नियमावलीच्या अभ्यासासाठी दोन्ही सभागृहांची संयुक्त समिती; मंत्री आशिष शेलार यांची घोषणा
मुंबई : शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे नियमन करणे, मंत्रालयातील नस्तींचा (Files) जलद गतीने निपटारा करणे आणि संपूर्ण शासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणणे या त्रिसूत्रीवर उपाययोजना व शिफारसी सुचवण्यासाठी राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहातील सदस्यांची एक संयुक्त उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात येईल, अशी घोषणा सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रभारी मंत्री आशिष शेलार (Ashish Shelar) यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केली. भाजपचे ज्येष्ठ आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी मांडलेल्या अशासकीय विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना मंत्र्यांनी ही घोषणा केली.
भारत-फ्रान्सची सामरिक भागीदारी सातत्याने अधिक मजबूत होत आहे - सीतारामन नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी फ्रान्समधील ...
विधानसभेत शुक्रवारी 'महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध (सुधारणा) विधेयक २०२५' हे अशासकीय विधेयक सुधीर मुनगंटीवार यांनी पटलावर ठेवले होते. या विधेयकाच्या माध्यमातून मुनगंटीवार यांनी सद्यस्थितीतील संथ प्रशासकीय व्यवस्थेवर बोट ठेवले. विधेयकाची भूमिका मांडताना सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या या कायद्यानुसार निश्चित करण्यात आलेल्या वेळेतच आणि पारदर्शक पद्धतीने झाल्या पाहिजेत. मानवी हस्तक्षेप आणि वशिलेबाजी टाळण्यासाठी या बदल्यांच्या प्रक्रियेत 'एआय' (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात यावा. यासोबतच, मंत्रालयातील फाईल्स महिनोनमहिने धूळ खात पडत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत, नस्तीचा निपटारा जलद गतीने व्हावा आणि मंत्री कार्यालयालाही फाईल मंजुरीसाठी किंवा त्यावर निर्णय घेण्यासाठी कमाल ४५ दिवसांची कालमर्यादा कायद्यानेच बंधनकारक करावी, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली. या संपूर्ण प्रक्रियेत सुसूत्रता आणण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची मागणी त्यांनी लावून धरली.(Ashish Shelar)
कॅनडातील क्यूबेक प्रांतांच्या शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्र्यांसमवेत भेट मुंबई : महाराष्ट्र आणि कॅनडातील क्यूबेक प्रांत यांच्यात विविध ...
मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर आणि विधेयकावर सरकारची बाजू मांडताना सामान्य प्रशासन मंत्री आशिष शेलार म्हणाले की, शासकीय कामात उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता यावी म्हणून शासनाने २००५ मध्ये कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचा कायदा केला आणि त्यात वेळोवेळी आवश्यक सुधारणाही केल्या. कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे अचूक मूल्यमापन व्हावे यासाठी गोपनीय अहवाल (सीआर) पद्धत अधिक सक्षम केली आहे. प्रशासनाचा वेग वाढवण्यासाठी सरकारने आधीच पावले उचलली असल्याचे सांगत शेलार म्हणाले, "प्रशासनात पारदर्शकता यावी आणि फाईल्स गतीने पुढे जाव्यात म्हणून नस्तीच्या निपटाऱ्यामध्ये 'एआय' तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास सरकारने सुरुवात केली आहे." मुनगंटीवार यांच्या सूचनेचे स्वागत करत, बदल्यांमध्ये अधिक सुसूत्रता आणण्यासाठी आणि नस्तींचा निपटारा जलद गतीने करण्याच्या नियमावलीचा अभ्यास करण्यासाठी विधानसभा व विधान परिषदेच्या सदस्यांची संयुक्त समिती गठीत करण्यात येईल, असे सांगत मंत्र्यांनी विरोधक व सत्ताधाऱ्यांना आश्वस्त केले.(Ashish Shelar)