नवी दिल्ली : नॅशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्युनलने (एनसीएलटी) एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात स्पष्ट केले आहे की एखादी कंपनी दिवाळखोरीत किंवा परिसमापनात गेली तरीही कर्मचाऱ्यांना त्यांचा पूर्ण भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) आणि ग्रॅज्युटी मिळणे बंधनकारक आहे, जरी नियोक्त्याने त्यासाठी स्वतंत्र फंड तयार केलेला नसला तरीही.
पुढील आठवड्यात महाराष्ट्रात दमदार पाऊस मुंबई : पुणे वेधशाळेने ५ ते ७ जुलैदरम्यान महाराष्ट्रभर समाधानकारक ते जोरदार पावसाचा अंदाज वर्तवला असून अनेक ...
हा निर्णय जेट एअरवेजच्या माजी कर्मचाऱ्यांशी संबंधित प्रकरणात देण्यात आला असून, एसबीआय आणि इतर आर्थिक कर्जदारांनी केलेल्या अपीलला ट्रिब्युनलने फेटाळले आहे. ट्रिब्युनलने सांगितले की पीएफ आणि ग्रॅज्युटीसारखे वैधानिक देणे (स्टॅच्युटरी ड्यूज) कंपनीच्या परिसमापन मालमत्तेचा भाग मानले जाणार नाहीत आणि ते कर्मचाऱ्यांना प्राधान्याने दिले पाहिजेत. प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीनुसार, जेट एअरवेजचा रिझोल्यूशन प्लॅन अपयशी ठरल्यानंतर कंपनीला लिक्विडेशनमध्ये पाठवण्यात आले होते. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी दावा केला की त्यांचे पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीचे देणे Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) अंतर्गत सुरक्षित श्रेणीत येते आणि ते परिसमापन मालमत्तेत समाविष्ट होऊ नये.कर्जदारांचे म्हणणे होते की ही सुरक्षा फक्त तेव्हाच लागू होईल जेव्हा लिक्विडेशन सुरू होण्याच्या तारखेला स्वतंत्र PF किंवा ग्रॅच्युइटी फंड अस्तित्वात असेल. मात्र, एनसीएलटीने हा युक्तिवाद फेटाळून कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निर्णय दिला.
दुबई : भारतीय यष्टिरक्षक-फलंदाज इशान किशनने आयसीसीच्या ताज्या पुरुष टी-२० फलंदाजी क्रमवारीत अव्वल स्थान पटकावले असून, त्याने सहकारी अभिषेक शर्माला ...
ट्रिब्युनलने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की लिक्विडेटर कर्मचाऱ्यांचे पीएफ आणि ग्रॅज्युटीचे संपूर्ण देणे देण्यासाठी जबाबदार आहे, जसे की, एम्प्लॉईज प्राव्हिडेन्ट फंडस एण्ड मिस्लेनिअस पोव्हिजन ऍक्ट 1952 आणि पेमेंट ऑफ ग्रॅज्युटी ऍक्ट 1972 नुसार ठरवलेले आहे. दरम्यान एनसीएलटीने वेतन थकबाकीबाबत कर्मचाऱ्यांच्या मागणीचा काही भाग स्वीकारला नाही आणि स्पष्ट केले की जानेवारी ते मार्च 2019 या कालावधीतील वेतन दावे IBC च्या वॉटरफॉल मेकॅनिझम अंतर्गतच निकाली काढले जातील.हा निर्णय दिवाळखोरी प्रक्रियेत कर्मचाऱ्यांचे हक्क अधिक मजबूत करणारा मानला जात आहे, विशेषतः अशा प्रकरणांमध्ये जिथे कंपन्यांनी वैधानिक फंड स्वतंत्रपणे राखलेले नसतात.
