मोशी : निष्काळजीपणाचे बळी

मोशी कचरा डेपोत घडलेली प्रशासकीय हलगर्जी आणि भ्रष्टाचाराची भीषण परिणती आठ निष्पाप कामगारांच्या मृत्यूच्या रूपात समोर आली आहे. ‘वेस्ट टू एनर्जी’ प्रकल्पाच्या अनधिकृत इमारतीवर कचऱ्याचा अवाढव्य डोंगर कोसळून झालेल्या या दुर्घटनेने प्रशासकीय कारभारातील अनागोंदी आणि बेजबाबदारपणाचे दाहक वास्तव उघड केले आहे. प्रशासनाच्या भ्रष्ट कार्यपद्धतीचा बळी आता सामान्य कामगारांना द्यावा लागला आहे.

पूण्यातील मोशी येथे मुसळधार पावसामुळे कचऱ्याचा अवाढव्य डोंगर खचून तेथील ‘वेस्ट टू एनर्जी’ प्रकल्पाच्या तीन मजली प्रशासकीय इमारतीवर कोसळला आणि काही क्षणांतच ती इमारत जमीनदोस्त झाली. या भीषण दुर्घटनेने कचरा व्यवस्थापनातील त्रुटी आणि प्रशासकीय हलगर्जीपणाचे एक काळजाचा थरकाप उडवणारे वास्तव समोर आणले आहे. या घटनेत आठ निष्पाप कामगारांना आपला जीव गमवावा लागला, ज्यामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची मुळे प्रशासकीय भ्रष्टाचारात असल्याचे दिसून येते. महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने २७ जुलै २०२३ रोजी या प्रशासकीय इमारतीला पूर्णत्वाचा दाखला मंजूर केला होता. मात्र, या दाखल्यात केवळ तळमजल्याचाच उल्लेख होता. वरचे दोन मजले उभारण्यासाठी कोणत्याही कायदेशीर परवानगीची नोंद बांधकाम विभागाकडे उपलब्ध नाही. धक्कादायक बाब म्हणजे, पालिकेच्या पर्यावरण विभागाने २६ जुलै २०२३ रोजी सुधारित बांधकामाची परवानगी मागितली आणि बांधकाम विभागाने अवघ्या २४ तासांच्या आत, कसलीही प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी न करता पूर्णत्वाचा दाखला देण्याची प्रचंड घाई दाखवली. ज्या बांधकामाला परवानगीच नव्हती, तिथे कँटीन आणि कॉन्फरन्स रूम सुरू करून कामगारांना मृत्यूच्या दाढेत ढकलण्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची? अशा प्रकारचा अनागोंदी कारभार केवळ एका विभागाचा नसून ती संपूर्ण यंत्रणेची अपयशी कार्यपद्धती दर्शवते.

पाण्याचा निचरा न झाल्याने वाढलेल्या दाबामुळे कचऱ्याचा हा डोंगर एखाद्या दरडीसारखा घसरत खाली आला. मोशी डेपोमध्ये कचऱ्याची उंची सुरक्षित मर्यादेपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त वाढली होती, ज्याकडे प्रशासनाने सोयीस्कर दुर्लक्ष केले. कचऱ्याच्या या अवाढव्य डोंगरापासून अवघ्या ३० ते ५० फूट अंतरावर कोणतीही मजबूत सुरक्षा भिंत नसताना तीन मजली प्रशासकीय इमारत उभारण्यास महानगरपालिकेने मंजुरी कशी दिली? इमारतीचे चुकीचे स्थानच या विनाशाला कारणीभूत ठरले आहे. मुसळधार पावसात पाण्याचा निचरा होण्यासाठी आवश्यक ड्रेनेज व्यवस्था नसल्याने कचऱ्यामध्ये पाण्याचा दाब वाढला आणि त्यामुळे हे कचऱ्याचे 'भूस्खलन' झाले. हे नैसर्गिक नसून पूर्णपणे मानवनिर्मित संकट आहे. या दुर्घटनेनंतर वारीमुळे मदतकार्याकडे दुर्लक्ष झाल्याचे गंभीर आरोप स्थानिक नागरिकांकडून करण्यात येत आहेत. जर वेळीच युद्धपातळीवर प्रयत्न झाले असते, तर कदाचित या आठ जणांचे प्राण वाचले असते. कुटुंबीयांच्या आक्रोशानंतर अखेर राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल, भारतीय लष्कर, अग्निशमन दल आणि स्थानिक पोलिसांनी संयुक्त बचावमोहीम सुरू केली; परंतु तोपर्यंत खूप उशीर झाला होता. बचावकार्यातील ही दिरंगाई अधिकच वेदनादायी आहे, कारण अशा आपत्कालीन स्थितीत प्रत्येक क्षण महत्त्वाचा असतो.

