History of Death Penalty : भारतात फाशी देण्यात आलेली एकमेव महिला कोण? सिया गोयल प्रकरणानंतर पुन्हा इतिहास चर्चेत

नवी दिल्ली : पुण्यातील व्यावसायिक केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणातील (Ketan Agarwal Murder Case) मुख्य आरोपी सिया गोयलला फाशीची शिक्षा (Death Penalty) देण्याची मागणी देशभरातून होत आहे. सोशल मीडियावर (Social Media) तसेच विविध स्तरांतून तिच्याविरोधात संताप व्यक्त केला जात असून, तिला कठोरात कठोर शिक्षा देण्याची मागणी होत आहे. मात्र, भारतीय न्यायव्यवस्थेत (Judiciary) एखाद्या महिलेला फाशीची शिक्षा सुनावून तिची कायदेशीररित्या अंमलबजावणी (Execution) होणे अत्यंत दुर्मिळ मानले जाते.

भारतात आतापर्यंत केवळ एका महिलेला कायदेशीररित्या फाशी देण्यात आली आहे. त्यामुळे सिया गोयल प्रकरणातही अंतिम निर्णय न्यायालयीन (Court) प्रक्रियेनंतरच होणार असून, केवळ मागणी होत असल्याने फाशी निश्चित होते असे नाही.

भारतातील पहिली आणि एकमेव महिला, जिने फाशीची शिक्षा भोगली

स्वातंत्र्यानंतर भारतात केवळ रतनबाई जैन या एकमेव महिलेला कायदेशीररित्या फाशीची शिक्षा देण्यात आली. १९५५ मध्ये त्यांची फाशी झाली होती. आजही हे प्रकरण भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासातील (History) एकमेव उदाहरण म्हणून ओळखले जाते.

रतनबाई जैन यांचा गुन्हा काय होता?

रतनबाई जैन या दिल्लीतील एका प्रजनन (Reproductive) आणि वंध्यत्व उपचार (Fertility Treatment) क्लिनिकमध्ये (Clinic) व्यवस्थापक (Manager) म्हणून कार्यरत होत्या. त्या काळात त्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम महिला मानल्या जात होत्या. पतीचे तीन तरुणींशी अनैतिक संबंध (Illicit Relationship) असल्याचा संशय रतनबाई यांना होता. या संशयातून त्यांनी त्या तिन्ही तरुणींची हत्या करण्याचा कट रचला.

चाकू किंवा बंदुकीसारख्या शस्त्राचा वापर न करता त्यांनी तिन्ही महिलांच्या खाण्या-पिण्यात प्राणघातक विष (Poison) मिसळले. विषबाधेमुळे (Poisoning) तिन्ही महिलांचा मृत्यू झाला. या तिहेरी हत्येप्रकरणी (Triple Murder Case) न्यायालयाने त्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली आणि १९५५ मध्ये त्यांची फाशीची शिक्षा अंमलात आणण्यात आली.

सिया गोयलला फाशीची शिक्षा होणार का?

सिया गोयल प्रकरणात फाशीची मागणी होत असली, तरी भारतीय कायद्यानुसार (Law) प्रत्येक आरोपीवर न्यायालयात सुनावणी (Hearing), पुरावे (Evidence) आणि युक्तिवाद (Arguments) यांच्या आधारे निर्णय दिला जातो. त्यामुळे या प्रकरणात मृत्युदंड होईल की नाही, याचा अंतिम निर्णय न्यायालयाच्या निकालानंतरच स्पष्ट होणार आहे.