Nandan Nilekani : नवा अध्याय

परीक्षा व्यवस्थेवरील विश्वास कायम ठेवण्यासाठी पारदर्शकता, सुरक्षितता आणि निष्पक्षता या तीनही बाबींना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने नंदन निलेकणी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेली समिती ही परीक्षा सुधारणांच्या दिशेने उचललेले महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.

गेल्या ३७ दिवसांपासून कॉक्रोच पार्टीच्या आंदोलनामुळे दिल्लीतील वातावरण ढवळून निघाले होते. या आंदोलनाचे केंद्रबिंदू होते नीट परीक्षेतील कथित गैरव्यवहाराचे प्रकरण. अभिजित दीपके हा तरुण परदेशातून येऊन आंदोलनात सहभागी झाला आणि त्याच्या आवाहनाला प्रतिसाद मिळाला, हे चित्र निश्चितच लक्षवेधी होते. त्याने उपस्थित केलेला मुद्दा मात्र अत्यंत महत्त्वाचा होता. कारण नीट परीक्षेतील कथित गैरव्यवहारामुळे अनेक विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर परिणाम झाला होता. लाखो विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी संबंधित असलेल्या या विषयाचे गांभीर्य सरकारलाही जाणवले. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तातडीने नंदन निलेकणी यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन करून नीट परीक्षेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी आणि परीक्षा प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी पुढाकार घेतला. हे एक स्वागतार्ह पाऊल आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही परीक्षा पद्धती अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांची अपेक्षा व्यक्त केली. त्यामुळे निलेकणी समितीकडून केवळ सरकारलाच नव्हे, तर न्यायव्यवस्थेलाही मोठ्या अपेक्षा आहेत. नीट परीक्षेतील पेपरफुटी आणि गैरप्रकार हा या संपूर्ण प्रकरणातील मुख्य मुद्दा होता. मात्र, काही राजकीय पक्षांनी या विषयाला सरकारविरोधी आंदोलनाचे स्वरूप देण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याचे राजकीय भांडवल करण्याचा प्रयत्न केला, हे दुर्दैवी म्हणावे लागेल. आता आंदोलनाची तीव्रता कमी झाली असून सरकारने परीक्षा व्यवस्थेतील सुधारणा करण्याच्या दिशेने पावले उचलली आहेत. निलेकणी यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती आणि आगामी कायदेशीर उपाययोजनांमुळे परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि विश्वासार्ह होईल, अशी अपेक्षा आहे. पण त्यातून गैरफायदा घेणारे गैरप्रकार करणारे आणि त्यावर आंदोलन करून आपली पोळी भाजणारे काँग्रेस आणि आपसारखे पक्ष एकाच फटक्यात मोदी यांनी गारद केले आहेत.

मोदी यांच्या नव्या समितीत इस्रोचे माजी अध्यक्ष एस. सोमनाथ, अमृतलाल मीना, अनिता करवाल यांच्यासारखे नामवंत सदस्य आहेत. या प्रत्येकाने आपल्या क्षेत्रात कर्तृत्व सिद्ध केले आहे. नीट परीक्षेतील गैरव्यवहारांना आळा घालून भविष्यात परीक्षा अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि सुरळीत पद्धतीने पार पडेल, यासाठी ही समिती प्रभावीपणे काम करेल, अशी अपेक्षा आहे. या समितीचे प्रमुख नंदन निलेकणी यांचे कर्तृत्व वादातीत आहे. देशात आधार प्रणालीच्या माध्यमातून त्यांनी डिजिटल पारदर्शकतेला मोठी चालना दिली. आज कोट्यवधी नागरिकांना विविध सरकारी योजनांचा लाभ थेट आणि सुरक्षित पद्धतीने मिळत आहे. या व्यवस्थेमुळे आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढली असून अनेक योजनांचा लाभ योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यास मदत झाली आहे. पूर्वी अनेक कल्याणकारी योजनांमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव असल्यामुळे काही अपात्र लोक लाभ घेत असत आणि खरे लाभार्थी वंचित राहत असत. मात्र आधारसारख्या डिजिटल प्रणालीमुळे ही परिस्थिती मोठ्या प्रमाणात बदलली. अशाच प्रकारची पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता परीक्षा व्यवस्थेत आणण्याचे आव्हान आता नंदन निलेकणी यांच्या समितीसमोर आहे. नीट परीक्षेतील सुधारणा सुचवण्यासाठी निलेकणी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करणे हे निश्चितच स्वागतार्ह पाऊल आहे. या माध्यमातून भविष्यात कोणत्याही विद्यार्थ्यावर अन्याय होऊ नये आणि प्रत्येक विद्यार्थ्याला समान संधी मिळावी, ही अपेक्षा आहे. या समितीवर टीका करताना काँग्रेसने म्हटले आहे की, ही समिती मोदी सरकारची प्रतिमा सुधारण्यासाठी स्थापन करण्यात आली. मात्र अशा राजकीय आरोपांपेक्षा देशासाठी महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे विद्यार्थ्यांचे भवितव्य सुरक्षित करणे हा आहे. परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करून निष्पक्ष आणि विश्वासार्ह प्रणाली निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे. नीट परीक्षेतील सुधारणांसाठी समितीला अनेक महत्त्वाची कामे सोपवण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेली ही समिती केवळ नीट परीक्षेपुरती मर्यादित न राहता देशातील संपूर्ण परीक्षा व्यवस्थेला अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि निष्पक्ष बनवण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावेल, अशी आशा आहे.

नीट परीक्षेतील पेपरफुटीप्रकरणी मोदी सरकार किती गंभीर आहे, हे या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या कृतीगटाच्या स्थापनेवरून स्पष्ट होते. तसेच संसदेत सादर होणाऱ्या विधेयकानुसार, पेपरफुटी किंवा परीक्षेतील गैरप्रकार करताना आढळणाऱ्यांना पाच ते दहा वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा आणि ५० लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद केली जाणार आहे. त्यामुळे विरोधकांनी केलेल्या आरोपांची धार कमी झाल्याने आता त्यांनी विद्यार्थ्यांवरील कथित कारवाईचे व्हिडीओ दाखवण्यास सुरुवात केली. मात्र, आंदोलकांकडून पोलिसांवर झालेल्या कथित हल्ल्यांचे आणि दिलेल्या आक्षेपार्ह घोषणांचे व्हिडीओही उपलब्ध असल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे आवश्यक असते. परीक्षेतील गैरप्रकारांचा सर्वाधिक परिणाम विद्यार्थ्यांवर होतो. नीट परीक्षेतील गोंधळानंतर फेरपरीक्षा घेण्यात आली आणि अनेक विद्यार्थ्यांना यश मिळाले. मात्र, सध्याच्या आंदोलनामागे विद्यार्थ्यांच्या हितापेक्षा राजकीय हेतू अधिक असल्याचा आरोप होत आहे. अशा गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी परीक्षा पद्धतीत मूलभूत सुधारणा गरजेच्या आहेत. नीटसारख्या परीक्षा टप्प्याटप्प्याने घेणे, ऑनलाइन पद्धतीचा विचार करणे आणि राष्ट्रीय चाचणी संस्थेला अधिक सक्षम बनवणे आवश्यक आहे. पारदर्शक, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह परीक्षा प्रणाली ही काळाची गरज आहे. सरकारने तज्ज्ञांच्या मदतीने सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्या शिक्षणमंत्र्यांसमोर राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी आणि परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्याचे मोठे आव्हान आहे.