- मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय; मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाचे समभाग भांडवल ५०० कोटींवर
मुंबई : राज्यातील वाळू आणि इतर गौण खनिजांच्या अवैध उत्खननाला तसेच बेकायदेशीर वाहतुकीला पायबंद घालण्यासाठी राज्य सरकारने अत्यंत कठोर पाऊल उचलले आहे. यापुढे अवैध उत्खनन आणि वाहतूक करणाऱ्यांवर थेट स्वामित्वधनाच्या (रॉयल्टी) दहापट दंड आकारण्याचा निर्णय मंगळवारी पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत 'महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६' च्या कलम ४८(७) मध्ये सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश जारी करण्यास मंजुरी देण्यात आली. (Illegal Mining)
खोल समुद्रात मासेमारीसाठी जाणाऱ्या मच्छिमारांच्या सुरक्षिततेसाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा ...
सध्या विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू नसल्यामुळे या कायद्याची तात्काळ अंमलबजावणी व्हावी आणि राज्याच्या दंडात्मक महसुलात वाढ व्हावी, या हेतूने अध्यादेश पारित केला जाणार आहे. दहापट दंडाच्या या तरतुदीमुळे राज्यातील बेकायदेशीर वाळू उपसा आणि खनिज वाहतूक करणाऱ्यांवर मोठा वचक बसेल, असा विश्वास महसूल विभागाने व्यक्त केला आहे. यासोबतच, मुंबईतील उपनगरीय रेल्वे प्रकल्पांना गती देण्यासाठी मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ मर्यादित (एमआरव्हिसी) कंपनीचे समभाग भांडवल २५ कोटींवरून ५०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. ( Maharashtra Government)
उपनगरीय रेल्वेची क्षमता वाढवणे आणि प्रवाशांना अधिक दर्जेदार सुविधा देण्यासाठी १९९९ मध्ये स्थापन झालेल्या मुंबई रेल्वे विकास महामंडळात केंद्र (रेल्वे मंत्रालय) व राज्य सरकारची अनुक्रमे ५१:४९ टक्के भागीदारी आहे. सध्या महामंडळामार्फत राबवल्या जाणाऱ्या प्रकल्पांचा विस्तार लक्षात घेता, प्राधिकृत समभाग भांडवल २५ कोटींवरून ५०० कोटींपर्यंत तर भरणा केलेले समभाग भांडवल २५ कोटींवरून २२५ कोटी रुपये करण्यास मान्यता देण्यात आली. या भांडवली वाढीसाठी राज्य सरकारच्या हिश्श्याचे ९८ कोटी रुपयांचे योगदान देण्यासही मंत्रिमंडळाने सहमती दर्शवली आहे. (Mining)
कृषी क्षेत्रात 'एआय'साठी उच्चपदस्थ अधिकारी
राज्याने जाहीर केलेल्या ५०० कोटी रुपयांच्या 'महाअॅग्री-एआय' धोरणाची अंमलबजावणी जलद गतीने करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता व अॅग्रिटेक नाविन्यता केंद्रा'त व्यवस्थापकीय संचालक (एमडी) हे स्वतंत्र पद निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली. सध्या या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार उपसचिवांकडे असून, आता हे पद मंत्रालयातील सहसचिव, उपसचिव किंवा समकक्ष दर्जाच्या अधिकाऱ्यांमधून प्रतिनियुक्तीद्वारे भरले जाणार आहे.