तैवानची कोंडी

युद्धाचे स्वरूप झपाट्याने बदलत आहे. अनेक देश प्रत्यक्ष युद्ध न छेडता प्रतिस्पर्ध्यावर दबाव आणण्याचे नवे मार्ग अवलंबत आहेत. चीनने तैवानच्या पूर्व किनाऱ्यावर नौदलाऐवजी सागरी किनारा रक्षक दलाची गस्त वाढवून याच नव्या युद्धतंत्राचा वापर केला आहे.

आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रातील भू-राजकीय नकाशावर तैवानची स्थिती नेहमीच एका धुमसत्या ज्वालामुखीसारखी राहिली आहे. चीनने तैवानला आपल्या मुख्य भूमीचा भाग मानणे आणि तैवानने आपले स्वतंत्र अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी धडपडणे, हा संघर्ष नवा नाही; मात्र अलीकडच्या काळात या संघर्षाचे स्वरूप कमालीचे बदलले आहे. पारंपरिक युद्धाच्या तोफा डागण्याऐवजी किंवा क्षेपणास्त्रांची थेट धमकी देण्याऐवजी चीनने आता एका अत्यंत छुप्या, चाणाक्ष आणि दीर्घकालीन रणनीतीचा अवलंब करण्यास सुरुवात केली आहे. या रणनीतीचे ताजे आणि अत्यंत चिंताजनक उदाहरण म्हणजे चीनने तैवानच्या पूर्व किनारपट्टीवर अचानक वाढवलेली सागरी सुरक्षा दलाची गस्त. एकाच महिन्यात दुसऱ्यांदा चीनच्या कोस्ट गार्डने तैवानच्या अत्यंत संवेदनशील समजल्या जाणाऱ्या पूर्व किनारपट्टीवर कायद्याची अंमलबजावणी करण्याच्या नावाखाली शक्तिप्रदर्शन केले. वरकरणी ही केवळ नियमित सागरी गस्त वाटू शकते; परंतु जागतिक संरक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, हा चीनच्या ‌‘ग्रे-झोन वॉरफेयर‌’चा (धुसर क्षेत्रातील युद्धनीती) एक अत्यंत धोकादायक टप्पा आहे. यात सर्वात मोठा प्रश्न हा निर्माण होतो, की जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे शक्तिशाली नौदल पाठीशी असताना चीनने तैवानला घेरण्यासाठी आपल्या ‌‘कोस्ट गार्ड‌’ला समोर का केले आहे? यामागे ड्रॅगनची नेमकी कोणती नवी चाल आहे आणि यामुळे आशियातील सुरक्षेचे समीकरण कसे बदलणार आहे, याचा सखोल वेध घेणे गरजेचे आहे.

चीन आणि तैवानमधील संघर्षाचा अभ्यास करताना भौगोलिक रचनेला अनन्यसाधारण महत्त्व असते. तैवानच्या पश्चिमेला ‌‘तैवान स्ट्रेट‌’ (Strait) आहे, जी चीनच्या मुख्य भूमीला लागून आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या, चीनकडून होणाऱ्या कोणत्याही संभाव्य हल्ल्याचा किंवा घुसखोरीचा धोका हा याच पश्चिम किनारपट्टीला राहिला आहे. साहजिकच, तैवानने आपली बहुतांश लष्करी सज्जता, क्षेपणास्त्र यंत्रणा आणि संरक्षण तटबंदी याच भागात केंद्रित केली आहे. याउलट तैवानची पूर्व किनारपट्टी थेट प्रशांत महासागराकडे उघडते. भौगोलिकदृष्ट्या हा भाग उंच कडे-कपाऱ्यांनी आणि डोंगराळ भूभागाने वेढलेला आहे. त्यामुळे चिनी नौदलाला थेट पूर्व किनाऱ्यावरून तैवानमध्ये प्रवेश करणे नेहमीच कठीण जाणार आहे. आजवर तैवानी लष्करासाठी हा पूर्व किनारा एका सुरक्षित पनाहगाहासारखा राहिला आहे. युद्धजन्य परिस्थितीत तैवानचे नौदलाचे तळ, लढाऊ विमाने आणि लष्करी रसद सुरक्षित ठेवण्यासाठी याच पूर्व किनारपट्टीचा वापर केला जातो; परंतु चीनने आता नेमक्या याच ‌‘सुरक्षित क्षेत्रा‌’कडे आपली नजर वळवली आहे. पूर्व किनारपट्टीवर ‌‘कोस्ट गार्ड‌’ची गस्त वाढवून चीनने तैवानला एक स्पष्ट संदेश दिला आहे, की आता त्याच्यासाठी कोणताही कोपरा सुरक्षित राहिलेला नाही. चीन तैवानला केवळ पश्चिमेकडूनच नव्हे, तर पूर्वेकडूनही वेढून पूर्ण नाकेबंदी करण्याचा सराव करत आहे.

