Supreme Court On SIR : SIR नंतर मतदार यादीतून नाव हटलं तरी नागरिकत्व रद्द होत नाही! सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे स्पष्टीकरण

नवी दिल्ली : विशेष सघन पुनरिक्षण (SIR) प्रक्रियेनंतर एखाद्या व्यक्तीचे नाव मतदार यादीतून वगळले गेले, तरी त्यामुळे त्या व्यक्तीचे भारतीय नागरिकत्व आपोआप संपुष्टात येत नाही, असे अत्यंत महत्त्वाचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. नागरिकत्वाचा अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाकडे नसून तो कायद्यानुसार सक्षम प्राधिकरणाकडेच असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. (Supreme Court On SIR)

१३ ते १७ जुलै २०२६ या कालावधीत सर्वोच्च न्यायालयाने घटनात्मक अधिकार, निवडणूक प्रक्रिया, नागरिकत्व, मालमत्ता, वारसा, खाणकाम आणि करार कायद्याशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे निर्णय दिले. या निकालांमधून विविध कायद्यांच्या अंमलबजावणीबाबत न्यायालयाने स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. (Supreme Court On SIR)

SIR प्रक्रियेबाबत काय म्हणाले न्यायालय?

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, SIR प्रक्रियेनंतर मतदार यादीतून नाव वगळले जाणे आणि नागरिकत्व गमावणे या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. एखाद्या व्यक्तीचे नाव मतदार यादीत नसल्याने तो भारतीय नागरिक नाही, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही. नागरिकत्वाबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नसल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. याचवेळी SIR प्रक्रियेनंतर नाव वगळलेल्या नागरिकांसाठी उपलब्ध असलेल्या अपील प्रक्रियेबाबत दाखल याचिकेवरही न्यायालयात सुनावणी झाली. (Supreme Court On SIR)

हायकोर्टाच्या अधिकारांवरही स्पष्ट भूमिका :

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २२६ अंतर्गत अधिकार वापरताना उच्च न्यायालयांना कनिष्ठ न्यायालयांनी नोंदवलेल्या पुराव्यांचे पुन्हा मूल्यमापन करता येणार नाही किंवा वस्तुस्थितीवरील निष्कर्षांमध्ये हस्तक्षेप करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने म्हटले की, कलम २२६ अंतर्गत हायकोर्टाची भूमिका केवळ कायद्याच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी दुरुस्त करण्यापुरती मर्यादित आहे. त्यामुळे हायकोर्ट अपील न्यायालयाप्रमाणे संपूर्ण प्रकरणाची नव्याने सुनावणी घेऊ शकत नाही. या निरीक्षणासह कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा संबंधित निर्णय रद्द करण्यात आला. (Supreme Court On SIR)

नामनिर्देशित सदस्यांना मतदानाचा अधिकार नाही :

कर्नाटक विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या निवडणुकीत नगरपंचायतीतील नामनिर्देशित सदस्यांना मतदानाचा अधिकार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. अशा सदस्यांची नावे मतदार यादीत समाविष्ट करणे राज्यघटनेच्या तरतुदींना विरोधात असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. (Supreme Court On SIR)

वसीयत आणि मालमत्तेबाबत महत्त्वाचे निर्णय :

सर्वोच्च न्यायालयाने वसीयत (मृत्युपत्र) संदर्भातही महत्त्वाचा निर्णय दिला. एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याच्या वसीयतीची अंमलबजावणी करण्यासाठी तीन वर्षांच्या आत न्यायालयात अर्ज करणे बंधनकारक नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. अशा अर्जाची आवश्यकता निर्माण झाल्यानंतरच कालमर्यादा लागू होते.
याशिवाय, मूळ विक्रेत्याच्या संमतीशिवाय रेक्टिफिकेशन डीड करून मालमत्तेची ओळख बदलता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. अशा दुरुस्तीपत्राचा वापर केवळ लेखन किंवा तांत्रिक चुका दुरुस्त करण्यापुरताच करता येईल. (Supreme Court On SIR)

नोंदणीकृत विक्रीपत्रांबाबत मोठा दिलासा :

भारतीय पुरावा कायद्यातील कलम ६८ नोंदणीकृत विक्रीपत्रांवर लागू होत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. विक्रीपत्रासाठी स्वतंत्र साक्षीदारांकडून प्रमाणीकरण करणे कायद्याने अनिवार्य नसल्याने अशा व्यवहारांमध्ये या कलमाचा वापर करता येणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. (Supreme Court On SIR)

वारसा हक्क आणि शेतीजमिनीबाबत निर्णय :

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियमातील कलम २२ नुसार, एखाद्या सहवारसाने मालमत्तेतील हिस्सा विकण्याचा निर्णय घेतल्यास प्रथम श्रेणीतील (Class-I) इतर वारसांना तो हिस्सा आधी खरेदी करण्याचा अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. हा अधिकार शेतीच्या जमिनींनाही लागू होतो, असे सांगत न्यायालयाने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. (Supreme Court On SIR)

खाण भाडेपट्ट्यात सरकारला रॉयल्टी बदलण्याचा अधिकार :

खाण भाडेपट्टा करारामध्ये रॉयल्टीचे दर बदलण्याची तरतूद नसली, तरी MMDR कायद्यानुसार सरकारला वेळोवेळी रॉयल्टीचे दर बदलण्याचा अधिकार आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे संपूर्ण भाडेपट्टा कालावधीत एकाच दराने रॉयल्टी आकारावी, असा दावा खाण भाडेपट्टाधारक करू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयांमुळे निवडणूक प्रक्रिया, नागरिकत्व, मालमत्ता, वारसा आणि प्रशासकीय अधिकारांच्या व्याप्तीबाबत अनेक कायदेशीर मुद्दे अधिक स्पष्ट झाले आहेत. (Supreme Court On SIR)