सायबर फसवणुकीवर उतारा

आपरवाच एका ओळखीच्या मैत्रिणीसोबत घडलेली घटना. तिला सकाळी साधारण अकराच्या सुमारास मोबाईलवर एक अनोळखी नंबरवरून व्हाट्सअप कॉल आला. नेहमीच्या सवयीने तिने तो पटकन घेतला. झालं. घडू नये ते घडलं. म्हणजे डिजिटल अरेष्ट हो! ८ दिवस टेन्शन आणि आर्थिक फसवणूक. तब्बल ४० लाखाचा फटका बसला. खरं तर ती चांगली सुशिक्षित आणि अनुभवी. एका प्रथितयश कंपनीची डायरेक्टर. पण आता ‘ज्येष्ठ नागरिक’ हे बिरुद तिला चिकटले होते. समाज माध्यमांवरून रिझर्व बँक सतत सांगत असते की सतर्क रहा. अनोळखी नंबरवरून आलेले व्हाट्सअप कॉल घेऊ नका. अरेस्ट ही प्रत्यक्ष घडते. ती डिजिटल किंवा आभासी असूच शकत नाही. तरीही अनेक ज्येष्ठ नागरिक अश्या आर्थिक फसवणुकीचे बळी ठरताहेत आणि त्यांना लक्ष्य केले जातेय. ही मंडळी तक्रार करणे, गुन्हा नोंदवणे या वाटेला जातच नाहीत.

याची अनेक कारणे आहेत. एकतर ज्येष्ठ नागरिकांजवळ बऱ्यापैकी पैसा असतो. प्रतिष्ठा जपण्यासाठी, मुलाबाळांच्या सुरक्षेसाठी हे प्रसंगी काही करायला तयार असतात हे सायबर गुन्हेगारांनी बरोबर ओळखले आहे. एक तर डिजिटल व्यवहारांबद्दल अज्ञान आणि मी फसलो हे सांगायाची लाज वाटते किंवा इगो आड येतो. एकट्या जेष्ठ नागरिकांना केवळ गोड बोलून ही फसवणे शक्य असतं. केवळ कोणीतरी आपुलकी दाखवतो म्हणजे तो फसवणार नाही ही गोष्ट गृहीत धरली जाते. या आणि अशा अनेक कारणांपायी केंद्र सरकारने सायबर आर्थिक फसवणुकीविरुद्ध एक व्यवस्थापन प्रणाली या वर्षी जानेवारी पासून सुरु केलीय. सरकारच्या सायबर फसवणुकीच्या प्रतिसादाच्या केंद्रस्थानी नागरिक वित्तीय सायबर फसवणूक अहवाल आणि व्यवस्थापन प्रणाली (CFCFRMS) हे काय आहे हे पाहू या. अधिकारी आणि वित्तीय संस्थांना संशयास्पद व्यवहार त्वरित रोखण्यासाठी आणि चोरीला गेलेला निधी परत मिळवण्याची शक्यता वाढवण्यासाठी हे व्यासपीठ मदत करते. आतापर्यंत जवळजवळ एक लाखापेखा जास्त ग्राहकांनी याचा फायदा घेतला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या एका उच्च्स्तरीय आढावा बैठकीदरम्यान ही माहिती दिली गेलीय. यानुसार सायबर फसवणूक तपासादरम्यान गोठवलेला किंवा शोधलेला निधी पीडित ग्राहकांना परत मिळण्याची प्रक्रिया सुधारण्यावर आणि निरपराध खातेधारकांवर, त्यांच्या बँक खात्यांवर दीर्घकाळ निर्बंध लादले जाणार नाहीत यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आलेय.