भविष्यात चीनने तैवानवर थेट लष्करी कारवाई केली, तर पूर्व किनारपट्टीवरूनच अमेरिका, जपान किंवा अन्य पाश्चात्त्य मित्रदेशांकडून तैवानला मदत मिळण्याची सर्वाधिक शक्यता आहे. त्यामुळे या पूर्व किनाऱ्यावर आत्तापासूनच आपले वर्चस्व प्रस्थापित करून, संकटसमयी आंतरराष्ट्रीय मदतीचा मार्ग पूर्णपणे रोखून धरण्याची चीनची ही दीर्घकालीन योजना आहे. चीनने नौदलाच्या विनाशकारी युद्धनौका पाठवण्याऐवजी पांढऱ्या रंगाची, नागरी प्रशासनाशी साधर्म्य सांगणारी ‌‘कोस्ट गार्ड‌’ची (Coast Guard)जहाजे का पाठवली, याचे उत्तर ‌‘ग्रे-झोन वॉरफेयर‌’ या संकल्पनेत दडले आहे. लष्करी मुत्सद्देगिरीमध्ये ही अशी स्थिती असते, जी पूर्णपणे शांतताही नसते आणि उघड युद्धही नसते. पांढरा रंग म्हणजे शांतता आणि काळा रंग म्हणजे उघड युद्ध असे मानल्यास, या दोन्हीच्या मधला जो धुसर भाग असतो, त्याला ‌‘ग्रे-झोन‌’ म्हटले जाते. थोडक्यात सांगायचे, तर शत्रूवर एकही गोळी न झाडता, आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे थेट उल्लंघन न करता, समोरच्या देशाला मानसिक आणि रणनीतिकदृष्ट्या इतके थकवून सोडायचे की त्याने शेवटी स्वतःहून गुडघे टेकावेत. हीच ही रणनीती आहे. कोस्ट गार्ड हे अधिकृतपणे लष्कर किंवा नौदलाचा भाग मानले जात नाही, तर सागरी हद्दीतील तस्करी रोखणारे आणि कायद्याचे पालन करून घेणारे नागरी किंवा निमलष्करी बल असते. चीन आपल्या ‌‘कोस्ट गार्ड‌’ला तैवानच्या हद्दीत पाठवतो, तेव्हा जगाला दाखवतो, की आम्ही कोणतेही युद्ध करत नसून आमच्याच एका प्रांतात कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी गस्त घालत आहोत.

