स्टंटबाजी!

आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांवर या पोलिसांनी असा काही हल्ला चढवला, की त्याच्या चित्रफिती आणि छायाचित्रांनी समाज माध्यमं दुथडी भरून वाहू लागली! यात सरकारचा काहीच संबंध नाही. पण, सरकारचं सुरूवातीचं दुर्लक्ष आणि पोलिसांचा अतिरेक यामुळे आंदोलकांबाबत देशभर सहानुभूती वाढली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या तोंडून अनवधानाने झालेल्या झुरळाचा उल्लेख, त्या उल्लेखाचा धागा पकडून समाज माध्यमांत पसरलेलं लोण आणि त्यातून देशभर तरुणांच्या असंतोषाला मिळालेली वाट... गेले चार दिवस जे टीव्हीवर वृत्तवाहिन्या पाहात असतील, त्यांना दिल्लीतलं 'जंतरमंतर' आणि त्याभोवती घडणाऱ्या घटनांशिवाय काहीच दिसलं नसेल. महाराष्ट्रातला तरुण अभिजीत दीपके याने लंडनमध्ये असताना न्यायमूर्तींच्या विधानातील 'कॉक्रोच' हा शब्द नेमका हेरला. तरूणांबद्दल हेटाळणीने उच्चारलेल्या या शब्दाचाच त्याने 'ट्रेंड' केला. समाज माध्यमांवर त्याला प्रचंड पाठिंबा मिळाला. लेहमधून सोनम वांगचुक यांनी त्याला सर्वप्रथम प्रतिसाद दिला. देशातल्या महत्त्वाच्या शहरात दिपिकेने घेतलेल्या सभा आणि वांगचुक यांचं ग्लॅमर एकत्र आल्याने 'नीट' परीक्षा नीट होण्यासाठी यंत्रणा सुधारा नि जबाबदार व्यक्ती म्हणून शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घ्या, या मागणीपर्यंत हे आंदोलन पोहोचलं. दिल्लीतल्या 'जंतरमंतर' या हल्ली आंदोलनासाठीच प्रतिष्ठित झालेल्या स्थळापर्यंत पोहोचण्याचा आत्मविश्वास त्यांना वांगचुक यांच्यामुळेच मिळाला. दीपिके याने पूर्वी आम आदमी पार्टीसोबत काम केलं असल्याने या मोहिमेमागे अरविंद केजरीवाल यांचंच बुद्धीचातुर्य असावं, असा समज सुरुवातीला होता. दहा-बारा वर्षांपूर्वी जे आंधळेपणाने केजरीवाल यांच्यामागे धावले होते, तेच यावेळी समाजातल्या 'सक्रियां'ना सावध राहण्याचा सल्ला देत होते! 'कॉक्रोच'कडे धाव घेणाऱ्यांसाठी या सावधगिरीच्या इशाऱ्याने गतिरोधकाचं काम केलं. अन्यथा, या आंदोलनाला प्रारंभीच अधिक मोठा पाठिंबा मिळाला असता. देशाला पेपरफुटीची मोठी लागण झाली आहे, असं चित्र तयार झालं आहे. केंद्रात- राज्यात सगळीकडेच हे लोण इतकं खोलवर पसरलं आहे, की कोणतंच सरकार याला पायबंद घालण्यात यशस्वी होऊ शकलेलं नाही. प्रामाणिक, हुशार विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांनी या पेपरफुटीचा सर्वाधिक धसका घेतला आहे. त्यांना संपूर्ण भविष्यच अंध:कारमय वाटू लागलं आहे. देशातल्या परीक्षा पद्धतीतून यशस्वीपणे बाहेर पडून पाल्याने या देशाच्या गुरुत्वाकर्षणाची कक्षा ओलांडावी आणि पश्चिमेकडच्या अंतराळात खुशाल विहरावे असं स्वप्न पाहणाऱ्या एकजात सर्व पालकांचा एकापाठोपाठ एका पेपरफुटीने स्वप्नभंग झाला आहे. मुख्यतः मध्यम आणि उच्च मध्यमवर्गात पेपर फुटी आणि त्यानंतरच्या फेरपरीक्षेतील निकालाच्या घोळाने प्रचंड अस्वस्थता पसरली आहे. 'जंतरमंतर' वरील दिखाऊ अस्वस्थतेपेक्षा ही कितीतरी अधिक आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा हाच मतदार आहे.

