पादचाऱ्यांचे काय?

एखादे मूल शाळेत जाताना, एखादा वृद्ध रस्ता ओलांडताना किंवा एखादी महिला कामावर जाताना सुरक्षितपणे घरी परतेल याची खात्री जर समाजाला देता येत नसेल, तर त्या समाजाच्या प्रगतीच्या दाव्यांचे मूल्य काय? आज आपल्या शहरांमध्ये वाहनांसाठी जागा वाढत आहे; पण माणसासाठीची जागा कमी होत चालली आहे. अशा वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सुरक्षितपणे चालणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असल्याचे ठामपणे सांगत केवळ एक निर्णय दिलेला नाही, तर समाजाला आरसा दाखवला आहे.

भारत विकसित राष्ट्र होण्याच्या दिशेने वेगाने धावत आहे. देशभरात उंच उड्डाणपूल उभे राहत आहेत, महामार्गांचे जाळे विस्तारत आहे, मेट्रो मार्ग शहरांच्या भूगोलाला नवी दिशा देत आहेत, ‘स्मार्ट सिटी’च्या संकल्पनाही प्रत्यक्षात उतरत आहेत; परंतु या विकासाच्या झगमगाटामागे एक अस्वस्थ करणारे वास्तव दडलेले आहे. विकासाच्या या वेगवान शर्यतीत सामान्य माणूस, विशेषतः पायी चालणारा नागरिक, मागे पडत चालला आहे. रस्ते रुंद होत आहेत; पण माणसासाठीची जागा मात्र अरुंद होत असून देशातील रस्ते अपघातांची आकडेवारी या वास्तवाची साक्ष देते. भारतात दररोज सरासरी १,२०० हून अधिक अपघात होतात आणि सुमारे ५०० नागरिकांना जीव गमवावा लागतो. यामध्ये दररोज शंभराच्या आसपास पादचाऱ्यांचा मृत्यू होतो. वर्षभरात हा आकडा ३६ हजारांहून अधिक असतो! महाराष्ट्रही या शोकांतिकेतून सुटलेला नाही. २०१९ ते २०२४ या कालावधीत महाराष्ट्रात हजारो पादचाऱ्यांचा मृत्यू झाला असून पादचाऱ्यांच्या मृत्यूबाबतीत राज्य देशात अग्रक्रमावर आहे. ही केवळ आकडेवारी नाही; तर विकासाच्या मॉडेलमधील मानवी दुर्लक्षाचा रक्तरंजित दस्तऐवज आहे.

दरम्यान पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न देशासमोर किती गंभीर आहे, याची जाणीव सर्वोच्च न्यायालयाच्या नुकत्याच दिलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयातून झाली. कर्नाटकमधील एका पाच वर्षांच्या चिमुरड्याचा शाळेत जाताना भरधाव टँकरखाली चिरडून मृत्यू झाला. त्या रस्त्यावर ना फुटपाथ होता, ना सुरक्षित पादचारी मार्ग. एका कुटुंबाच्या आयुष्यावर कोसळलेल्या या दुर्दैवी प्रसंगाने अखेर सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. न्यायालयाने केवळ नुकसानभरपाई वाढवून दिली नाही, तर एक मूलभूत तत्त्व अधोरेखित केले, सुरक्षितपणे चालणे हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे; रस्ते केवळ वाहनांसाठी नाहीत, ते माणसांसाठीही आहेत. हा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २१ अर्थात जीवन व वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा व्यापक अर्थ स्पष्ट केला. न्यायालयाने नमूद केले की, जीवनाचा अधिकार म्हणजे केवळ श्वास घेण्याचा अधिकार नसून सुरक्षित, सन्मानपूर्वक आणि भीतीमुक्त जगण्याचा अधिकार आहे. सुरक्षितपणे चालता येणे हा त्याच अधिकाराचा अविभाज्य भाग आहे.

