अर्थनगरीमध्ये सरत्या काळात काही तथ्ये नव्याने अधोरेखीत झाली. हे मुद्दे विशेष महत्त्वाचे वाटतात. यातील पहिले वास्तव म्हणजे डिजिटल फसवणुकीच्या नुकसानीत भारतीय ग्राहक अग्रेसर आहेत. दुसरा मुद्दा भारतीय निर्यातीत सेवा क्षेत्राचा वाटा सातत्याने वाढत आहे. आणखी एक लक्षवेधी बाब म्हणजे सोने बँक लॉकरमध्ये ठेवण्याआधी आरबीआयचे नियम जाणून घेणे आवश्यक बनले आहे.
अर्थनगरीमध्ये सरत्या काळात काही तथ्ये नव्याने अधोरेखीत झाली. हे मुद्दे विशेष महत्वाचे वाटतात. यातील पहिले वास्तव म्हणजे डिजिटल फसवणुकीच्या नुकसानीत भारतीय ग्राहक अग्रेसर आहेत. दुसरा मुद्दा म्हणजे भारतीय निर्यातीत सेवा क्षेत्राचा वाटा सातत्याने वाढत आहे. आणखी एक लक्षवेधी बाब म्हणजे सोने बँक लॉकरमध्ये ठेवण्याआधी आरबीआयचे नियम जाणून घेणे आवश्यक बनले आहे.
भारतामध्ये डिजिटल व्यवहारांचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे. ऑनलाइन बँकिंग, यूपीआय, क्रेडिट कार्ड, ई-कॉमर्स आणि मोबाईल वॉलेटच्या वापरामुळे आर्थिक व्यवहार अधिक सोपे झाले आहेत. मात्र, या डिजिटल क्रांतीसोबत सायबर गुन्हे आणि आर्थिक फसवणुकीचे प्रकारही वाढत आहेत. विविध आंतरराष्ट्रीय अहवालांनुसार डिजिटल फसवणुकीमुळे होणारे भारतीय ग्राहकांचे आर्थिक नुकसान जागतिक सरासरीपेक्षा सुमारे ३६ टक्के अधिक आहे. ही बाब ग्राहक, बँका आणि सरकारी यंत्रणांसाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे. भारतात डिजिटल व्यवहारांची संख्या मोठी असून नव्या तंत्रज्ञानाचा स्वीकार वेगाने होत आहे. ग्रामीण भागापासून शहरांपर्यंत लाखो लोक ऑनलाइन व्यवहार करत आहेत. मात्र, अनेक ग्राहकांना सायबर सुरक्षेचे पुरेसे ज्ञान नसल्यामुळे फसवणूक करणाऱ्यांना संधी मिळते. बनावट फोन कॉल, खोटे बँक अधिकारी, केवायसी अपडेटच्या नावाखाली माहिती मागवणे, फिशिंग लिंक, बनावट क्यूआर कोड आणि सोशल मीडियावरील खोट्या जाहिराती हे फसवणुकीचे प्रमुख प्रकार आहेत. सायबर गुन्हेगार सतत नवे मार्ग शोधत असतात. अनेकदा ग्राहकांना मोबाईलवर एखादी लिंक पाठवली जाते आणि त्यावर क्लिक करताच त्यांच्या बँक खात्याची किंवा कार्डची माहिती चोरली जाते. काही वेळा नोकरी, गुंतवणूक किंवा ऑनलाइन खरेदीच्या आमिषाने लोकांची फसवणूक केली जाते.
ग्राहकांनीही काही खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. कोणत्याही अनोळखी व्यक्तीला ओटीपी, पिन, सीव्हीव्ही, पासवर्ड किंवा बँक खात्याची माहिती देऊ नये. संशयास्पद लिंकवर क्लिक करू नये किंवा अनोळखी ॲप डाउनलोड करू नयेत. क्यूआर कोड स्कॅन करण्यापूर्वी त्याची खात्री करावी. बँक खात्याचे व्यवहार नियमित तपासावेत आणि फसवणुकीचा संशय आल्यास त्वरित बँकेला व संबंधित यंत्रणांना माहिती द्यावी. डिजिटल व्यवहार हे आधुनिक अर्थव्यवस्थेचे महत्त्वाचे साधन बनले असले, तरी त्यांचा वापर करताना सतर्क राहणे तितकेच गरजेचे आहे. वाढत्या सायबर धोक्यांच्या पार्श्वभूमीवर तंत्रज्ञानाबरोबरच ग्राहकांची जागरूकता हीच सर्वात प्रभावी सुरक्षा ठरू शकते. सुरक्षित डिजिटल सवयी अंगीकारल्यास आर्थिक नुकसान टाळता येईल आणि डिजिटल भारताची वाटचाल अधिक विश्वासार्ह बनू शकेल.
