नागपूर जागतिक सहकार्याचे केंद्र

जागतिक अर्थव्यवस्थेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या ब्रिक्स देशांच्या परिवहन मंत्र्यांची तिसरी परिषद नुकतीच नागपुरात उत्साहात पार पडली. अकरा सदस्य राष्ट्रांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत झालेली ही तीनदिवसीय परिषद भारताच्या जागतिक नेतृत्वाची आणि नागपूरच्या वाढत्या जागतिक महत्त्वाचा ठसा उमटवून गेली.

ब्रिक्स देशांचा समूह हा जगातील विकसनशील देशांचा समूह म्हणून ओळखला जातो. यात भारत, चीन, रशिया इंडोनेशिया, इथोपिया, इराण, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, ब्राझील, संयुक्त अरब अमिराती यांसह अकरा विकसनशील देशांचा समावेश आहे. पाश्चिमात्य देशांच्या दादागिरीला तोंड देण्यासाठी विशेषतः राजकीय आणि आर्थिक समस्यांचा निवाडा करण्यासाठी आणि डॉलरचा प्रभाव कमी करण्यासाठी २००६ मध्ये या समूहाची स्थापना करण्यात आली होती. त्यावेळी ब्राझील, रशिया, भारत, म्हणजे इंडिया, चीन म्हणजेच चायना आणि दक्षिण आफ्रिका म्हणजेच साऊथ आफ्रिका या देशांचा समावेश होता त्यामुळेच बीआरआयसीएस म्हणून ब्रिक्स देशांचा समूह असे या समूहाचे नाव पडले हळूहळू आणखी काही विकासाची देश यात जुळले आणि आज एकूण ११ देशांचा यात समावेश आहे.

विकसनशील देशातील परिवहन समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी गेल्या आठवड्यात नागपुरात या ब्रिक्स देशांच्या परिवहन मंत्र्यांची एक बैठक केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक आणि परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांच्या पुढाकाराने आयोजित करण्यात आली होती. ही या समूहाची परिवहनविषयक तिसरी बैठक असल्याचे सांगण्यात आले होते. ९ जुलैपासून या देशांचे प्रतिनिधी नागपुरात येण्यास सुरुवात झाली. १० जुलैला सचिव स्तरावर बैठकी झाल्या, तर ११ जुलैला हॉटेल रेडिसन ब्ल्यू येथे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते या परिषदेचे उद्घाटन झाले. ११ आणि १२ जुलैला या ब्रिक्स देशातील परिवहन मंत्र्यांच्या चर्चेनंतर या परिषदेचा १२ जुलै रोजी समारोप पार पडला. या तीन दिवसांच्या परिषदेचा समारोप होताना कार्बनमुक्त वाहतूक, तसेच रेल्वे संशोधन आणि हरित वाहतूक यावर विशेष मोहोर उठवण्यात आली. या परिषदेत मंत्रीस्तरीय घोषणा पत्राला देखील मंजुरी करण्यात आली. यानिमित्ताने नागपूर हे जागतिक सहकार्याचे केंद्र बनले आहे, ही बाब तिथे विशेषत्वाने नमूद करायलाच हवी. यावर्षी या परिषदेचे अध्यक्षपद भारताकडे होते, त्यामुळेच ही बैठक भारतात नागपूरला आयोजित केली गेली होती. परिषदेला संबोधित करताना केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक आणि परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी शाश्वत सुरक्षित हरित आणि तंत्रज्ञानाची आधारित वाहतूक व्यवस्थेसाठी ब्रिक्स राष्ट्रांनी अधिक व्यापक सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. याचवेळी त्यांनी भारताने परिवहनविषयक पायाभूत सुविधांमध्ये गत बारा वर्षांत काय परिवर्तन केले याचा लेखाजोखा जगासमोर मांडला. याचवेळी शाश्वत वाहतुकीचा रोड मॅप निश्चित करा असेही त्यांनी सुचवले.

