मंत्री नरहरी झिरवळ सकारात्मक; 'हाफकीन'च्या खासगीकरणाचा विचार नसल्याचे केले स्पष्ट
मुंबई : सुमारे १३५ वर्षांची वैभवशाली परंपरा असलेल्या 'हाफकिन बायोफार्मा' या शासकीय लस उत्पादक संस्थेचे कोणत्याही परिस्थितीत खासगीकरण केले जाणार नाही, तसेच संस्थेची इंचभरही जागा कोणाला विकली जाणार नाही, अशी ग्वाही अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिली. त्याच वेळी, गेल्या काही वर्षांत प्रशासकीय अनास्था आणि भ्रष्टाचाराच्या गर्तेत अडकलेल्या हाफकिन महामंडळाची संपूर्ण साफसफाई करण्यासाठी आणि संस्थेला गतवैभव मिळवून देण्यासाठी या संस्थेचा अतिरिक्त पदभार 'एफडीए'चे (Food and Drug Administration) विद्यमान आयुक्त आणि धडाडीचे आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्याकडे सोपवण्याबाबत सकारात्मक विचार केला जाईल, अशी घोषणा झिरवाळ यांनी सभागृहात केली.
शुक्रवारी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात हाफकिन संस्थेची दुरवस्था, प्रलंबित निधी, रखडलेले प्रकल्प आणि संभाव्य खासगीकरण यावरून सत्ताधारी व विरोधी बाकांवरील आमदारांनी सरकारला धारेवर धरले. चर्चेची सुरुवात करताना काँग्रेस आमदार ज्योती गायकवाड म्हणाल्या, हाफकिनच्या ५ महत्त्वाच्या प्रकल्पांच्या आधुनिकीकरणासाठी डॉ. आर. ए. माशेलकर(Dr. R. A. Mashelkar) समितीने १ हजार १०० कोटी रुपयांच्या निधीची शिफारस केली होती. तसेच, महामंडळाने पाठवलेला आणखी १५० कोटींचा निधी प्रस्ताव वित्त विभागाकडे प्रलंबित आहे, हा निधी कधी मिळणार?" असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. तसेच, पोलिओ आणि त्रिगुणी (DPT) यांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या जीवनरक्षक लशी बनवणाऱ्या या सार्वजनिक संस्थेचे खासगीकरण करण्याचा घाट घातला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
यावर उत्तर देताना मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी खासगीकरणाच्या शक्यता पूर्णपणे फेटाळून लावल्या. "निधी आणि मनुष्यबळाच्या अभावामुळे हाफकिनचे सध्याचे उत्पादन कमी झाले आहे, हे खरे आहे. २००७ पासून त्रिगुणी लसीचे उत्पादन बंद आहे. कामकाज भागीदारी तत्त्वावर (PPP) सुरू करण्यासाठी एक जाहिरात काढली होती, पण 'रिलायन्स' या एकाच कंपनीने त्याला प्रतिसाद दिला. नियमानुसार एकाच कंपनीला हे काम देता येत नसल्याने ती प्रक्रिया आम्ही थांबवली आहे. संस्थेचे खासगीकरण करण्याचा किंवा ती खासगी व्यक्तीला चालवायला देण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नाही," असे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची तीन महिन्यांत चौकशी
- भाजप आमदार अतुल भातखळकर आणि रईस शेख यांनी संस्थेतील प्रशासकीय गोंधळ आणि भ्रष्टाचाराचा मुद्दा मांडला. 'कॅग'ने (नियंत्रक व महालेखापरीक्षक) हाफकिन महामंडळातील आर्थिक गैरव्यवहारांवर ओढलेल्या ताशेऱ्यांकडे त्यांनी लक्ष वेधले. यावर, गेल्या ४ वर्षांत तब्बल २६ आयएएस अधिकाऱ्यांनी या संस्थेतून काढता पाय घेतल्याची कबुली मंत्र्यांनी दिली. तसेच, ज्या अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत, त्यांची पुढील ३ महिन्यांत चौकशी करून कठोर कारवाई केली जाईल, असे झिरवाळ यांनी सांगितले.
- आमदार अजय चौधरी यांनी थकीत निधी आणि प्रलंबित ऑर्डर्सविषयी उपप्रश्न विचारला. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानांकनानुसार प्रयोगशाळेची दुरुस्ती रखडल्याने पोलिओ लसीची २६५ कोटी रुपयांची ऑर्डर गेल्या २ वर्षांपासून रखडली आहे. तसेच कोरोना काळातील सेवेचे १६ कोटी रुपये अद्याप थकीत आहेत. तत्कालीन अर्थमंत्र्यांनी दिलेले १५० कोटी रुपयांचे आश्वासन पूर्ण करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
- यावर वित्त विभागातील त्रुटी दूर करून हा निधी लवकरच मिळवून देण्याचे आश्वासन मंत्र्यांनी दिले. टाटा रुग्णालयाला ५ एकर जागा केवळ ३ कोटींत दिल्याबाबत बोलताना, ती जागा केवळ 'रिसर्च सेंटर'साठी दिली असून, मुंबई, पुणे किंवा जळगाव येथील हाफकिनची इंचभरही जागा विकली जाणार नाही, असे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
तुकाराम मुंढेंकडे सूत्रे सोपवण्याची आग्रही मागणी
- या चर्चेदरम्यान आमदार दिलीप वळसे पाटील आणि योगेश सागर यांनी हाफकिनचे पीपीपी मॉडेल त्वरित रद्द करण्याची मागणी केली. "एकेकाळी ५० कोटींचा नफा कमवणारी ही अग्रगण्य संस्था काही अधिकाऱ्यांच्या नाकर्तेपणामुळे खड्ड्यात गेली आहे. याची चौकशी सामान्य अधिकाऱ्यांकडून न करता धडाकेबाज अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्याकडे सोपवावी आणि हाफकिनचा पूर्ण पदभार त्यांच्याकडेच द्यावा," अशी आग्रही मागणी योगेश सागर यांनी लावून धरली.
- यावर मंत्री झिरवाळ म्हणाले, “काही वेळापूर्वीच मी आयुक्त मुंढे यांच्याशी बोललो आहे. संस्था सुस्थितीत आणायची असेल तर तुकाराम मुंढे यांना हा चार्ज द्यावा, अशी सभागृहाची भावना आहे. त्यानुसार त्यांच्याकडे हा चार्ज सोपवला जाईल.” तसेच, डॉ. माशेलकर समितीचा अहवाल लवकरच सभागृहाच्या पटलावर ठेवला जाईल आणि मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व संबंधितांची बैठक घेऊन हाफकिनच्या बळकटीकरणासाठी अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.