आता वळू या दुसऱ्या लक्षवेधी वृत्ताकडे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत सेवाक्षेत्राचे महत्त्व दिवसेंदिवस वाढत आहे. माहिती तंत्रज्ञान, वित्तीय सेवा, पर्यटन, आरोग्य, शिक्षण, वाहतूक आणि व्यावसायिक सल्लागार सेवा या क्षेत्रांमुळे देशाच्या आर्थिक विकासाला मोठी चालना मिळत आहे. केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार, २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात भारताच्या एकूण निर्यातीत सेवा क्षेत्राचा वाटा तब्बल ४९ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. ही बाब भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या बदलत्या स्वरूपाची आणि जागतिक बाजारपेठेतील वाढत्या प्रभावाची साक्ष देणारी आहे. पूर्वी भारताची निर्यात मुख्यतः कृषी उत्पादने, कापड, रसायने, औषधे आणि अभियांत्रिकी वस्तूंवर आधारित होती. मात्र, गेल्या दोन दशकांमध्ये माहिती तंत्रज्ञान आणि डिजिटल सेवांमध्ये झालेल्या प्रगतीमुळे सेवाक्षेत्राने निर्यातीत महत्त्वाचे स्थान मिळवले आहे. आज जगातील अनेक मोठ्या कंपन्या सॉफ्टवेअर विकास, डेटा विश्लेषण, ग्राहक सेवा, लेखा, वित्तीय व्यवस्थापन आणि संशोधन यांसारख्या सेवांसाठी भारतावर अवलंबून आहेत.
भारतीय सेवा क्षेत्राच्या वाढीमागे कुशल मनुष्यबळ हे सर्वात मोठे कारण मानले जाते. देशातील लाखो अभियंते, तंत्रज्ञ, डॉक्टर, शिक्षक आणि वित्तीय तज्ज्ञ जागतिक दर्जाच्या सेवा पुरवत आहेत. इंटरनेट आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या वापरामुळे भारतातून जगभरात सेवा पुरवणे अधिक सोपे झाले आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड कॉम्प्युटिंग, सायबर सुरक्षा आणि फिनटेक यांसारख्या नव्या क्षेत्रांमध्येही भारतीय कंपन्या वेगाने प्रगती करत आहेत. सेवा क्षेत्राच्या निर्यातीत माहिती तंत्रज्ञानाचा सर्वाधिक वाटा असला, तरी पर्यटन, वैद्यकीय सेवा, शिक्षण, चित्रपट, ॲनिमेशन, गेमिंग आणि स्टार्टअप क्षेत्राचाही सहभाग वाढत आहे. परदेशी नागरिक भारतात उपचारासाठी येत असल्याने वैद्यकीय पर्यटनालाही मोठी मागणी आहे तसेच भारतीय शैक्षणिक संस्था आणि ऑनलाइन शिक्षण सेवांनाही जागतिक स्तरावर प्रतिसाद मिळत आहे.
सेवा निर्यात वाढल्यामुळे देशात परकीय चलनाचा ओघ वाढतो. याचा फायदा अर्थव्यवस्थेला, रोजगारनिर्मितीला आणि उद्योगांच्या विस्ताराला होतो. विशेषतः तरुणांसाठी उच्च कौशल्यावर आधारित रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होत आहेत. मोठ्या शहरांसोबतच टियर-२ आणि टियर-३ शहरांमध्येही आयटी आणि सेवा उद्योगाचा विस्तार होत असल्याने आर्थिक विकासाचा लाभ अधिक व्यापकपणे पोहोचत आहे.मात्र, या क्षेत्रासमोर काही आव्हानेही आहेत. जागतिक आर्थिक मंदी, विविध देशांमधील बदलती व्यापार धोरणे, कुशल मनुष्यबळाची वाढती गरज आणि तंत्रज्ञानातील वेगवान बदल यांचा सेवा निर्यातीवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे कौशल्यविकास, डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि नवकल्पनांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक ठरणार आहे. भारताच्या एकूण निर्यातीत सेवा क्षेत्राचा ४९ टक्के वाटा गाठणे ही महत्त्वाची आर्थिक कामगिरी आहे. यामुळे भारत केवळ वस्तूंचा उत्पादक देश नसून ज्ञान, तंत्रज्ञान आणि कौशल्याधारित सेवा पुरवणारी जागतिक अर्थव्यवस्थेतील एक प्रभावी शक्ती म्हणून उदयाला येत आहे.
