. महालक्ष्मी रेसकोर्स मार्गे अॅक्वा लाईनच्या सायन्स सेंटर मेट्रो स्थानक ते कोस्टल रोडच्या वरळी प्रोमेनेडपर्यंत भूमिगत पादचारी मार्ग प्रकल्पाच्या बांधकामाकरिता एकुण अंदाजित ७०२,४४ कोटी रुपये इतक्या रक्कमेचा एम.एम.आर.सी.एल कंपनीशी लेखी कराराऐवजी सामंजस्य करार करुन अधिदान करण्यास हे स्थायी समितीच्या मंजुरीनंतर देण्यात येईल असे स्पष्ट केले.

Comments
Add Comment

Kandivali Fire : कांदिवलीत हॉटेलजवळ आग; 11 जणांची सुखरूप सुटका

मुंबई : मुंबईतील कांदिवली पश्चिम परिसरात सोमवारी पहाटे आग लागल्याची घटना घडली. कांदिवली स्टेशन रोडवरील अभिराई

BMC : मुंबई महापालिकेचे नगरसेवक आता हायटेक

विविध समित्यांचे अजेंडा आता त्यांच्या मोबाईलवर प्रस्तावांच्या छपाईसह वितरणावरील कोट्यवधी रुपयांचा खर्च

BMC Security : मुंबई महापालिका मुख्यालयाची नजर आता अधिक तीक्ष्ण

एआय आधारीत बसवले जाणार ८७ सीसी टिव्ही कॅमेरे मुंबई (सचिन धानजी)  : मुंबई महापालिका मुख्यालयातील जुन्या

Ganeshotsav 2026 : मूर्ती विसर्जनासाठी समुद्रातील भरतीची भीती नसेल गणेश भाविकांना

महापालिकेच्यावतीने समुद्रात २१ विसर्जन ठिकाणी बसवणार ओहोटी रेषा दर्शवणारी मार्गदर्शक तरंगचिन्हे मुंबई (सचिन

Ghatkopar School : घाटकोपर येथील टिळकमार्ग महानगरपालिका शाळा इमारत झाली खुली

मुंबई ( विशेष प्रतिनिधी) : मुंबई महानगरपालिका एन विभागांतर्गत घाटकोपर (पूर्व) येथे टिळकमार्ग येथे नव्याने

Chakan-Talegaon Industrial Belt : चाकण-तळेगाव औद्योगिक पट्ट्याचा कायापालट होणार? खड्ड्यांसाठी प्री-कास्ट, जिओ पॉलिमर टेक्नो पॅचचा वापर

मुंबई : चाकण-तळेगाव औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योग आणि स्थानिक नागरिकांच्या समस्यांवर तातडीने उपाययोजना