शहर आपले, जबाबदारीही आपलीच

शहराचा विकास हा एकतर्फी प्रयत्नांनी होत नाही. प्रशासनाची कार्यक्षमता, लोकप्रतिनिधींची बांधिलकी आणि नागरिकांची जबाबदारी या तीनही घटकांचा समन्वय असेल, तरच स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित आणि सक्षम शहराची निर्मिती होऊ शकते. त्यामुळे प्रत्येक समस्येसाठी दोषारोप करण्यापेक्षा ‘माझे शहर, माझी जबाबदारी’ ही भावना प्रत्येक नागरिकाने स्वीकारणे, हीच आजच्या काळाची खरी गरज आहे.

पावसाळा सुरू झाला की शहरांतील अनेक समस्या पुन्हा एकदा समोर येतात. मुसळधार पाऊस, तुंबलेले रस्ते, चोकअप झालेली गटारे आणि नाले, वाहतुकीचा खोळंबा, कचऱ्याचे ढीग, दूषित पाणी आणि विस्कळीत नागरी सुविधा अशा अनेक अडचणी नागरिकांना दरवर्षी भेडसावतात. अशा वेळी प्रशासन, महानगरपालिका किंवा लोकप्रतिनिधींवर टीकेची झोड उठते. ही टीका काही अंशी योग्यही असते, कारण नागरिकांना मूलभूत सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींची आहे. मात्र प्रत्येक समस्येचे संपूर्ण खापर केवळ प्रशासनावर फोडून चालणार नाही. शहर स्वच्छ, सुरक्षित आणि सुस्थितीत ठेवण्याची जबाबदारी नागरिकांचीही तितकीच आहे. शहराच्या विकासाचा विचार केला, तर प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि नागरिक हे एका त्रिकोणाचे तीन महत्त्वाचे घटक आहेत. यापैकी एक घटक निष्क्रिय राहिला, तर विकासाचा समतोल बिघडतो. प्रशासन नियोजन करते, निधी उपलब्ध करून देते, रस्ते, गटारे, पाणीपुरवठा, स्वच्छता आणि इतर नागरी सुविधा पुरवते. लोकप्रतिनिधी नागरिकांच्या समस्या प्रशासनापर्यंत पोहोचवतात, विकासकामांवर पाठपुरावा करतात आणि लोकांच्या अपेक्षा शासनापुढे मांडतात. पण या दोघांच्या प्रयत्नांना यश मिळण्यासाठी नागरिकांचा सक्रिय सहभाग आवश्यक असतो.

पावसाळ्यात पाणी तुंबण्याची, गटारे-नाले चोकअप होण्याची प्रमुख कारणे म्हणजे गटारामध्ये अडकलेला कचरा. मुळातच गटारे ही घरातील पाणी, सांडपाणी वाहून जाण्याचे कार्य करत असतात. पण नागरिक याचे भान न ठेवता गटारांमध्ये, नाल्यांमध्ये घरातील लहान-मोठे अडगळीचे साहित्यही फेकून देत असतात. त्यावेळी हे सामन गटारातून वाहून जाणे शक्य नसल्याचे भानही त्यांना राहत नाही, हीच खरी शोकांतिका आहे. काही अंतरावर हे साहित्य वाहून गेल्यावर पुढे अडकते व पाणी तुंबण्याची प्रक्रिया सुरू होते आणि खापर मात्र त्या त्या महापालिका प्रशासनावर व स्थानिक लोकप्रतिनिधींवर फोडले जाते.

