Vadhvan Port News : पॅरिसच्या धर्तीवर वाढवण बंदराजवळ उभारणार आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजार

- मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय; राज्यातील शेतमाल निर्यातीला मोठी चालना मिळणार

मुंबई : पालघर जिल्ह्यात विकसित होत असलेल्या 'वाढवण बंदरा'ला जोडून दापचरी येथे जागतिक दर्जाचा आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजार (इंटरनॅशनल टर्मिनल मार्केट) उभारण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी मंत्रालयात पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रकल्पासाठी पशुसंवर्धन विभागाच्या दापचरी दुग्ध प्रकल्पाची ५५८.४३ हेक्टर जमीन महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळास विनामूल्य वर्ग करण्यास मंजुरी देण्यात आली. फ्रान्समधील पॅरिसनजीक असलेल्या जगातील सर्वात मोठ्या 'रुंगिस' घाऊक बाजारपेठेच्या धर्तीवर हा बाजार विकसित केला जाणार असून, यामुळे कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र आणि नाशिक विभागातील शेतमाल व सागरी उत्पादनांच्या आंतरराष्ट्रीय निर्यातीला अभूतपूर्व गती मिळणार आहे.

पॅरिसजवळील २३४ हेक्टरवर पसरलेला 'रुंगिस' बाजार हा दरवर्षी २९ लाख टनांपेक्षा जास्त अन्नपदार्थांची हाताळणी करतो. याच जागतिक मानकांनुसार दापचरी येथील ५५८ हेक्टरहून अधिक विस्तीर्ण जागेवर 'फेज-१' अंतर्गत टर्मिनल मार्केट, कोल्ड चेन (शीतगृहे) आणि अद्ययावत 'निर्यात पॅकहाऊस' उभारले जाईल. या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत एकात्मिक लिलाव प्लॅटफॉर्मसह 'ई-नाम' प्रणाली, मालाची प्रतवारी व पॅकेजिंग सुविधा, शीतगृहे, पिकवण्याच्या खोल्या आणि गोदामे असतील. आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी आवश्यक असणारी सीमाशुल्क मंजुरी, वनस्पती विलगीकरण आणि थेट कंटेनर बेज यांसारख्या कस्टम-शेड सुविधा एकाच छताखाली उपलब्ध करून दिल्या जातील. याशिवाय शेतकऱ्यांसाठी वसतिगृहे, प्रशिक्षण केंद्रे आणि संपूर्ण परिसरासाठी सौर ऊर्जा, जल पुनर्वापर आणि कचरा व्यवस्थापनाची पर्यावरणपूरक प्रणाली विकसित केली जाणार आहे.

हा कृषी बाजार भौगोलिकदृष्ट्या अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी आहे. राष्ट्रीय महामार्ग-४८ जवळ असलेल्या या बाजारापासून वाढवण बंदर अवघ्या ४० किमी अंतरावर आहे. तसेच मुंबई विमानतळ १२८ किमी, तर नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ १४९ किमी अंतरावर आहे. रेल्वे आणि रस्त्यांच्या जाळ्यामुळे हा बाजार महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि कर्नाटकशी थेट जोडला जाईल. या प्रकल्पामुळे पालघरमधील चिकू, आंबा, भात, सिमला मिरची यांसह नाशिक व ठाणे जिल्ह्यातील फळे आणि भाजीपाल्याला थेट बाजारपेठ मिळेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, कोकणातील मच्छिमार समुदाय आणि सागरी खाद्य प्रक्रिया (सी-फूड) उद्योगाला याद्वारे थेट जागतिक खरेदीदार व निर्यातदार मिळतील. आधुनिक साखळीमुळे काढणीनंतर होणारे शेतमालाचे १५ ते ३० टक्के नुकसान टळणार असून, स्थानिक भागात ८ हजार ते १५ हजारांहून हून अधिक थेट रोजगार निर्माण होतील. यात स्थानिक आदिवासी महिला आणि युवकांना कौशल्य विकासाद्वारे प्राधान्य दिले जाईल.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी 'मालमत्ता मुद्रीकरण' धोरण

