- महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होणार १,३५१ कोटी रुपये
- स्थानिकांचे पुनर्वसन त्याच ठिकाणी होणार, अध्यक्षांनी दिली ग्वाही
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी)
वरळीतील मुंबई महानगरपालिकेच्या मालकीची सेंच्युरी टेक्सटाइल अँड इंडस्ट्रीजच्या नावाने ओळखली जाणारी तब्बल २३,८२२.०२ चौ.मी. क्षेत्रफळाची जागा पेडर रियल्टी लिमिटेड यांना भाडेतत्वावर देण्यात येत आहे. याबाबतच्यसा प्रस्तावाला सुधार समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. हा प्रस्ताव मंजूर केल्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीत १३५१ कोटी रुपयांचा महसूल जमा होणार आहे. दरम्यान, हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आल्याने विरोधकांकडून नावापुरता विरोध करुन आपल्या पक्षाला केल्याचे नाटक केले. (Worli Century Land)
महापालिकेच्या मालकीचा न.भू.क्र. १५४६ (भाग), वरळी येथील हा भूखंड विकास आराखडा २०३४ नुसार निवासी क्षेत्रात असून, त्यातील काही भाग मैदान, महापालिका शाळा आणि मनोरंजन मैदानासाठी आरक्षित आहे. विशेषतः भूखंडाच्या काही भागावर ‘इ.ओ.एस. २.६’ अंतर्गत विद्यमान मनोरंजन मैदानाची सुविधा आहे. ही सुविधा रद्द करण्याची कार्यवाही विकास नियोजन विभागामार्फत सुरू असून, मनोरंजन मैदानाचे आरक्षण रद्द झाल्यानंतरच पेडर रियल्टीला स्वीकृती पत्र देण्यात येणार आहे. (Worli Century Land)
स्थायी समितीच्या बैठकीत अधिकाऱ्यांच्या कार्यपध्दतीवर शंका
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबई महापालिकेच्यावतीने सन २०१४च्या सर्वेमध्ये नोंदणीकृत झालेल्या फेरीवाल्यांना क्यु आर कोड आधारीत ओळखपत्र देण्यात येत ...
या भूखंडाचा प्रथम ३० वर्षांसाठी भाडेकरार करण्यात येणार असून, त्यानंतरच्या आणखी ३० वर्षांसाठी भाडेकरार नूतनीकरण त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या महापालिका धोरणानुसार करण्यात येणार आहे. भूखंडाच्या अंतिम क्षेत्रफळाचा निर्णय अधीक्षक भूमी अभिलेख यांच्या संयुक्त मोजणीनंतर होणार असून, त्यानुसार बोलीच्या रकमेत आवश्यक बदल केला जाणार आहे. (Worli Century Land)
या प्रस्तावातील सर्वात महत्त्वाची अट म्हणजे भूखंडावरील पात्र रहिवाशांचे पुनर्वसन. विकासकाला पात्र निवासी कुटुंबाला किमान ४०५ चौ.फुट (३७.६३ चौ.मी.) चटई क्षेत्रफळाचे घर देऊन पुनर्वसन करावे लागणार आहे. तसेच कमर्शियल गाळेधारक आणि महापालिकेच्या शाळेचे पुनर्वसन त्यांच्या विद्यमान चटई क्षेत्रफळानुसार करणे बंधनकारक राहणार आहे. हे पुनर्वसन प्लिंथ बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर तीन वर्षांच्या आत पूर्ण करावे लागणार आहे. याबाबता प्रस्ताव अध्यक्षांनी पुकारल्यानंतर सचिन पडवळ यांनी हा प्रस्ताव कुणाच्या फायद्यासाठी बनवला आहे असा सवाल करत येथील भाडेकरुंची पात्रता सिध्द झालेली नाही. तसेच याठिकाणी अजुन २५० कोटी अधिक पैसा मिळू शकला असता, त्यावरही पाणी सोडण्यात आल्याचे सांगितले. त्यामुळे या सुधार समितीचे नामकरण आरक्षण बदल समिती असे करण्यात यावे अशी मागणी त्यांनी केली. तर २० वर्षांपासून येथील लोकांच्या घरांचा विकास झालेला नाही. त्यामुळे यामध्ये त्रुटी असतील तर त्या दूर कराव्यात, पण आता हा प्रस्ताव संमत करावा असेही भाजपच्या स्वप्ना म्हात्रे यांनी सांगितले. ही जागा पहिले ३०वर्षे आणि नंतर ३० वषे अशाप्रकारे दिली जाणार असल्याने यामध्ये महापालिकेचा कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होणार असल्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली. तर प्रकाश गंगाधरे यांनी मराठी माणूस आणि भूमिपुत्रांच्या मुदद्यांवरून काँग्रेसने केलेल्या आरोपांचा समाचार घेत मी स्वत: गिरणी कामगारांचा मुलगा असून आजही आम्हाला घर मिळालेले नाही असे सांगत काँग्रेसमुळे गिरणी कामगारांची वाताहात झाली. त्यांनी आम्हाला मराठी माणूस आणि गिरणी कामगारांबाबत शिकवू नये असे सांगितले. यावर विशाखा राऊत यांनी केला इशारा जाता जाता असे सांगत निवृत्त महापालिका आयुक्तांनी जाण्यापूर्वी याबाबतच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्याचे सांगत आधीच यासाठी कमी किंमत निश्चित केल्याने नुकसान तर होणार आहे, पण येथील कुटुंबांचे पुनर्वसन कुठे केेले जाणार याबाबत स्पष्टता नसल्याचे सांगितले. (Worli Century Land)
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबई महापालिकेच्यावतीने सन २०१४च्या सर्वेमध्ये नोंदणीकृत झालेल्या फेरीवाल्यांना क्यु आर कोड आधारीत ओळखपत्र देण्यात येत ...
यावर सुधार समितीच्या अध्यक्षा संध्या दोशी यांनी यासंदर्भात बोलतांना, मुंबईच्या हितासाठी आवश्यक असलेले प्रकल्प मुंबईतच राबवले जाणार असून, गेल्या २० वर्षांपासून रखडलेला प्रकल्प आता मंजूर करण्यात आला आहे. या ठिकाणी मराठी माणसाला त्याच जागेवर घर अथवा जागा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुंबई महापालिकेचे उत्पन्न आणि महसूल वाढवण्यासाठी संबंधित जागेचा उपयोग केला जाणार आहे. “मुंबईत मराठी माणसाला जागा मिळावी, यासाठी आम्ही हा प्रस्ताव ठेवला आहे. मुंबईच्या हितासाठी आम्ही जे काही करू, ते महायुतीच्या माध्यमातून करू,” असे त्या म्हणाल्या. (Worli Century Land)