Development vs Environment : विकास, की विकासाचा ऱ्हास?

‘प्रजा’ संस्थेच्या २०२६ च्या अहवालातून मुंबईतील कचरा, प्रदूषण, वाहतूक आणि इतर नागरी समस्यांचे गंभीर चित्र समोर आले आहे. शहराचा विकास खऱ्या अर्थाने साधायचा असेल, तर या समस्यांवर प्रभावी उपाययोजना करणे गरजेचे असल्याचे अहवालातून स्पष्ट होते.

पावसाने उघडीप देताच मुंबईकरांनी सुटकेचा निश्वास टाकला असला तरी शहरासमोर उभ्या असलेल्या नागरी समस्यांचे ढग काही हटलेले नाहीत. रस्त्यांवर पाणी तुंबणे, रेल्वे आणि रस्ते वाहतूक विस्कळीत होणे, कार्यालयात पोहोचण्यास होणारा विलंब, सखल भागांत पाणी साचणे, हवामानातील बदल आणि मनुष्यबळाची कमतरता यांसारख्या प्रश्नांनी आर्थिक राजधानीची घुसमट सुरूच आहे. यंदाच्या पावसाने तर या समस्यांना अधिक गंभीर रूप दिले. मॅनहोलमध्ये नागरिक(MUmbai) पडण्याच्या घटना, शाळेच्या बसवर झाड कोसळून विद्यार्थ्याचा मृत्यू, महापौरांच्या उपस्थितीतच मॅनहोलमध्ये व्यक्ती पडल्याची घटना आणि मोठ्या प्रमाणावर झाडे उन्मळून पडणे या घटनांनी पालिकेच्या तयारीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

या घटनांनंतर विरोधकांनी पालिकेवर टीकेची झोड उठवलीच; पण सत्ताधारी पक्षातील लोकप्रतिनिधींनीही महापौर आणि पालिका प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित केले. आरोप-प्रत्यारोपांच्या या गदारोळात ‘प्रजा’ संस्थेने प्रसिद्ध केलेला मुंबई महानगरपालिकेच्या नागरी सेवा, पर्यावरण आणि हवामानविषयक स्थितीचा २०२६ चा अहवाल फारसा चर्चेत आला नाही. प्रत्यक्षात हा अहवाल मुंबईच्या भविष्यासाठी गंभीर इशारा देणारा आहे. अहवालातील आकडेवारी सांगते की, गेल्या दशकात मुंबईकरांच्या नागरी तक्रारींमध्ये तब्बल ५९ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. २०१६ मध्ये ८१ हजारांहून अधिक असलेल्या तक्रारी २०२५ मध्ये १.३० लाखांवर पोहोचल्या. प्रदूषणासंबंधीच्या तक्रारींमध्ये ५३१ टक्के, तर घनकचरा व्यवस्थापनासंबंधीच्या तक्रारींमध्ये २८१ टक्के वाढ झाली आहे. यावरून शहरातील नागरी समस्यांची तीव्रता किती वाढली आहे, याची कल्पना येते. सकारात्मक बाब म्हणजे तक्रार निवारणाचा कालावधी काही प्रमाणात कमी झाला आहे. २०२१ मध्ये तक्रार निकाली काढण्यासाठी सरासरी ४८ दिवस लागत होते, ती मुदत आता ३० दिवसांवर आली आहे. घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने तर हा कालावधी ४० दिवसांवरून अवघ्या आठ दिवसांपर्यंत आणला आहे. मात्र, केवळ तक्रारींचा निपटारा जलद होणे म्हणजे समस्या सुटल्या, असे म्हणता येणार नाही. स्वच्छतेच्या बाबतीतही मुंबईची स्थिती समाधानकारक नाही. ‘गार्बेज-फ्री सिटी’चा दर्जा मिळवण्यात शहर अपयशी ठरले आहे. स्वच्छ सर्वेक्षणातील एक-स्टार दर्जासाठी आवश्यक निकषही पूर्ण करता आलेले नाहीत. मुंबईतील २ हजार ७४९ मोठ्या गृहनिर्माण संस्थांपैकी केवळ ३४७ संस्था आपल्या परिसरात कचऱ्यावर प्रक्रिया करतात. उर्वरित ८७ टक्के संस्था आजही कचरा प्रक्रियेबाबत उदासीन आहेत. विकेंद्रीकृत कचरा व्यवस्थापनाची ही अपयशी अंमलबजावणी भविष्यातील मोठे संकट ठरू शकते. पर्यावरणाच्या आघाडीवर चित्र आणखी चिंताजनक आहे. मिठी नदीतील वाढते प्रदूषण, समुद्रकिनाऱ्यांची ढासळणारी स्वच्छता आणि सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांची निकृष्ट कामगिरी यामुळे पर्यावरणीय धोके वाढत आहेत.(Mumbai News)

अनेक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांमधून सोडल्या जाणाऱ्या पाण्यातील प्रदूषणाचे प्रमाण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या निकषांपेक्षाही अधिक असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यातच वाढती बांधकामे, वाहनांची संख्या आणि धुळीमुळे हवेची गुणवत्ता सातत्याने खालावत असून श्वसनविकारांसह विविध आजारांचे प्रमाण वाढत आहे. हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवरही मुंबईची तयारी अपुरी असल्याचे स्पष्ट होते. हवामान कृती आराखड्यात २४ महत्त्वाच्या कृतींचा समावेश असला, तरी त्यातील बहुतांश बाबींच्या अंमलबजावणीची विश्वासार्ह माहिती उपलब्ध नाही. त्यामुळे या आराखड्याची परिणामकारकता मोजणेच कठीण झाले आहे. दरवर्षी मुसळधार पावसानंतर शहरातील सखल भाग जलमय होतात, वाहतूक ठप्प होते आणि नागरिकांचे जनजीवन विस्कळीत होते.

२००५ च्या महापुरानंतर अनेक घोषणा झाल्या, हजारो कोटींची कामे झाली; तरी आजही परिस्थितीत अपेक्षित बदल झालेला दिसत नाही. पालिकेतील रिक्त पदांची स्थितीही चिंताजनक आहे. मंजूर १.४६ लाख पदांपैकी सुमारे ५९ हजार पदे रिक्त आहेत. म्हणजेच तब्बल ४० टक्के मनुष्यबळाची कमतरता आहे. अशा परिस्थितीत दर्जेदार नागरी सेवा देण्याचे आव्हान अधिक कठीण बनते. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असली, तरी केवळ उंच इमारती, सागरी पूल किंवा भव्य प्रकल्प यांमुळे शहर जागतिक दर्जाचे ठरत नाही. नागरिकांना सुरक्षित रस्ते, स्वच्छ परिसर, सक्षम जलनिस्सारण व्यवस्था, पर्यावरणपूरक विकास आणि उत्तरदायी प्रशासन मिळणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. यंदाच्या पावसाने आणि ‘प्रजा’च्या अहवालाने एकच संदेश दिला आहे, मुंबईला आता तात्पुरत्या उपायांची नव्हे, तर दीर्घकालीन, नियोजनबद्ध आणि नागरिककेंद्रित बदलांची गरज आहे. अन्यथा प्रत्येक पावसाळा शहराच्या विकासाच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह उभे करत राहील.