राज्यातील २९ महानगरपालिका, २३९ नगरपरिषदा आणि ७४३ नगरपंचायतींना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी करण्यासाठी त्यांच्या मालकीच्या जागा, इमारती आणि व्यावसायिक संकुलांच्या विनियोगातून उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या 'मालमत्ता मुद्रीकरण' धोरणास मंजुरी देण्यात आली. सार्वजनिक-खासगी भागीदारी मॉडेलद्वारे या मालमत्तांचा पारदर्शक विकास केला जाईल, जेणेकरून शहरांना पाणीपुरवठा, रस्ते आणि आरोग्यासाठी स्वतःचा शाश्वत निधी उभारता येईल. हे धोरण ३१ जुलै २०३१ पर्यंत लागू राहील.

'अर्बन चॅलेंज फंड' अभियानाला मान्यता

शहरांना 'ग्रोथ हब' म्हणून विकसित करण्यासाठी आणि नागरी संस्थांची कर्जउभारणी क्षमता वाढवण्यासाठी राज्यात 'अर्बन चॅलेंज फंड' अभियान राबवले जाणार आहे. सन २०२५-२६ ते २०३०-३१ या कालावधीसाठी लागू असणाऱ्या या अभियानांतर्गत पाणी, स्वच्छता आणि शहरांचा सर्जनशील पुनर्विकास या घटकांवर भर दिला जाईल. यासाठी नगर विकास विभागात स्वतंत्र बजेट हेड निर्माण केले जाणार असून, अप्पर मुख्य सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याची 'स्टेट मिशन डायरेक्टर' म्हणून नियुक्ती केली जाईल.

एसटीच्या जागांच्या विकासासाठी 'पीपीपी' धोरणातून सवलत

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) ताब्यातील ८५० ठिकाणच्या ३ हजार ५०० एकर अतिरिक्त मोक्याच्या जागांचा व्यावसायिक व निवासी विकास जलद गतीने करण्यासाठी राज्य सरकारने मार्च २०२६ च्या सार्वजनिक-खासगी भागीदारी धोरणातील अटींमधून एसटीला विशेष सवलत दिली आहे. यामुळे एसटीच्या २१३ जागांवर बसस्थानक सुविधांसह व्यापारी संकुले व निवासी इमारती ४९+४९ वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर देण्याच्या प्रक्रियेला गती येईल. यासाठी परिवहन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती पुढील निर्णय घेईल.

बीड जिल्हा क्रीडा संकुलासाठी २४.९५ कोटींचा निधी

बीड येथील जिल्हा क्रीडा संकुलाच्या अद्ययावतीकरणासाठी २४ कोटी ९५ लाख रुपयांच्या सुधारित आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली. सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत केल्या जाणाऱ्या या कामांतर्गत सिंथेटिक अ‍ॅथलेटिक ट्रॅक, फुटबॉल व हॉकी मैदान, व्हॉलीबॉल, कबड्डी व खो-खो कोर्ट, इनडोअर हॉलचे आधुनिकिकरण, खेळाडूंच्या वसतिगृहाच्या तिसऱ्या मजल्याचे बांधकाम आणि रेनवॉटर हार्वेस्टिंगसह अग्निशमन यंत्रणा बसवली जाईल.

कैद्यांच्या पुनर्वसन निधीत दुप्पट वाढ

'अपराधी परिविक्षा अधिनियम, १९५८' अंतर्गत कारागृहात अनेक वर्षे शिक्षा भोगून बाहेर पडलेल्या मुक्त कैद्यांना समाजात मानाने जगता यावे आणि स्वतःचा व्यवसाय सुरू करता यावा, यासाठी महिला व बालविकास विभागाकडून दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक सहाय्यात २५ हजारांची वाढ करून ते आता ५० हजार रुपये करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, ज्यांची न्यायालयातून निर्दोष मुक्तता झाली आहे, मात्र ज्यांनी किमान एक वर्ष कैदेत घालवले आहे, अशाही बंद्यांचा समावेश आता या योजनेत करून त्यांना हा लाभ दिला जाईल.