Devendra Fadnavis : 'आरटीओ' विभागातील गैरव्यवहारांची उच्चस्तरीय चौकशी

 मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत घोषणा; बजरंग खरमाटे प्रकरणात 'एसआयटी' स्थापन

मुंबई : प्रादेशिक परिवहन (आरटीओ) विभागातील भ्रष्टाचार आणि बेकायदेशीर वसुली प्रकरणाची राज्य शासनाकडून उच्चस्तरीय चौकशी केली जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली. त्याचप्रमाणे, परिवहन विभागातील संघटित वसुली रॅकेटची आणि विशेषतः वादग्रस्त निवृत्त अधिकारी बजरंग खरमाटे प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी आयपीएस अधिकारी प्रियांका ननावरे यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्यात आल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सभागृहात दिली. हे पथक एका महिन्याच्या आत आपला अहवाल सादर करणार आहे.

विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात काँग्रेसचे विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी आरटीओ विभागातील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा उपस्थित केला. परिवहन विभागात एक मोठे आणि संघटित वसुली रॅकेट कार्यरत असल्याचा आरोप करत वडेट्टीवार म्हणाले, नागपूर आरटीओमध्ये चोरीच्या वाहनांची नोंदणी करण्यापासून ते वसुलीपर्यंतचे मोठे गैरव्यवहार सुरू असून, या रॅकेटमधील काही ठराविक अधिकाऱ्यांना १५ वर्षांहून अधिक काळ विदर्भातच पोस्टिंग देण्यात आले आहे. वडेट्टीवार यांनी या रॅकेटमध्ये सक्रिय असलेल्या बड्या अधिकाऱ्यांची नावे सभागृहात सांगितली. निवृत्त आरटीओ अधिकारी बजरंग खरमाटे, अकोल्याचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी रवींद्र भुयार, अमरावतीचे निलंबित मोटार वाहन निरीक्षक राजू नागरे, गोंदियाचे मोटार वाहन निरीक्षक आनंद मोहोड आणि खामगावचे निलंबित मोटार वाहन निरीक्षक योगेश खेसनार हे अधिकारी मिळून बेकायदेशीर वसुली करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. जे प्रामाणिक अधिकारी या वसुलीला नकार देतात, त्यांना जाणीवपूर्वक टार्गेट केले जाते. ट्रान्सपोर्टरमार्फत खोटे तक्रारदार उभे करून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचा (एसीबी) ट्रॅप लावला जातो आणि अधिकाऱ्यांना अडकवून मानसिक त्रास दिला जातो, असे सांगत वडेट्टीवार यांनी या संदर्भातील ऑडिओ क्लिप्स अध्यक्षांना सादर केल्या. तसेच, महाराष्ट्रातील महागड्या आयातीत (इम्पोर्टेड) वाहनांची नोंदणी कर वाचवण्यासाठी इतर राज्यांत करून राज्याचा मोठा महसूल बुडवला जात असल्याचा मुद्दाही त्यांनी मांडला.या गंभीर आरोपांची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश दिले. मुख्यमंत्री म्हणाले, "परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मागच्या आठवड्यातच माझ्याशी या विषयावर सविस्तर चर्चा केली होती आणि आरटीओ विभागातील घोटाळ्यांची माहिती दिली होती. त्यांनी केलेल्या विनंतीनुसार या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी केली जाईल."

एसआयटी एका महिन्यात देणार अहवाल

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले की, बजरंग खरमाटे यांच्याविषयी आधी आलेल्या तक्रारींच्या अनुषंगाने या प्रकरणाची आर्थिक गुन्हे शाखेकडून (ईओडब्लू) चौकशी सुरू करण्यात आली होती. आता सरकारने याचे गांभीर्य ओळखून आयपीएस अधिकारी प्रियांका ननावरे यांच्या नेतृत्वात तीन सदस्यीय 'एसआयटी' स्थापन केली आहे. या समितीमार्फत वडेट्टीवार यांनी घेतलेल्या सर्व नावांची, आरोपांची आणि सेवेत असलेल्या संबंधित अधिकाऱ्यांची सखोल चौकशी केली जाईल. अहवाल प्राप्त होताच दोषींवर बडतर्फीसह कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

वाहन नोंदणीसाठी जीएसटी पडताळणी

तसेच, महाराष्ट्रात राहून इतर राज्यांत वाहन नोंदणी करणाऱ्या करबुडव्यांना चाप लावण्यासाठी नियम अधिक कठोर केले जातील. भविष्यात वाहन नोंदणी करताना बँक कर्ज, स्थानिक राहण्याचा पुरावा आणि जीएसटी पडताळणीची काटेकोर तपासणी करणारी मजबूत यंत्रणा उभारली जाईल, असेही परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.