ही दुर्घटना केवळ एक घटना नसून दीर्घकाळ केलेल्या दुर्लक्षाचे परिणाम आहेत. यापुढे अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी प्रशासनाने ठोस उपाययोजना करणे तातडीची गरज आहे. मोशी येथील साचलेल्या जुन्या कचऱ्याचे बायो-मायनिंग वेगाने करून टेकड्यांची उंची तातडीने कमी करणे आवश्यक आहे. कचरा साठवणीच्या जागेच्या शेजारी कोणतीही निवासी, कार्यालयीन किंवा प्रशासकीय इमारत उभारण्यास पूर्ण बंदी असावी आणि सध्याची सर्व कार्यालये तातडीने कचरा डेपोच्या सुरक्षित अंतराबाहेर हलवली पाहिजेत. कचऱ्याचे ढीग साचवताना त्यांच्या उताराचे योग्य व्यवस्थापन करणे आणि पावसाळ्यात पाण्याच्या निचऱ्यासाठी स्वतंत्र ड्रेनेज वाहिन्या असणे
अनिवार्य आहे. तसेच पावसाळी सुरक्षेसाठी सुरक्षित बफर झोन निश्चित करून त्या ठिकाणी तज्ज्ञांकडून नियमित स्ट्रक्चरल ऑडिट होणे गरजेचे आहे. केवळ उपाययोजना करून थांबणे पुरेसे नाही, तर यंत्रणेतील जबाबदारी निश्चित करणे महत्त्वाचे आहे. सध्या महापालिकेचे संबंधित अधिकारी आणि 'अँथोनी आणि लारा' कंपनीच्या कंत्राटदारावर कायदेशीर गुन्हे दाखल झाले आहेत; परंतु केवळ गुन्हे दाखल करून प्रश्न सुटणार नाही. या दुर्घटनेच्या मुळाशी जाणे आणि ज्यांच्या आशीर्वादाने हे अनधिकृत बांधकाम उभे राहिले, त्यांचा शोध घेऊन त्यांना कठोर शिक्षा होणे गरजेचे आहे.

प्रशासनाने केवळ अहवालांवर भर न देता, जबाबदारी निश्चित करून ठोस पावले उचलली, तरच या आठ कामगारांना खऱ्या अर्थाने श्रद्धांजली वाहिली जाईल. सद्यस्थितीत कचरा व्यवस्थापनाचे धोरण केवळ कागदावर मर्यादित न राहता, त्याचे जमिनीवरील वास्तव बदलणे आवश्यक आहे. कचरा डेपो हे शहराच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाचे केंद्र असले तरी, तेथील कामगारांचे जीवन धोक्यात घालून कोणताही प्रकल्प राबवणे माणुसकीला धरून नाही. नागरिकांना समित्यांचे अहवाल नकोत, तर उत्तरदायी आणि सुरक्षित प्रशासन हवे आहे. अन्यथा, अशा चुकांची पुनरावृत्ती थांबणार नाही आणि निष्पाप नागरिकांचे बळी जातच राहतील. भविष्यात कोणतीही नवीन दुर्घटना घडू नये यासाठी प्रशासकीय इच्छाशक्ती आणि कडक अंमलबजावणीची गरज आहे. ही घटना प्रशासनाच्या कारभाराला लागलेल्या गळाठलेल्या प्रवृत्तीचे आणि भ्रष्टाचाराचे एक दाहक प्रतीक म्हणून कायमस्वरूपी लक्षात राहील. खऱ्या अर्थाने जबाबदार प्रशासनाची पहाट कधी होईल, हा प्रश्न सामान्य नागरिक आजही विचारत आहे. आता वेळ आली आहे ती केवळ प्रशासकीय फेरबदलाची नाही, तर व्यवस्थेच्या मुळाशी जाऊन या बेजबाबदार प्रवृत्तीला आळा घालण्याची. या आठ जणांचा मृत्यू व्यर्थ जाऊ नये, यासाठी दोषींवर दंडात्मक कारवाई तातडीने व्हावी, हीच जनभावना आहे.