- पनवेल, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, वाशी, ठाणे, अंधेरी, वडाळा, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर कार्यालयांत गैरप्रकार
मुंबई :वाहनांच्या फिटनेस प्रमाणपत्र प्रक्रियेत नियमांना बगल देऊन गैरव्यवहार झाल्याचा प्रकार नुकताच उघडकीस आला होता. मोटार वाहन अधिनियमातील नमुना ३८अ अंतर्गत निर्गमित करण्यात आलेल्या या फिटनेस प्रमाणपत्रांमधील अनियमिततेची सखोल चौकशी करून अहवाल तात्काळ सादर करावा आणि दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, असे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी शुक्रवारी परिवहन आयुक्तांना दिले. ( Vehicle Fitness Certificate)
आरटीओ विभागातील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनंतर यापूर्वीच एसआयटी स्थापन करण्यात आली होती. त्याच धर्तीवर आता वाहन फिटनेस प्रक्रियेतील भ्रष्टाचारावरही कठोर भूमिका घेत परिवहन विभागाने नियमबाह्य कारभाराला चाप लावण्याचे संकेत दिले आहेत. नमुना ३८अ बाबतच्या अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी सह परिवहन आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली ५ मार्च २०२६ रोजी समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीच्या तपासात अनेक धक्कादायक आणि गंभीर बाबी समोर आल्या आहेत. ( Transport Department)
मंत्री नितेश राणे यांचा पुनरुच्चार; मच्छीमारांना सहकार्याचे आवाहन मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने १५ ऑगस्टपर्यंत राज्याच्या सागरी हद्दीत मासेमारीवर ...
नमुना ३८अ जारी झाल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत मूळ नोंदणी प्राधिकाऱ्याने नमुना ३८ जारी करणे बंधनकारक असताना अनेक प्रकरणांत १५ दिवसांनंतर प्रमाणपत्र दिले गेले. इतर राज्यांतील परिवहन कार्यालयांनी नमुना ३८अ जारी केल्यानंतर महाराष्ट्रातील मूळ नोंदणी प्राधिकाऱ्याने नमुना ३८ जारी करणे अपेक्षित असताना, काही प्रकरणांत भलत्याच कार्यालयांकडून हे प्रमाणपत्र जारी करण्यात आले. (Government)
याहून गंभीर बाब म्हणजे राष्ट्रीय परवाना असलेल्या अनेक वाहनांमध्ये व्हेईकल लोकेशन ट्रॅकिंग डिव्हाइस (व्हीएलटीडी) नसतानाही नमुना ३८ जारी करण्यात आला. तसेच १ जानेवारी २०१९ नंतर उत्पादित काही प्रवासी वाहनांमध्ये व्हीएलटीडी आणि आवश्यक स्पीड लिमिट डिव्हाइस नसतानाही फिटनेस प्रमाणपत्रे देण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. पनवेल, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, वाशी, ठाणे, अंधेरी, वडाळा, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील परिवहन कार्यालयांमध्ये हे गैरप्रकार मोठ्या प्रमाणावर आढळले आहेत.
दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार - प्रताप सरनाईक
- वाहनाची फिटनेस तपासणी ही कागदोपत्री प्रक्रिया नसून, ती नागरिकांच्या जीविताशी संबंधित आहे. अपात्र वाहनांना नियम डावलून फिटनेस प्रमाणपत्र देणे गंभीर असून यात दोषी आढळणाऱ्या कोणत्याही अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, अशी प्रतिक्रिया मंत्री सरनाईक यांनी दिली.
- भविष्यात अशा गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (एटीएस) व्यवस्थेबाबतही महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. राज्यातील खासगी ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनमध्ये पारदर्शकता आणि नियंत्रण आणण्यासाठी तेथे मोटार वाहन निरीक्षकांची नियुक्ती करण्याबाबत, तसेच सर्व एटीएसच्या संचालनासाठी एकसमान आणि कठोर एसओपी तयार करण्याचे आदेश मंत्री सरनाईक यांनी दिले आहेत.