शेती ही केवळ एक व्यवसाय नाही, तर राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आणि ग्रामीण संस्कृतीचा आत्मा आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांत बदलते हवामान, अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, अतिवृष्टी, वाढता उत्पादन खर्च, शेतीमालाला न मिळणारा हमीभाव आणि कर्जाच्या ओझ्यामुळे बळीराजा संकटाच्या विळख्यात सापडला आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महायुती सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफी, थकीत वीजदेयकांबाबत दिलासा आणि दिवसा मोफत वीज यांसारख्या उपाययोजनांची राज्यभर चर्चा होत आहे.
महाराष्ट्रातील शेतकरी हा वर्षानुवर्षे संकटाशी झुंज देत आहे. एकीकडे निसर्गाची अनिश्चित साथ, तर दुसरीकडे बाजारपेठेतील चढ-उतार यामुळे शेती दिवसेंदिवस अधिक जोखमीची होत चालली आहे. बियाणे, खते, औषधे, मजुरी, सिंचन आणि यांत्रिकीकरणाचा खर्च सातत्याने वाढत असताना, त्याच प्रमाणात शेतमालाला योग्य भाव मिळत नाही. त्यामुळे उत्पादन वाढले तरी उत्पन्न वाढेलच, याची शाश्वती उरलेली नाही. अनेकदा शेतकरी कर्ज घेऊन शेती करतो. पीक चांगले आले तर बाजारभाव मिळत नाही आणि बाजारभाव मिळाला तर पावसामुळे किंवा रोगराईमुळे उत्पादन घटते. परिणामी घेतलेले कर्ज फेडणे कठीण होते. सहकारी संस्था, बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांकडील कर्जाची थकबाकी वाढत जाते. त्यातच कृषी पंपांच्या वीजबिलांची थकबाकीही अनेक शेतकऱ्यांसाठी मोठी समस्या ठरते. त्यामुळे आर्थिक अडचणींचे दुष्टचक्र निर्माण होते. अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि बदलत्या हवामानामुळे महाराष्ट्रातील शेतीसमोरील संकट अधिक गंभीर झाले आहे. एका हंगामात अनेकदा हवामानातील टोकाच्या बदलांचा फटका बसतो. कधी पेरणीनंतर पाऊस गायब होतो, तर कधी काढणीच्या वेळी अवकाळी पावसामुळे उभे पीक हातचे जाते. हवामानातील या अनिश्चिततेमुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नियोजन पूर्णपणे विस्कळीत होते. याच पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी विविध उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा उभे करण्यासाठी कर्जमाफीचा निर्णय महत्त्वाचा ठरेल. कर्जाचा भार कमी झाल्यास शेतकरी नव्या हंगामासाठी नव्या उमेदीने शेती करू शकतो, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.कृषी पंपांच्या थकीत वीजदेयकांबाबत दिलासा देण्याचा निर्णयही ग्रामीण भागात महत्त्वाचा मानला जात आहे. अनेक शेतकऱ्यांवर वर्षानुवर्षे वीजबिलांची थकबाकी जमा झाली होती. ही थकबाकी भरताना शेतीपेक्षा कर्जफेडीची चिंता अधिक भेडसावत होती. अशा परिस्थितीत वीजदेयकांबाबत सवलत किंवा दिलासा देण्याच्या निर्णयामुळे अनेक कुटुंबांना आर्थिक आधार मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. शेतीसाठी वीज हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. विशेषतः सिंचनावर अवलंबून असलेल्या भागात विजेशिवाय शेतीची कल्पनाही करता येत नाही. अनेक वर्षांपासून रात्रीच्या वेळी वीजपुरवठा होत असल्याने शेतकऱ्यांना मध्यरात्री शेतात जाऊन मोटार सुरू करावी लागत होती. वन्यप्राण्यांचा धोका, सर्पदंश, अपघात आणि असुरक्षितता यांचा सामना करत शेती करावी लागत होती. दिवसा वीज उपलब्ध झाल्यास शेतकऱ्यांची सुरक्षितता वाढण्याबरोबरच शेतीचे नियोजन अधिक सुलभ होऊ शकते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महायुती सरकारने