यावेळी मंजूर करण्यात आलेल्या घोषणापत्रात शाश्वत विमान इंधन वापरावर भर देताना कार्बनमुक्तीकरण कसे करता येईल यावर विचार करण्याचे ठरले आहे. त्याचबरोबर अर्बन मोबिलिटी हबची संकल्पना मांडून लॉजिस्टिक पुरवठा साखळीतील सहकार्य कसे करता येईल यावरही विचार करण्याचे ठरले आहे. ब्रिक्स रेल्वे संशोधन नेटवर्कची स्थापना करण्याचा देखील यावेळी बैठकीत निर्णय घेण्यात आलेला आहे. ब्रिक्स सदस्य देशांचे परिवहन मंत्री आणि परिवहन मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी तसेच तांत्रिक तज्ज्ञ या तीनदिवसीय बैठकीत सहभागी झाले होते. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक, मंत्रीस्तरीय बैठक, द्विपक्षीय चर्चा आणि सदस्य देशांमधील संस्थात्मक सहकार्य व लोकसंपर्क अधिक दृढ होण्याचा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला. या बैठकीत भारताच्या प्रतिनिधींसह इथिओपियाचे परिवहन व दळणवळण मंत्री आलेमु सिमे, संयुक्त अरब अमिरातीचे अर्थमंत्री बिन लोक अल्मरी, रशियाचे परिवहन मंत्री रोमन स्टारोवोईस, इंडोनेशियाच्या सार्वजनिक बांधकाम व गृहनिर्माण मंत्रालयाचे सहाय्यक हॅरी तिसापुत्र जूता, चीनचे परिवहन मंत्री हान जून, ब्राझीलचे परिवहन मंत्री रेना पिनभो, भारतातील इजिप्तचे राजदूत एच इ कामेल आयत गलाल, इराणचे ऊर्जामंत्री आली अकबर मेहराबियास तसेच दक्षिण आफ्रिकेचे उपपरिवहन मंत्री मखू लिखो डेंगवा उपस्थित होते.

ब्रिक्समध्ये ठरलेला आराखडा ही भारतासाठी एक संधी असल्याचे मत जाणकार व्यक्त करत आहेत. मात्र शासकीय स्तरावर याची अंमलबजावणी कशी होते हेच खरे आव्हान राहणार आहे. विशेषतः जी धोरणे कागदावर ठरली आहेत ती प्रत्यक्षात कशी आणली जातील यावरच प्रशासनाचा खरा कस लागणार आहे. मात्र त्याचवेळी हरित इंधनातून भारतातून निर्यातीला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळेल असे बोलले जात आहे. परिषदेच्या निमित्ताने नागपुरात आलेल्या पाहुण्यांचे खास वऱ्हाडी पद्धतीने स्वागत करण्यात आले हे विशेष. इथे गडकरींनी शेतकऱ्यांना रोजगार मिळावा, शेतमालावर प्रक्रिया व्हावी म्हणून जे विविध उपक्रम सुरू केले आहेत, त्यातील बांबूपासून बनवलेल्या विविध भेटवस्तू देखील या पाहुण्यांना भेट देण्यात आल्या. त्याचप्रमाणे अगदी वऱ्हाडी वडाभात, नागपुरी पुरणपोळी, सावजी मटण असे सर्व पदार्थ त्यांना चाखायला मिळाले.

ब्रिक्स परिषदेचे हे यश केवळ बैठकीपुरते मर्यादित नसून, ते नागपूरच्या भविष्यातील विकासाची एक नवी खिडकी उघडणारे ठरले आहे. या परिषदेमुळे नागपूरच्या लॉजिस्टिक क्षमतेला जागतिक व्यासपीठ मिळाले आहे. नितीन गडकरी यांनी मांडलेली शाश्वत वाहतुकीची संकल्पना केवळ रस्ते विकासावर आधारित नसून, ती पर्यावरणाचा समतोल राखण्यावर भर देणारी आहे. सदस्य देशांमधील रेल्वे संशोधन नेटवर्कमुळे तंत्रज्ञान हस्तांतरण सुलभ होईल, ज्यामुळे भविष्यात कमी खर्चात अधिक कार्यक्षम वाहतूक सेवा निर्माण होऊ शकेल. ही परिषद म्हणजे जागतिक राजकारणात भारताचा वाढता प्रभाव आणि नेतृत्वाची चुणूक आहे. नागपूरच्या या परिषदेने भविष्यातील जागतिक दळणवळण धोरणांना एक नवी दिशा दिली असून, ही केवळ सुरुवात आहे, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही. परिषदेच्या निमित्ताने परदेशी पाहुणे ज्या ज्या भागात फिरणार त्या भागात प्रशासनाने व्यवस्थित झाकपाक केली होती. झाकपाक म्हणजे असे की त्या भागात सुरू असलेली बांधकामे थांबवण्यात आली होती आणि तिथे बाजूला कापडाच्या कणातील लावून मलम्याचे ढिगारे दिसणार नाहीत अशी व्यवस्था करण्यात आली होती. तो सर्व परिसर चकाचक करण्यात आला होता. त्यासाठी संपूर्ण प्रशासन कामाला लागलेले दिसत होते. सर्वांना कामाला लावत ही त्रिदिवसीय ब्रिक्स परिषद पार पडली हे विशेष.