'जंतरमंतर'वरची निदर्शनं चिघळायला खरंतर काही कारण नव्हतं. २२ दिवसांपेक्षा अधिक काळ तिथे शांततेत निदर्शनं सुरू होती. वांगचुक आणि त्यांच्या शेजारीच सुरू असलेल्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांच्या बेमुदत उपोषणाने तणाव होता .पण, तो सरकारला आधी समाज माध्यमांद्वारे, नंतर संसदेतल्या चर्चेच्या आयुधाने आणि सरतेशेवटी आश्वासनाच्या माध्यमातून निवळवता आला असता. पण, दिल्लीतल्या सुरक्षा यंत्रणेचे अंदाज मोठ्या आंदोलनांच्या बाबतीत नेहमीच चुकतात. ते सत्ताधाऱ्यांना गाफील ठेवतात आणि बळाचा वापर करण्याची परवानगी मिळवतात. ती मिळाली, की असे अमानुष तुटून पडतात, की शांततेत सुरू असलेल्या आंदोलनाचाही वणवा होतो. त्याची धग देशभर पसरते.

'चोर आणि पोलीस एकाच वेळी असतील, तर पोलिसाची जास्त भीती वाटते', असं दिल्लीत सर्रास म्हटलं जातं. आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांवर या पोलिसांनी असा काही हल्ला चढवला, की त्याच्या चित्रफिती आणि छायाचित्रांनी समाज माध्यमं दुथडी भरून वाहू लागली! यात सरकारचा काहीच संबंध नाही. पण, सरकारचं सुरूवातीचं दुर्लक्ष आणि पोलिसांचा अतिरेक यामुळे आंदोलकांबाबत देशभर सहानुभूती वाढली. विरोधी पक्षांसाठी हे तयार मैदान झालं. सुरुवातीला केजरीवाल उतरले, पण कधी नव्हे ती समयसूचकता दाखवत राहुल गांधींनी सगळं लक्ष आपल्याकडे खेचून घेतलं. 'आप' बाजूला पडली, आंदोलकांच्या सहानुभूतीच्या तंबूत काँग्रेस व्यवस्थित शिरली! याचा फायदा काँग्रेसला मिळू नये, म्हणून सरकारला आता वांगचुक, दिपिके आणि काँग्रेस यांच्यात कोणाला हलक्या हाताने हाताळायचं, ते ठरवावं लागेल. परिस्थिती गुंतागुंतीची वाटते आहे. पण ,भाजप म्हणजे निर्नायकी काँग्रेस नव्हे. अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनावेळी सरकार बदलाची हवा तयार झाली होती, तसं यावेळी काही घडणार नाही. कारण, कुठल्याच निवडणुका एवढ्यात नाहीत!

मूळ प्रश्न परीक्षा पद्धती आणि शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटींचा आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षाशी थेट संबंध नसलेलं हे आंदोलन सुरू झालं त्याच्यासाठी. पण, विरोधी पक्षांच्या आक्रमक घुसखोरीने त्याला आता 'राजकीय आंदोलना'चं स्वरूप आलं आहे. राजकारणात मूळ प्रश्न नेहमीच दुय्यम ठरतात. निवडणुकीच्या रणात काय परिणाम होईल, यावरच प्रत्येक गोष्ट मोजली जाते. इंडिया आघाडीतील प्रादेशिक घटक पक्षांनी म्हणूनच हा वणवा आपापल्या राज्यात घेऊन जाण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. तो यशस्वी होण्याची शक्यता खूपच कमी आहे. कारण, एकतर पेपरफुटीचे प्रकार काही फक्त केंद्राच्या अखत्यारीतल्या परीक्षांतच झालेले नाहीत. राज्याराज्यात, जिथे हे विरोधक सत्ताधारी आहेत, तिथेही झाले आहेत. दुसरं, या प्रादेशिक विरोधकांची प्रतिमा शिक्षणाविषयी आस्था, कळवळा असलेल्या पक्षांची नाही. गुंड, कंत्राटदार आणि अवैध धंद्यांचे संरक्षक म्हणूनच जागोजागी त्यांची प्रतिमा आहे. भाजप आणि त्यांची राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी हे जाणते. त्यांनी चर्चा मूळ मुद्द्याकडे नेली, तर ही सगळी स्टंटबाजी आपोआप गैरलागू होईल!