चीनची ही चलाखी आंतरराष्ट्रीय समुदाय आणि विशेषतः अमेरिकेला कोंडीत पकडणारी ठरते. संयुक्त राष्ट्रांच्या नियमांनुसार, कोणताही देश आपल्या संरक्षणासाठी किंवा मित्रदेशाच्या मदतीसाठी थेट लष्करी हस्तक्षेप तेव्हाच करू शकतो, जेव्हा त्याच्यावर ‌‘सशस्त्र लष्करी हल्ला‌’ झाला असेल. आता चीनने युद्धनौका न पाठवता केवळ ‌‘कोस्ट गार्ड‌’ पाठवले असल्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या हा लष्करी हल्ला ठरत नाही. परिणामी, अमेरिकेसारख्या महाशक्तीलाही तैवानच्या मदतीसाठी थेट आपली नौदल जहाजे पाठवणे कायदेशीर आणि कूटनीतिकदृष्ट्या अवघड होऊन बसते. चीन नेमक्या याच कायदेशीर पळवाटेचा गैरफायदा घेत आहे. या ‌‘ग्रे-झोन‌’ रणनीती अंतर्गत चीन एकाच वेळी अनेक पातळ्यांवर तैवानवर दबाव आणत आहे. ज्याप्रमाणे सॅलडच्या रूपात बारीक बारीक तुकडे केले जातात, त्याचप्रमाणे चीन तैवानच्या सागरी हद्दीचे आणि संप्रभुतेचे हळूहळू लहान लहान तुकड्यांमध्ये हरण करत आहे. चीन एकदम मोठा हल्ला करत नाही, कारण त्याला माहीत आहे, की मोठ्या हल्ल्याला तीव्र जागतिक विरोध होईल. त्याऐवजी तो दर महिन्याला आपली जहाजे काही किलोमीटर आत पाठवतो, तिथे काही काळ मुक्काम ठोकतो आणि नवीन सीमा रेषा तयार करतो. काही काळाने घुसखोरी करून ताब्यात घेतलेली तीच जागा अधिकृत मानली जाऊ लागते. या पद्धतीमुळे तैवानला दरवेळी नेमकी काय प्रतिक्रिया द्यावी, हे समजत नाही.

चीन तैवानविरुद्ध केवळ 'कोस्ट गार्ड'च नव्हे, तर प्रशिक्षित निमलष्करी जवान असलेल्या व्यावसायिक मासेमारी नौकांचाही वापर करतो. या नौका तैवानच्या बेटांभोवती वेढा घालून दबाव निर्माण करतात. तैवानने कारवाई केल्यास चीन त्याला निष्पाप मच्छीमारांवरील अन्याय म्हणून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मांडतो. थेट लष्करी हल्ल्याऐवजी जहाजांना धडक देणे, पाण्याच्या प्रबळ फवाऱ्यांचा वापर करणे आणि शक्तिशाली लेझरद्वारे दळणवळणात अडथळे निर्माण करणे अशा 'ग्रे-झोन वॉरफेयर'च्या तंत्रांचा चीन अवलंब करतो. यामुळे तैवानचे नुकसान होते, पण मोठी आंतरराष्ट्रीय लष्करी प्रतिक्रिया टाळली जाते. या वाढत्या दबावाला उत्तर म्हणून तैवानने कठोर भूमिका घेतली आहे. चिनी 'कोस्ट गार्ड'कडून तपासणीची मागणी झाल्यास ती नाकारण्याचे आदेश देण्यात आले असून, बळजबरी झाल्यास नौदलाला आवश्यक कारवाईचे निर्देश आहेत. मात्र सततच्या चिनी गस्तीमुळे तैवानच्या सैन्यावर २४ तास सतर्क राहण्याचा ताण असून, मानसिक थकवा आणि आर्थिक भार वाढत आहे.

हा संघर्ष केवळ चीन-तैवान वाद नसून जागतिक अर्थव्यवस्थेशीही संबंधित आहे. तैवान हे जगातील सर्वात मोठे सेमीकंडक्टर उत्पादन केंद्र असल्याने, चीनने त्याची नाकेबंदी केल्यास इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहननिर्मिती आणि तंत्रज्ञान उद्योगांवर गंभीर जागतिक परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे हा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीनेही अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो.
___जनार्दन पाटील