ज्या बँक खात्यांमधून संभाव्यत: निधी परत मिळवता येऊ शकतो अशी सुमारे ९४ लाख खाती निधी पुनर्रसंचय आणि तक्रार निवारण चौकटीअंतर्गत अपलोड करण्यात आली आहेत. बँकिंग अडवलेला निधी ग्राहकांना शक्य तितक्या लवकर परत मिळावा यासाठी प्रणाली तयार करण्यात आली आहे. ही प्रणाली म्हणजे CFCFRMS अंतर्गत विकसित केलेले दोन प्रमुख डिजिटल प्लॅटफॉर्म. पहिला म्हणजे MRM -मनी रेस्टोरेशन मोड्यूल - (https:// mrm-ncrp.mha.gov.in/) आणि दुसरा GRM -ग्रीवन्स रेस्टोरेशन मोड्युल - (https://grm-ncpr.grievanceredressal.mha.gov.in/) थोडक्यात ए किंवा GRM. हे डिजिटल प्लॅटफॉर्म सायबर आर्थिक फसवणुकीच्या पीडित ग्राहकांना तपासादरम्यान गोठवलेले, शोधलेला किंवा वसूल केलेला निधी परत मिळवण्यासाठी मदत करतात.

राष्ट्रीय सायबर गुन्हे तक्रार पोर्टल किंवा१९०३० हेल्पलाईन द्वारे तक्रार केल्यानंतर पीडित ग्राहक या MRM पोर्टलद्वारे रक्कम परत मिळवण्यासाठी अर्ज करू शकतात. त्यासाठी ग्राहकाला त्यांचा १४ अंकी तक्रार पोचपावती क्रमांक प्रविष्ट करणे आणि त्यांचा बँक खात्याच्या तपशिलाची पडताळणी करणे आवश्यक आहे. परताव्याची प्रक्रिया सुलभ करणे आणि फसवणुकीचे व्यवहार रोखल्यानंतर होणारा विलंब कमी करणे हा या प्रणालीचा उद्देश आहे. जानेवारी २०२६मध्ये एक मानक कार्यप्रणाली (SOP) सरकारने जारी केलीय. सर्वोच्च न्यायालयानाही याची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. GRM पोर्टलद्वारे खातेधारक त्यांच्या खात्यावर केलेल्या कारवाईचा आढावा घेऊ शकतात. जर त्यांच्यावर चुकीच्या पद्धतीने निर्बंध लादले गेले असतील तर ते हटवण्याची मागणी करू शकतात. 1930 नंबरवरील राष्ट्रीय सायबर गुन्हे हेल्पलाईन ही सायबर फसवणूक आणि ऑनलाईन गुन्ह्यांची तक्रार करण्यासाठी नागरिकांचा पहिला संपर्कबिंदू आहे. इथे जर लगेच तक्रार केली तर फसवणुकीचे पैसे पुढे जाण्याआधीच व्यवहार गोठवण्याची शक्यता वाढते. आर्थिक गुन्ह्यात फसवून काढलेला पैसा गुन्हेगारांकडून म्यूल खात्यात वळवला जातो. म्यूल खाती म्हणजे अशी बँक खाती जी गुन्हेगारांना फसवणुकीतून मिळवलेला पैसा स्वीकारायला, हस्तांतरित करायला किंवा लपवायला परवानगी देतात. ही खाती बनावट असतात. एकदा पैसे हस्तांतरित केले की ते लगेच काढून घेऊन ही बनावट खाती बंद करतात. म्हणून फसवणूक झालेल्या ग्राहकाने लवकरात लवकर १९३० नंबरवर तक्रार नोंदवणे आवश्यक आहे. एकदा निधीचा शोध लागला की पीडित ग्राहक MRM, GRM द्वारे परताव्याची मागणी करू शकतो. आता तर कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) चा वापर यासाठी करण्यात येतोय.

तेंव्हा सतर्क राहून कोणत्याही सायबर आर्थिक फसवणुकीची ताबडतोब तक्रार नक्की करा. शिवाय मुंबई ग्राहक पंचायतीचे तक्रार निवारण केंद्र तुम्हाला मार्गदर्शन करायला नेहमीच तयार असते, त्याचाही लाभ घ्या.