Devendra Fadnavis : पहिल्या टप्प्यात ६ लाख २२ हजार २०७ शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; येत्या महिनाभरात सर्व पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करू

मुंबई : "पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात राज्यातील ६ लाख २२ हजार २०७ शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये ५ हजार २९ कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता जमा करून त्यांची खाती नील करण्यात आली आहेत. आषाढीच्या मुहूर्तावर जाहीर केलेल्या यादीनुसार आधार ऑथेंटिकेशन आणि ॲग्रीस्टॅक नंबरच्या आधारे कोणतीही क्लिष्ट अर्ज प्रक्रिया न ठेवता 'थेट लाभ हस्तांतरणा'द्वारे (डीबीटी) ही रक्कम वर्ग करण्यात आली असून, येत्या महिनाभरात उर्वरित सर्व पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त केले जाईल", अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी दिली.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजनेचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक पार पडली. या बैठकीला कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्यासह सर्व जिल्ह्यांचे पालकमंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीची विस्तृत माहिती दिली.

कर्जमाफीच्या रकमेबाबत सुरुवातीला शेतकऱ्यांमध्ये झालेल्या गैरसमजावर मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण दिले. काही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर मूळ कर्जापेक्षा एनपीए (नॉन-परफॉर्मिंग असेट्स) मुळे लागलेले व्याज जास्त दिसत होते. मात्र, शासनाच्या सूचनेनुसार बँकांनी हे जास्तीचे व्याज पूर्णपणे रद्द केले आहे. त्यामुळे आता शासनाने भरलेली रक्कम आणि प्रत्यक्ष कर्ज खात्यातील रक्कम जुळली असून खाती नील झाली आहेत. सध्या जवळपास १८ ते १९ लाख खात्यांची पडताळणी प्रक्रिया गतिमानतेने सुरू आहे.

या प्रक्रियेत बँकांनी केलेल्या तांत्रिक चुकांमुळे सुमारे १२ लाख खाती बँकांकडे सुधारणेसाठी परत पाठवण्यात आली आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने नावांमधील विसंगती, क्रमांकांचा मिसमॅच आणि काही ठिकाणी आलेली दुबार खाती या त्रुटींचा समावेश आहे. बँकांनी या त्रुटी आठवडाभरात सुधारण्याचे आश्वासन दिले असून, ही संपूर्ण यंत्रणा डिजिटल असल्याने प्रत्येक खात्याची संपूर्ण व्हेरिफाय (पडताळणी) झाल्याशिवाय निधी जात नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

कर्जमाफीची संपूर्ण प्रक्रिया महिनाभरात पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असून जुन्या अनुभवानुसार ८० टक्के काम एका महिन्यात पूर्ण होईल, तर उर्वरित २० टक्के कामाला कागदपत्रांच्या तांत्रिक अडचणींमुळे काहीसा वेळ लागू शकतो. काही प्रकरणांमध्ये मूळ कर्जदाराच्या निधनानंतर वारस हक्काचे (म्युटेशन) फेरफार करून कर्ज रद्द करावे लागत असल्याने प्रशासकीय प्रक्रियेला वेळ लागत आहे. या योजनेत दोनच टप्पे करण्यात आले असून पहिल्या टप्प्यात संपूर्ण कर्जमाफी दिली जात आहे, तर दुसऱ्या टप्प्यात प्रोत्साहनपर रक्कम वितरित केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

शेतकऱ्यांना नवीन पीक कर्ज मिळण्यात कोणतीही अडचण येणार नसल्याचे स्पष्ट करत मुख्यमंत्र्यांनी सिबिल स्कोअरबाबत पसरणाऱ्या अफवांचे खंडन केले. ही योजना कोणत्याही प्रकारची 'वन टाईम सेटलमेंट' नसून जास्तीचे व्याज बँकांनी रद्द केले आहे आणि उर्वरित संपूर्ण कर्जाची रक्कम शासन स्वतः भरत असल्याने शेतकऱ्यांना सिबिलची कोणतीही अट लागू होणार नाही.

मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी नाशिक दौऱ्यात तेथील विकासकामे गुजरातच्या कंत्राटदारांना दिली जात असल्याचा केलेला आरोप मुख्यमंत्र्यांनी फेटाळला. देशात किंवा कोणत्याही राज्यात टेंडर प्रक्रिया राबवताना कंत्राटदाराची जात, भाषा किंवा धर्म पाहण्याची कायद्यात पद्धतच नाही. संबंधित कंपनीची आर्थिक क्षमता (बिड कॅपॅसिटी) आणि त्यांची पात्रता (कॉलिफिकेशन) तपासूनच टेंडर दिले जाते. राज्यातील विकासकामांचे टेंडर्स हे अत्यंत पारदर्शक स्पर्धात्मक पद्धतीने मूळ किमतीपेक्षा कमी दराने (बिलो) मंजूर झाले असून, त्यावर तीन स्तरांचे गुणवत्ता नियंत्रण (कॉलिटी चेक्स) लावले आहे. काम पूर्ण झाल्यावरच कंत्राटदारांना पैसे दिले जातील. तसेच या कंपन्यांच्या मागे असलेल्या मराठी भागीदारांची नावेही आपण उपलब्ध करून देऊ, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

नाशिकमधील खड्ड्यांची समस्या गॅस कंपनीमुळे

- नाशिकमधील रस्त्यांच्या दुरवस्थेबाबत बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेडच्या धीम्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली. नाशिकमधील खड्ड्यांची मुख्य समस्या गॅस पाईपलाईन टाकण्याच्या कामानंतर निर्माण झाली आहे. पाईपलाईन टाकल्यानंतर घरोघरी कनेक्शन देण्याच्या कामाची गती अत्यंत संथ आहे. आत्तापर्यंत २ लाख कनेक्शन पूर्ण होणे अपेक्षित असताना ४४ हजार कनेक्शन देण्यात आले आहेत. यामुळे रस्ते दुरुस्तीच्या कामात खोळंबा होत असून 'एमएनजीएल'च्या अधिकाऱ्यांना खडसावून निश्चित आराखड्यानुसार काम करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
- नाशिकमध्ये कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर एकाच वेळी मल्टिपल एजन्सीज कार्यरत असल्याने समन्वयाचे काही प्रश्न आहेत, तरीही महापालिकेला तात्काळ फलक (सायनेजेस) लावण्याचे आणि पावसाळ्यात रस्ते किमान वाहतूकयोग्य (मोटरेबल) ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय युद्धाच्या परिस्थितीमुळे मध्यंतरी तीन महिने डांबराचे उत्पादन बंद असल्याने तुटवडा निर्माण झाला होता. मात्र, कुंभमेळ्याच्या कामांसाठी डांबराचा साठा राखून ठेवण्याबाबत केंद्र सरकारच्या कंपन्यांना विशेष पत्र पाठवून ॲडव्हान्स रक्कम देण्याची तयारी दर्शवली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

राष्ट्रवादी काँग्रेसने (अजित पवार गट) निवडणूक रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांना राजकीय सल्लागार नेमल्याच्या वृत्तावर भाजप नाराज असल्याच्या चर्चांना मुख्यमंत्र्यांनी पूर्णविराम दिला. राष्ट्रवादी काँग्रेसने कोणाला सल्लागार नेमले आहे याची माहिती अद्याप आमच्याकडे आलेली नाही. तो त्यांच्या पक्षाचा अंतर्गत प्रश्न असून, त्यांच्याशी चर्चा केल्यावरच यावर बोलणे योग्य ठरेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

विरोधकांना सरसंघचालकांची भूमिका आवडली याचा आनंद

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी 'जेन-झी'शी संवाद साधताना केलेल्या वक्तव्यावर आणि त्यावर विरोधकांकडून होणाऱ्या टीकेवर मुख्यमंत्र्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. सरसंघचालक जेव्हा भाषण करतात, तेव्हा ते कोणत्याही एका विशिष्ट पक्षासाठी, गटासाठी किंवा संस्थेसाठी नसते, तर ते संपूर्ण देशाच्या हितासाठी असते. पक्ष असो वा विपक्ष, सर्वांनीच त्यांच्या विधानातून योग्य तो बोध घेतला पाहिजे. जर विरोधी पक्षाला सरसंघचालकांचे विचार आणि भूमिका आवडली असेल, तर मी विरोधकांचे मनापासून अभिनंदन करतो आणि त्यांना शुभेच्छा देतो, असा टोलाही त्यांनी विरोधकांना लगावला.