वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांना मोठा कायदेशीर धक्का बसला आहे. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) जन्मसिद्ध नागरिकत्व (Birthright Citizenship) मर्यादित करण्याचा ट्रम्प प्रशासनाचा प्रयत्न फेटाळून लावला. त्यामुळे अमेरिकेच्या भूमीवर जन्मलेल्या जवळपास सर्व व्यक्तींना नागरिकत्व मिळण्याची घटनात्मक हमी कायम राहणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आपल्या चालू कार्यकाळाच्या अखेरच्या दिवशी सहा विरुद्ध तीन अशा बहुमताने हा निर्णय दिला. ट्रम्प प्रशासनाने बेकायदेशीररीत्या वास्तव्यास असलेल्या किंवा तात्पुरत्या व्हिसा (Visa) वर असलेल्या पालकांच्या मुलांना जन्मतः मिळणारे अमेरिकन नागरिकत्व (Citizenship) रद्द करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र न्यायालयाने तो अमान्य ठरवला.
हा निर्णय ट्रम्प यांच्या प्रमुख स्थलांतर (Immigration) धोरणांपैकी एका महत्त्वाच्या धोरणाला मोठा धक्का मानला जात आहे. तसेच अमेरिकेच्या राज्यघटनेतील चौदाव्या घटनादुरुस्तीतील नागरिकत्व कलम (Citizenship Clause) यावरील दीर्घकालीन घटनात्मक व्याख्येलाही न्यायालयाने पुन्हा मान्यता दिली.
मुंबई : मराठी रंगभूमीला नवे विचार, नवी दिशा आणि असंख्य गुणी कलाकार देणाऱ्या ज्येष्ठ नाट्यदिग्दर्शिका (Theatre Director) विजया मेहता यांचे बुधवारी (१ जुलै) ...
नेमकं प्रकरण काय?
व्हाइट हाऊस (White House) मध्ये पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर ट्रम्प यांनी कार्यकारी आदेश (Executive Order) जारी केला होता. या आदेशानुसार अमेरिकेत बेकायदेशीररीत्या राहणाऱ्या किंवा तात्पुरत्या व्हिसा (Visa) वर असलेल्या पालकांच्या पोटी अमेरिकेत जन्मलेल्या मुलांना आपोआप अमेरिकेचे नागरिकत्व देऊ नये, असे निर्देश देण्यात आले होते.
मात्र अनेक फेडरल न्यायालयांनी (Federal Courts) या आदेशाला स्थगिती दिली. न्यायालयांनी प्राथमिक निरीक्षणात हा आदेश अमेरिकेच्या चौदाव्या घटनादुरुस्तीचे उल्लंघन करत असल्याचे नमूद केले. या घटनादुरुस्तीनुसार अमेरिकेच्या भूमीवर जन्मलेल्या जवळपास प्रत्येक व्यक्तीला, पालकांचा स्थलांतरित दर्जा (Immigration Status) कोणताही असला तरी, नागरिकत्व दिले जाते. यानंतर ट्रम्प प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) अपील (Appeal) दाखल करत अशा मुलांना जन्मतः नागरिकत्व देण्याची सक्ती राज्यघटनेत नसल्याचा युक्तिवाद केला. मात्र न्यायालयाने हा दावा स्वीकारला नाही.
सध्या सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सहा विरुद्ध तीन असे पुराणमतवादी (Conservative) न्यायाधीशांचे बहुमत आहे. ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात नियुक्त केलेले तीन न्यायाधीश आजही न्यायालयात कार्यरत आहेत. तरीही न्यायालयाने या प्रकरणात ट्रम्प प्रशासनाच्या भूमिकेला समर्थन दिले नाही. यापूर्वीही अनेक घटनात्मक आणि कायदेशीर प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनाविरोधात निर्णय दिले आहेत. जन्मसिद्ध नागरिकत्वावरील हा निकाल त्याच मालिकेतील आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे.
मुंबई : मुंबई महापालिकेच्यावतीने सध्या रस्ते काँक्रिटीकरणाची कामे जोरात असून ही सिमेंट काँक्रिटीकरणाची कामे आता झाडांच्या मुळावर आली आहे. ...
चौदाव्या घटनादुरुस्तीतील नागरिकत्व कलम (Citizenship Clause) काय सांगते?
अमेरिकेच्या राज्यघटनेतील चौदाव्या घटनादुरुस्तीतील नागरिकत्व कलम (Citizenship Clause) नुसार अमेरिकेत जन्मलेली किंवा कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे नागरिकत्व मिळवलेली आणि अमेरिकेच्या अधिकारक्षेत्राच्या अधीन असलेली प्रत्येक व्यक्ती अमेरिकेची नागरिक मानली जाते.
अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळण्याचे दोन प्रमुख मार्ग आहेत:
जन्माद्वारे: अमेरिकेच्या भूमीवर जन्मलेल्या व्यक्तीला सामान्यतः जन्मतःच नागरिकत्व मिळते.
नैसर्गिकीकरण (Naturalisation): अमेरिकेबाहेर जन्मलेल्या व्यक्तींना कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर नागरिकत्व मिळू शकते.
या नियमाला केवळ काही अपवाद आहेत. उदाहरणार्थ, परदेशी राजनैतिक अधिकाऱ्यांच्या (Diplomats) मुलांना हा नियम लागू होत नाही.
ट्रम्प (Trump) जन्मसिद्ध नागरिकत्वाला विरोध का करतात?
डोनाल्ड ट्रम्प अनेक वर्षांपासून जन्मसिद्ध नागरिकत्वाला विरोध करत आहेत. त्यांच्या मते, बेकायदेशीर स्थलांतरित (Illegal Immigrants) किंवा तात्पुरत्या व्हिसा (Visa) वर असलेल्या पालकांच्या मुलांना आपोआप नागरिकत्व देण्याची सक्ती राज्यघटनेत नाही.
ट्रम्प यांच्या म्हणण्यानुसार, या धोरणामुळे करदात्यांवर आर्थिक आणि प्रशासकीय भार वाढतो. तसेच सार्वजनिक शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि इतर सरकारी सेवांवर अतिरिक्त ताण येतो. जन्मसिद्ध नागरिकत्वामुळे बेकायदेशीर स्थलांतराला चालना मिळते, असाही त्यांचा दावा आहे.
निकालापूर्वीच पराभवाची शक्यता व्यक्त
या निर्णयापूर्वीच ट्रम्प यांनी सर्वोच्च न्यायालय त्यांच्या विरोधात निकाल देऊ शकते, अशी शक्यता व्यक्त केली होती. मे महिन्यात त्यांनी असा निर्णय झाल्यास तो "लज्जास्पद निर्णय" ठरेल, असे म्हटले होते. विशेष म्हणजे, एप्रिलमध्ये या प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान ट्रम्प स्वतः सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायालयीन दालनात उपस्थित होते. विद्यमान अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष म्हणून सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून पाहणारे ते पहिले राष्ट्राध्यक्ष ठरले.