BMC News : महापालिका मालमत्तांच्या कागदी नोंदी, कोट्यवधी रुपयांचा बुडताे महसूल

- मालमत्तांसाठी केंद्रीकृत डिजिटल नोंदणी, जीआएस आधारीत प्रणाली करा विकसित

- भाजप नगरसेवक प्रकाश गंगाधरे यांनी केली ठरावाच्या सूचनेद्दारे मागणी

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी)

मुंबई महापालिकेच्या अनेक मालमत्ता असून त्यांच्या योग्य नाेंदी कागदावर नाही. परिणामी महापालिकेचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे. त्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेच्या सर्व मालमत्तांसाठी केंद्रीकृत डिजिटल मालमत्ता नोंदणी व जीआयएस आधारित मालमत्ता व्यवस्थापन प्रणाली विकसित करण्याची मागणी होत आहे. यासाठी आवश्यक ते धोरण निश्चित करून याची अंमलबजावणी करण्याची मागणी भाजपने केली आहे. (BMC News)

भाजपचे नगरसेवक प्रकाश गंगाधरे यांनी ठरावाच्या सूचनेद्वारे महापालिका सभागृहात ही मागणी केली आहे. या मागणीमध्ये त्यांनी असे नमुद केले आहे की, मुंबई महानगरपालिकेच्या सुमारे ४९७७ भाडेतत्त्वावरील भूखंड अर्थात लीजहोल्ड प्लॉट्स आहेत. ३५०० पेक्षा जास्त म्युनिसिपल टेनेन्टेड प्रॉपर्टीज, तसेच ३६०० पेक्षा जास्त मोकळे भूखंड अर्थात व्हॅकंट लँड टेनन्सीज आणि २८०० पेक्षा जास्त कर्मचारी निवासस्थान आहेत. या सर्व मालमत्तांच्या माध्यमातून महानगरपालिकेला दरवर्षी शेकडो कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त होतो. (BMC News)

मागील आर्थिक वर्षात मालमत्ता विभागाने सुमारे ३९० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त महसूल महानगरपालिकेला दिला आहे. मात्र, इतकी मोठी संपत्ती असूनही आजही अनेक ठिकाणी कामकाज पद्धत जुनी, कागदी नोंदीवर आधारित आणि विभागनिहाय विखुरलेली आहे. त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे. (BMC News)

सद्यस्थितीत सर्व मालमत्तांची माहिती विविध विभागांकडे स्वतंत्र स्वरुपात उपलब्ध असल्यामुळे माहितीमध्ये विसंगती आहे. अद्ययावत नोंदींचा अभाव, निर्णय प्रक्रियेत विलंब तसेच मालमत्तांच्या प्रभावी व्यवस्थापनामध्ये अडचणी निर्माण होतात. यासाठी महानगरपालिकेच्या सर्व विभागांकडे असलेल्या स्थावर मालमत्तांची माहिती एकाच केंद्रीकृत डिजिटल मालमत्ता नोंदणी प्रणाली अंतर्गत एकत्रित करण्यात यावी. तसेच, महानगरपालिकेच्या सर्व स्थावर मालमत्तांचे जीआएस आधारित डिजिटल मॅपिंग करण्यात यावे,अशी मागणी केली आहे. (BMC News)

प्रणालीमध्ये प्रत्येक मालमत्तेचे स्थान, क्षेत्रफळ, सद्यस्थितीतील वापर, मालकी हक्क, भाडेकरु अथवा वापरकर्त्यांची माहिती संबंधित कागदपत्रे, मंजूर लेआऊट प्लॅन, विकास आराखड्याशी संबंधित माहिती तसेच जीआयएस नकाशावर मालमत्तेचे अचूक स्थान याची नोंद ठेवण्यात आल्यास प्रत्येक मालमत्तेची अचूक भौगोलिक माहिती डेव्हलपमेंट प्लॅन, ऑटो डीसीआर तसेच, इतर डिजिटल प्रणालींसोबत एकात्मिक स्वरुपात उपलब्ध करणे शक्य होईल. त्यामुळे प्रणाली कार्यान्वित झाल्यास महानगरपालिकेकडे सर्व मालमत्तांचा एकत्रित व अद्ययावत डेटाबेस उपलब्ध होऊन निर्णय प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, जलद आणि अचूक होईल,असे प्रकाश गंगाधरे यांनी म्हटले आहे. (BMC News)