Mumbai Landslide-prone Locations : मुंबईत ४६ दरडीची ठिकाणे ही अतिधोकादायक

- मुंबई महापालिकेला येथील रहिवाशांना बाहेर काढायचा अधिकार काय?

- जिल्हाधिकारी तोंडावर बोट ठेवून गप्प बसले, महापालिका होते बदनाम

मुंबई (सचिन धानजी)

मुंबईतील दरड प्रवण क्षेत्रातील रहिवाशांना केवळ नोटीस देत आपल्या जबाबदारीतून मोकळे होण्याऐवजी अशा दरडीच्या ठिकाणी राहणाऱ्या धोकादायक ठिकाणांवरील स्थानिकांचे तात्पुरते पक्क्या घरांमध्ये पुनर्वसन करण्याचे निर्देश राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एमएमआरडीए तसेच म्हाडा प्राधिकरणाला दोन वर्षांपूर्वी दिले होते. मुंबईतील अशाप्रकारे एकूण ७४ ठिकाणे धोकादायक असून त्यातील ४६ ठिकाणे ही अतिधोकादायक आहेत. मात्र, यापैकी उपनगरांमधील केवळ ३० ठिकाणची कामेच हाती घेण्यात आल्याने यासह उर्वरीत १४ ठिकाणच्या कुटुंबांना सुरक्षित ठिकाणी तात्पुरत्या पक्क्या घरांमध्ये स्थलांतरीत करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी याला स्थानिक सहकार्य करतील करतील का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. विशेष म्हणजे येथील रहिवाशांना बाहेर काढायचा अधिकार महापालिकेला नसून जिल्हाधिकारी मात्र तोंडावर बोट ठेवून गप्प बसले आहेत, पण महापालिका यात बदनाम होत आहे. (Mumbai Landslide-prone Locations)

मुंबईतील डोंगराळ भागात वसलेल्या वस्त्यांमध्ये दरड कोसळून होणाऱ्या संभाव्य दुर्घटना टाळण्याच्या दृष्टीकोनातून सन २०१७मध्ये भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण विभागाने मुंबईतील २४९ ठिकाणांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. या सर्वेक्षणात करण्यात आलेल्या २४९ संभाव्य दरडी कोसळण्याच्या ठिकाणांपैंकी ७४ ठिकाणे ही धोकादायक असून ४६ ठिकाणे ही अतिधोकादायक असल्याचे आयआयटीने निश्चित केले होते. (Mumbai Landslide-prone Locations)

एकूण २४६ दरडींपैकी शहर भागांमध्ये ३६ असून उपनगरांमध्ये २१२ दरडीची ठिकाणे आहे. यापैंकी शहरात १७ ठिकाणे तर उपनगरांत ५७ ठिकाणे ही धोकादायक आहेत. यातील अतिधोकादायक ठिकाणांची संख्या ४६ असून त्यात शहरात ६ आणि ४० उपनगरांमधील ठिकाणांची सामावेश आहे. मात्र, यातील उपनगरांमधील केवळ ३० ठिकाणी सार्वजनिक बाधकाम विभागामार्फत कामे हाती घेण्यात आली आहे. कामे हाती घेण्यात आलेल्या ३ ० ठिकाणांपैंकी जिल्हाधिकारी यांच्या ताब्यातील २६ ठिकाणांची आणि महापालिकेच्या हद्दीतील एका आणि खासगी क्षेत्रातील ३ ठिकाणांचा समावेश आहे. (Mumbai Landslide-prone Locations)

राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सन २०२४मध्ये दरडीच्या ठिकाणांच्या आसपास राहणाऱ्या कुटुंबांचे पावसाळ्याच्या काळात शाळा आणि इतर ठिकाणी तात्पुरती व्यवस्था करण्याऐवजी एमएमआरडी व म्हाडा यांच्या ताब्यातील प्रकल्प बाधितांसाठीच्या सदनिकांची डागडुजी करून त्याचा वापर या कुटुबांच्या तात्पुरत्या पुनर्वसनासाठी करण्याचे निर्देश महापालिकेसह एमएमआडीए आणि म्हाडाला केले आहेत. परंतु तत्कालिन मुख्यमंत्र्यांनी नागरिकांना या तात्पुरत्या पक्क्या पर्यायी घरांमध्ये जाण्याचे आवाहन केले असले तरी हे रहिवाशी आपली घरे सोडून या सदनिकांमध्ये राहायला जायला तयार नाही. ही घरे सोडल्यास आमची घरे तोडली जातील, त्यावरील हक्क जाईल याची भीती रहिवाशांमध्ये आहे. त्यामुळे नागरिकांना ठोस आश्वासन मिळत नाही तोपर्यंत येथील रहिवाशी आपल्या घरातून पर्यायी तात्पुरत्या घरांमध्ये स्थलांतरीत होणार नाही ,अशी भीती रहिवाशांमध्ये आहे. (Mumbai Landslide-prone Locations)

मात्र, ही जागा जिल्हाधिकारी आणि इतर प्राधिकरणांच्या ताब्यात असल्याने त्याठिकाणी कार्यवाही करण्याचे अधिकार हे महापालिका प्रशासनाला नाही. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाच्यावतीने दरवर्षी दरड प्रवण क्षेत्रातील नागरिकांना धोक्याची सूचना देत फलक लावत जनजागृती केली जात आहे. परंतु ही जनजागृती करण्यापलिकडे महापालिकेच्या हाती काहीही नसून जिल्हाधिकारी तसेच इतर प्राधिकरणे मात्र गप्प बसून राहत आहे. त्यामुळे डोंगराळ भागातील झोपडपट्टयांवर कारवाई करण्याचे अधिकार नाही, मात्र दुर्घटना झाल्यानंतर याचे खापर महापालिकेच्या माथी मारले जाते. त्यामुळे जिल्हाधिकारी यातून नामनिराळे राहत असल्याने महापालिकेला कायमच अशा दरड दुर्घटनेत बदनाम होण्याची वेळ येते. (Mumbai Landslide-prone Locations)