खरं तर फुटपाथ हा फक्त काँक्रीटचा पट्टा नसतो. तो नागरी संस्कृतीचा आणि लोकशाही मूल्यांचा प्रतिबिंब असतो. श्रीमंत-गरीब, वाहनधारक-वाहन नसलेला, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी, दिव्यांग, सर्वांना समानतेने वापरता येणारी ही सार्वजनिक जागा असते. म्हणूनच जगात फुटपाथ ही सर्वाधिक लोकशाहीवादी नागरी सुविधा मानली जाते. दुर्दैवाने आपल्या शहरांमध्ये फुटपाथवर अतिक्रमणे, बेकायदा पार्किंग, विक्रेते किंवा काही ठिकाणी फुटपाथच नसल्याचे चित्र दिसते. परिणामी नागरिकांना वाहनांच्या रहदारीतून जीव धोक्यात घालून चालावे लागते. विकासाच्या नावाखाली आपण वाहनकेंद्रित शहरांची निर्मिती केली. उड्डाणपुलांसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले गेले; पण पादचारी मार्ग मात्र दुर्लक्षित राहिले. वाहनांच्या वेगाला प्राधान्य देताना मानवी सुरक्षेला दुय्यम स्थान दिले गेले. ही मानसिकता बदलल्याशिवाय ‘विकसित’ची संकल्पना अपुरी राहील. यासाठी प्रत्येक रस्ते प्रकल्पात सुरुवातीपासूनच पादचाऱ्यांसाठी सुरक्षित सुविधा अनिवार्य करणे आवश्यक आहे. याच कारणामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अत्यंत दूरगामी मानला जात आहे. आता प्रत्येक राज्य सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्था, राष्ट्रीय व राज्य महामार्ग प्राधिकरण आणि शहर नियोजन करणाऱ्या यंत्रणांवर पादचाऱ्यांसाठी सुरक्षित सुविधा उपलब्ध करून देण्याची घटनात्मक जबाबदारी अधिक स्पष्ट झाली आहे. भविष्यात फुटपाथ नसणे, झेब्रा क्रॉसिंगचा अभाव, अतिक्रमण किंवा निष्काळजी नियोजनामुळे अपघात झाल्यास संबंधित यंत्रणांची जबाबदारी न्यायालयात निश्चित होण्याचा मार्ग अधिक खुला झाला आहे.

या विषयाचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे सामाजिक समता. भारतातील मोठा वर्ग आजही सार्वजनिक वाहतूक आणि पायी चालण्यावर अवलंबून आहे. ज्यांच्याकडे वाहन नाही, त्यांनाही शहरातील सुविधा सुरक्षितपणे वापरण्याचा तितकाच अधिकार आहे. मात्र शहर नियोजन प्रामुख्याने वाहनधारकांच्या गरजांभोवती फिरताना दिसते. त्यामुळे गरीब, कामगार, विद्यार्थी आणि मध्यमवर्गीय नागरिकांच्या गरजा मागे पडतात. अर्थात या समस्येसाठी केवळ प्रशासनालाच दोष देऊन चालणार नाही. फुटपाथवर वाहने उभी करणारे वाहनचालक, सार्वजनिक जागांवर अतिक्रमण करणारे व्यापारी आणि नियमांकडे दुर्लक्ष करणारे नागरिक हे देखील या संकटाचे भागीदार आहेत. सार्वजनिक जागा ही सर्वांची असते, याची जाणीव प्रत्येकाने ठेवली पाहिजे. मुळात आज गरज आहे ती विकासाची व्याख्या बदलण्याची. शहरांची प्रगती उड्डाणपुलांच्या उंचीने, वाहनांच्या वेगाने किंवा काचेच्या इमारतींच्या झगमगाटाने मोजली जाऊ नये. ती एका वृद्ध व्यक्तीला, एका शाळकरी मुलाला, एका महिलेला किंवा एका दिव्यांग नागरिकाला किती सुरक्षितपणे चालता येते, यावर मोजली गेली पाहिजे. कारण विकासाचा खरा अर्थ 'माणसाला सन्मानाने जगण्याची हमी' हाच असतो. म्हणून 'आधी माणूस, मग वाहन' हा विचार केवळ घोषवाक्य न राहता सार्वजनिक धोरणाचा पाया बनला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय केवळ एका चिमुकल्याला न्याय देणारा नाही; तर देशातील प्रत्येक पादचाऱ्याला संविधानाने दिलेल्या सन्मानाचे पुनरुच्चारण करणारा आहे. अन्यथा आपण रस्ते रुंदावत राहू, पूल उभारत राहू; पण त्या प्रवासात माणुसकीलाच मागे टाकत राहू. मग प्रश्न उरेल, रस्ते कोणासाठी उभारले, त्यावर चालणारा माणूसच सुरक्षित नसेल तर?