आज अनेक ठिकाणी गटारे आणि नाले चोकअप होण्यामागे केवळ अपुरी यंत्रणा कारणीभूत नसते. प्लास्टिकच्या पिशव्या, थर्माकोल, घरगुती कचरा, बांधकामातील मलबा आणि इतर घनकचरा नाल्यांमध्ये टाकण्याची प्रवृत्ती ही मोठी समस्या आहे. पावसाचे पाणी वाहून नेणाऱ्या मार्गात कचरा अडकल्याने पाणी रस्त्यावर साचते आणि पूरस्थिती निर्माण होते. त्यानंतर प्रशासनावर टीका केली जाते. पण जर नागरिकांनी कचरा योग्य पद्धतीने विल्हेवाटीस लावला, तर अशा अनेक समस्या मोठ्या प्रमाणात टाळता येऊ शकतात. स्वच्छता ही केवळ महानगरपालिकेची जबाबदारी नसून ती प्रत्येक नागरिकाची सवय असली पाहिजे. घरासमोर, रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणे, प्लास्टिकचा बेजबाबदार वापर करणे, नाल्यांमध्ये घाण सोडणे किंवा सार्वजनिक मालमत्तेची नासधूस करणे या सवयी शहराला बकाल बनवतात. याउलट नागरिकांनी स्वच्छतेबाबत जागरूक राहून नियमांचे पालन केले, तर शहराचे रूप बदलू शकते. दुसरीकडे प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींची जबाबदारीही तेवढीच महत्त्वाची आहे.

गटारांची वेळेत साफसफाई, नाल्यांतील गाळ काढणे, कचरा व्यवस्थापन, रस्त्यांची दुरुस्ती, पावसाळ्यापूर्वी आवश्यक उपाययोजना आणि नागरिकांच्या तक्रारींवर तातडीने कार्यवाही करणे ही त्यांची कर्तव्ये आहेत. विकासकामांमध्ये पारदर्शकता, गुणवत्तापूर्ण कामे आणि नियमित देखभाल असेल, तर नागरिकांचा विश्वास वाढतो. कार्यक्षम प्रशासन आणि संवेदनशील लोकप्रतिनिधी हे कोणत्याही शहराच्या प्रगतीचे आधारस्तंभ असतात. मात्र नागरिकांनीही केवळ टीकाकाराची भूमिका न घेता भागीदाराची भूमिका स्वीकारली पाहिजे. परिसर स्वच्छ ठेवणे, कचरा वर्गीकरण करणे, सार्वजनिक संपत्तीचे संरक्षण करणे, स्थानिक स्वच्छता मोहिमांमध्ये सहभागी होणे, चुकीच्या प्रकारांना विरोध करणे आणि नागरी नियमांचे पालन करणे या छोट्या वाटणाऱ्या गोष्टी शहराच्या विकासात मोठे योगदान देतात.

विकसित देशांमध्ये प्रशासनाबरोबर नागरिकही तितक्याच जबाबदारीने वागतात. सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छता राखणे, वाहतुकीचे नियम पाळणे, पर्यावरणाचे संरक्षण करणे आणि नागरी शिस्त पाळणे ही त्यांची संस्कृती बनलेली आहे. भारतातील शहरांनाही अशाच लोकसहभागाची गरज आहे. केवळ शासन बदलून किंवा अधिकारी बदलून शहरांचे चित्र बदलत नाही; त्यासाठी नागरिकांची मानसिकता बदलणे अधिक आवश्यक असते. खरे तर शहर ही केवळ शासनाची मालमत्ता नसून प्रत्येक नागरिकाचे सामूहिक घर असते. घर जसे स्वच्छ आणि नीटनेटके ठेवतो, तसेच सार्वजनिक ठिकाणांबाबतही आपुलकीची भावना निर्माण झाली पाहिजे. नागरिक आणि प्रशासन यांनी एकमेकांचे विरोधक नव्हे, तर विकासाचे सहकारी म्हणून काम केले, तर अनेक नागरी समस्या सहज सोडवता येतील. पावसाळ्यात निर्माण होणाऱ्या नागरी समस्यांचा उद्रेक हा राजकारणाचा अथवा चिखलफेकचा विषय असूच शकत नाही. पावसामुळे निर्माण झालेल्या दुर्घटनांनी रहिवासी आधीच त्रस्त झालेले असतात. त्यांना समस्येवर तोडगा हवा असतो, अडचणीतून निघण्यासाठी मदत हवी असते. या काळात जो मदत करेल, तोच त्यांचा खरा तारणहार असतो.