Ambulance Services : ‘अँम्ब्युलन्स’ सेवांच्या मनमानी भाडेवसुलीला लगाम

- राज्यात नवे धोरण येणार; प्रत्येक रुग्णवाहिकेवर असणार शासनाची डिजिटल नजर

मुंबई : राज्यातील रुग्णवाहिका (अँम्ब्युलन्स) सेवा अधिक सक्षम, सुरक्षित, पारदर्शक आणि सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात आणण्यासाठी मोटार वाहन विभागामार्फत लवकरच सर्वसमावेशक 'महाराष्ट्र राज्य रुग्णवाहिका धोरण' आखण्यात येणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी शनिवारी दिली. या नव्या धोरणामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णांना वेळेत आणि रास्त दरात सेवा मिळणे शक्य होणार असून, प्रत्येक रुग्णवाहिकेवर शासनाची डिजिटल नजर असणार आहे. ( Ambulance Services)

सध्या राज्यात १०८ सेवा आणि खासगी, धर्मादाय संस्थांच्या मिळून सुमारे ५ हजार ५०० रुग्णवाहिका कार्यरत आहेत. मात्र, त्यांची उपलब्धता, दरपत्रक आणि प्रतिसादाचा वेळ याबाबत कोणतीही एकसंध यंत्रणा अस्तित्वात नाही. हीच उणीव दूर करण्यासाठी या धोरणांतर्गत चार स्वतंत्र डिजिटल ॲप्लिकेशन्स एकमेकांशी जोडली जाणार आहेत. यामुळे नागरिकांना जवळची रुग्णवाहिका शोधणे, तिचे स्थान (लाइव्ह लोकेशन), अंदाजित भाडे आणि पोहोचण्याची अचूक वेळ समजणे सुलभ होणार आहे. तसेच रुग्णवाहिकेतील उपकरणांची स्थिती आणि चालकाची कामगिरी आरटीओ व आरोग्य विभागाच्या डॅशबोर्डवर दिसणार आहे. ( Ambulance Price Regulation)

दरपत्रक प्रसिद्ध करणे बंधनकारक

खासगी रुग्णवाहिकांकडून होणाऱ्या मनमानी भाडेवसुलीला लगाम घालण्यासाठी ‘एआयएस-१२५’ वर्गवारीनुसार कमाल दर अधिसूचित केले जातील. प्रत्येक फेरीत डिजिटल पावती देणे आणि ॲपवर दरपत्रक प्रसिद्ध करणे बंधनकारक असणार आहे. याशिवाय, अपघाताच्या वेळी सामान्य नागरिकांना प्राथमिक उपचारांचे (सीपीआर, रक्तस्राव रोखणे) सचित्र मार्गदर्शन डिजिटल प्रणालीद्वारे दिले जाईल. तंत्रज्ञान, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाचा मेळ घालून राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला आपत्कालीन परिस्थितीत विश्वासार्ह सेवा पुरवणे हा या धोरणाचा मुख्य उद्देश असल्याचे सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.