आता एक महत्वाची माहिती. भारतात सोने हा केवळ मौल्यवान धातू नसून भावनिक आणि आर्थिक गुंतवणुकीचाही महत्त्वाचा भाग आहे. दागिने, नाणी किंवा इतर मौल्यवान वस्तू घरात ठेवण्यापेक्षा अनेकजण बँकेच्या लॉकरमध्ये ठेवणे पसंत करतात. बँक लॉकर सुरक्षित मानले जात असले तरी त्यासंबंधीचे काही महत्त्वाचे नियम जाणून घेणे आवश्यक आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी लॉकरसंदर्भात काही स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली आहेत. सर्वप्रथम, बँक लॉकरमध्ये ठेवलेल्या वस्तूंची यादी किंवा त्यांची किंमत बँकेला सांगण्याची सक्ती नाही. ग्राहक आपल्या मौल्यवान वस्तू, दागिने किंवा महत्त्वाची कागदपत्रे लॉकरमध्ये ठेवू शकतो. मात्र, रोख रक्कम, स्फोटक पदार्थ, धोकादायक रसायने किंवा कायद्याने प्रतिबंधित वस्तू लॉकरमध्ये ठेवण्यास परवानगी नसते. आरबीआयच्या नियमांनुसार, लॉकर देताना बँका ग्राहकांकडून मनमानी अटी लादू शकत नाहीत. लॉकरसाठी एक करारनामा केला जातो, ज्यामध्ये दोन्ही पक्षांचे अधिकार आणि जबाबदाऱ्या स्पष्टपणे नमूद केलेल्या असतात. ग्राहकाने हा करार काळजीपूर्वक वाचूनच स्वीकारावा.
लॉकरच्या सुरक्षेच्या बाबतीतही आरबीआयने महत्त्वाचे नियम केले आहेत. चोरी, दरोडा, बँकेतील आग किंवा कर्मचाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे लॉकरमधील वस्तींचे नुकसान झाल्यास बँकेची जबाबदारी ठरू शकते. अशा परिस्थितीत बँकेला लॉकरच्या वार्षिक भाड्याच्या १०० पट रकमेपर्यंत भरपाई द्यावी लागू शकते. मात्र भूकंप, पूर किंवा इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेले नुकसान यासाठी बँक नेहमीच जबाबदार असेल, असे नाही. लॉकरचे भाडे वेळेवर भरणे ग्राहकाची जबाबदारी आहे. सलग अनेक वर्षे भाडे न भरल्यास आणि लॉकर वापरात नसल्यास बँक ठराविक प्रक्रिया पूर्ण करून लॉकर उघडू शकते. मात्र, यासाठी ग्राहकाला पूर्वसूचना देणे बंधनकारक आहे. आरबीआयने नामनिर्देशनाची सुविधाही अनिवार्य केली आहे. लॉकरधारकाच्या मृत्यूनंतर नामनिर्देशित व्यक्तीला किंवा कायदेशीर वारसाला ठरावीक कागदपत्रांच्या आधारे लॉकरचा ताबा मिळू शकतो. आज अनेक बँका डिजिटल पद्धतीने लॉकरची प्रतीक्षा यादी आणि वाटप प्रक्रिया पारदर्शक ठेवत आहेत. ग्राहकाने लॉकर घेताना भाडे, सुरक्षा ठेव, कराराच्या अटी आणि नामनिर्देशनाची माहिती व्यवस्थित तपासून घ्यावी. तसेच लॉकरमध्ये ठेवलेल्या मौल्यवान वस्तूंची स्वतंत्र यादी आणि छायाचित्रे स्वतःकडे सुरक्षित ठेवणेही हितावह ठरते. एकंदरीत, बँकेचा लॉकर हा सोने आणि मौल्यवान वस्तूंच्या सुरक्षिततेसाठी चांगला पर्याय आहे. मात्र, त्यासंबंधीचे आरबीआयचे नियम जाणून घेतल्यास ग्राहक आपल्या हक्कांबाबत जागरूक राहू शकतो आणि गरज पडल्यास योग्य दावा करू शकतो. सुरक्षिततेबरोबरच माहितीपूर्ण निर्णय घेणे हीच आपल्या मौल्यवान संपत्तीची खरी हमी ठरते.