शेतकरी हिताला प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न केल्याचे सत्ताधारी पक्षाचे म्हणणे आहे. संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना तातडीचा दिलासा मिळावा, त्यांचा आर्थिक ताण कमी व्हावा आणि शेतीला नवसंजीवनी मिळावी, या उद्देशाने हे निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारकडून सांगितले जात आहे. कर्जमाफी हा कायमस्वरूपी उपाय नसला, तरी ती संकटग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी नव्याने सुरुवात करण्याची संधी ठरू शकते. अनेक कुटुंबांमध्ये कर्जामुळे निर्माण झालेला मानसिक ताण कमी होण्यास त्याचा हातभार लागू शकतो. त्याचबरोबर नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न हा आर्थिक शिस्तीला चालना देणारा उपक्रम म्हणून पाहिला जात आहे. महायुती सरकारची भूमिका केवळ आर्थिक मदतीपुरती मर्यादित नसून शेती अधिक सक्षम करण्याच्या व्यापक दृष्टिकोनातून असल्याचा दावा सत्ताधारी पक्षाकडून केला जातो. सिंचन, पायाभूत सुविधा, शेतीसाठी ऊर्जा उपलब्धता, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि उत्पादनक्षमतेत वाढ या क्षेत्रांमध्येही प्रयत्न सुरू असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. आज महाराष्ट्रातील शेतकरी केवळ अनुदान किंवा मदतीची अपेक्षा करत नाही. त्याला त्याच्या उत्पादनाला योग्य बाजारभाव, स्थिर उत्पन्न, आधुनिक तंत्रज्ञान, वेळेवर वीज, सिंचन आणि नैसर्गिक आपत्तीपासून संरक्षण हवे आहे. त्यामुळे कोणतीही कर्जमाफी किंवा आर्थिक मदत ही व्यापक कृषी सुधारणा धोरणासोबत जोडली गेली तरच तिचा दीर्घकालीन परिणाम अधिक प्रभावी ठरू शकतो.
बळीराजाने आपल्या श्रमाने महाराष्ट्राची अन्नसुरक्षा टिकवून ठेवली आहे. संकटे कितीही आली तरी शेतकरी पुन्हा नव्या आशेने शेतात उभा राहतो. त्यामुळे त्याला दिलेला प्रत्येक आधार हा केवळ एका व्यक्तीला दिलेला दिलासा नसून संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला दिलेली उभारी आहे. महायुती सरकारने जाहीर केलेल्या उपाययोजनांकडे अनेक जण शेतकऱ्यांना तातडीचा आर्थिक दिलासा देणारे पाऊल म्हणून पाहत आहेत. कर्जमाफी, वीजदेयकांबाबतचा दिलासा, दिवसा वीजपुरवठा आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना प्रोत्साहन अशा निर्णयांचा लाभ प्रत्यक्षात किती आणि कसा मिळतो, यावर त्यांचे दीर्घकालीन यश अवलंबून असेल. मात्र संकटग्रस्त बळीराजाला आधार देण्याच्या दृष्टीने या निर्णयांमुळे आशेचा किरण निर्माण झाल्याची भावना ग्रामीण भागात व्यक्त होताना दिसते. शेतकरी सक्षम झाला तरच महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होईल. त्यामुळे तात्पुरत्या दिलासाबरोबरच दीर्घकालीन कृषी सुधारणा, बाजारपेठेतील स्थैर्य, जलव्यवस्थापन, पीकविमा, मूल्यवर्धन आणि शाश्वत शेती यांनाही तितकेच महत्त्व द्यावे लागेल. बळीराजाच्या चेहऱ्यावर कायमस्वरूपी समाधानाचे हास्य फुलवण्यासाठी शासन, प्रशासन, बाजारपेठ आणि समाज या सर्वांनी एकत्रितपणे काम करणे ही काळाची गरज आहे. आज गरज आहे ती शेतकऱ्याला तात्पुरत्या मदतीबरोबर दीर्घकालीन स्थैर्य देण्याची. संकटाच्या काळात दिलासा आणि विकासाच्या काळात संधी या दोन्ही गोष्टींचा समतोल साधला, तर बळीराजा अधिक सक्षम होईल. महायुती सरकारने जाहीर केलेल्या उपाययोजनांकडे या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल असून त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर पुढील यश अवलंबून राहील.
