Chakan MIDC : चाकण ‘एमआयडीसी’मधील समस्यांसाठी उच्चस्तरीय समिती

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा; १४ जणांच्या समितीचे अध्यक्षपद पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे

मुंबई : चाकण औद्योगिक क्षेत्रातील (एमआयडीसी) वाहतूक कोंडी, रस्त्यांची झालेली दुरवस्था आणि खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघातांमुळे त्रस्त होऊन २० लघुउद्योगांनी कंपन्यांना कुलूप ठोकण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. राज्य सरकारने याची गंभीर दखल घेतली असून, चाकण एमआयडीसी परिसरातील रस्ते दुरुस्ती, वाहतूक व्यवस्थापन आणि उद्योगांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली १४ सदस्यांची उच्चस्तरीय समिती आणि 'उद्योग तक्रार निवारण कक्ष' गठीत करण्यात आल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी केली. (Chakan MIDC)

या उच्चस्तरीय समितीमध्ये पुण्याचे जिल्हाधिकारी अध्यक्ष म्हणून काम पाहणार असून, पोलीस आयुक्त, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) तसेच विविध उद्योगसंघटनांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असणार आहे. चाकण परिसरातील विविध प्रशासकीय यंत्रणांमधील अभावामुळे निर्माण झालेल्या समस्या दूर करण्यासाठी आणि उद्योजकांच्या प्रलंबित प्रश्नांचा जलद निपटारा करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात ही विशेष यंत्रणा कार्यरत राहणार आहे. चाकणच्या रस्ते विकासासाठी आणि वाहतूक कोंडीवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी या समितीला पुढील ९० दिवसांत एकात्मिक कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रमुख रस्त्यांची तातडीने पाहणी करून दुरुस्तीला प्राधान्य देणे, औद्योगिक वाहतूक सुरळीत राखणे, पार्किंग, चौक आणि रस्ते विकासकामांना 'फास्ट-ट्रॅक'वर आणून एकत्रित नियोजन करण्याची जबाबदारी या समितीवर सोपवण्यात आली आहे. ही समिती नियमितपणे कामांचा आढावा घेणार आहे. (Chakan MIDC)

याशिवाय, चाकणमधील उद्योगांना विविध सरकारी परवानग्या आणि सेवा मिळण्यात होणारा विलंब टाळण्यासाठी 'उद्योग तक्रार निवारण कक्ष' स्थापन करण्यात आला आहे. उद्योजकांच्या प्रलंबित तक्रारींवर या कक्षाच्या माध्यमातून गतीने कारवाई केली जाणार आहे. विविध सरकारी विभागांमध्ये समन्वय साधून चाकण औद्योगिक क्षेत्रातील सर्व अडथळे दूर केले जातील आणि ९० दिवसांच्या आत प्रत्यक्ष सुधारणा दिसतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.  (CM Devendra Fadnavis)