- मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय; पहिल्या टप्प्यात ४ हजार कोटींचा निधी उभारणार
मुंबई : राज्यातील वाढती पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी आणि प्रदूषित नद्यांना संजीवनी देण्यासाठी फडणवीस सरकारने (Devendra Fadnavis) अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी राज्य सरकारतर्फे 'महाराष्ट्र राज्य पुनरुज्जीवन परिषद' या विशेष कंपनीची स्थापना केली जाणार असून, पहिल्या टप्प्यात या बृहत् प्रकल्पासाठी सुमारे ४ हजार कोटी रुपयांचा निधी उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या मोहिमेमुळे राज्यातील विविध भागांत होणारी पाण्यासाठीची भटकंती आणि टंचाई रोखण्यास मोठी मदत होणार आहे.
प्रस्तावित 'महाराष्ट्र राज्य पुनरुज्जीवन परिषदे'च्या अध्यक्षपदी स्वतः मुख्यमंत्री (Devendra Fadnavis) असणार आहेत, तर राज्याचे पर्यावरण मंत्री या परिषदेचे उपाध्यक्ष म्हणून जबाबदारी सांभाळतील. नदी पुनरुज्जीवनाच्या प्रकल्पासाठी आवश्यक असणारा निधी उभारताना जागतिक बँकेसह इतर विविध आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय वित्तीय संस्थांची मदत घेण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे.
कोल्हापूर : लाखो विद्यार्थ्यांना शिक्षणातून प्रगतीचा राजमार्ग खुला करणारे, समाजसेवेचे ध्यास घेतलेले... शिक्षण महर्षी म्हणून ओळखले जाणारे पद्मश्री डॉ. ...
या धोरणाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि नियोजन सुरळीत व्हावे यासाठी पर्यावरण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्चस्तरीय 'राज्यस्तरीय कार्यकारी समिती'ची स्थापना केली जाणार आहे. या समितीत विविध क्षेत्रांतील तांत्रिक तज्ज्ञ, आर्थिक व कायदेशीर सल्लागार, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे (एमपीसीबी) सदस्य सचिव तसेच आयआयटी सारख्या नामांकित राष्ट्रीय संस्थांमधील तज्ज्ञ प्रतिनिधींचा समावेश केला जाईल. (Rivers rejuvenated)
मुंबई : आर्थिक परिस्थिती प्रतिकूल असल्यामुळे यकृत प्रत्यारोपणाचा खर्च उचलणे अशक्य झाले होते. उपचारासाठी तब्बल २५ ते ३० लाख रुपयांची आवश्यकता असताना ...
फायदा काय?
या परिषदेच्या माध्यमातून नद्यांच्या पात्रातील आणि काठांवरील अतिक्रमणे हटवणे, आवश्यक तेथे जमीन संपादन करणे, आणि राष्ट्रीय स्तरावरील योजनांसाठी निवडक नदी प्रकल्पांची (Rivers rejuvenated) शिफारस करणे यांसारखी कडक पावले उचलली जातील. याशिवाय, संपूर्ण नदी खोरे व्यवस्थापन आराखडे तयार करणे तसेच सविस्तर प्रकल्प अहवालांना (डीपीआर) मंजुरी देऊन प्रत्यक्ष कामाला गती देणे, ही या विशेष परिषदेची मुख्य कर्तव्ये असणार आहेत.
