BMC NEWS : स्मशानभूमीतील मैताच्या बांबूपासून बनवले जातात दिवाळीचे कंदिल

नगरसेविका विशाखा राऊत यांचा गौप्यस्फोट

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबईतील दादर स्मशानभूमींमध्ये अंत्यसंस्कारात तिरडीसाठी वापरण्यात येणारे बांबू हे सध्या बांधून ठेवलेले असून हे सर्व बांबू दिवाळीमध्ये एकत्रपणे विकले जातात. हे बांबू कंदिल बनवणारे वाजवी दरात घेत असून कंदिल बनवण्यासाठी या बांबूंना मागणी असते. दिवाळी सारख्या मंगल कार्यात अंत्यसंस्काराचे बांबू वापरले जात असल्याचा गौप्यस्फोट उबाठाच्या नगरसेविका विशाखा राऊत यांनी केला. तसेच विशाखा राऊत यांनी या प्रकाराविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. नागरिक माहिममध्ये मोठ्याप्रमाणात कंदिल खरेदीला येत असतात आणि त्याठिकाणी स्मशानभूमीतील बांबू वापरले जात असल्याचे त्या म्हणाल्या.

मुंबईतील दफनभूमींमधील असुविधांबाबत काँग्रेसचे वकार खान यांनी ६६ ब अन्वये चर्चा करून याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मुंबईतील अनेक दफनभूमींची नावे सांगत त्यांनी ही नाराजी व्यक्त केली. यावेळी झालेल्या चर्चेत भाग घेताना विशाखा राऊत यांनी ही गंभीर बाब प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देत या ठिकाणी कशाप्रकारे सेवा सुविधा दिल्या गेल्या पाहिजे तसेच आपण आणि आमदारांनी काय प्रयत्न केले जात आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या डॉ सईदा खान यांनी स्मशानभूमीची देखभालीची जबाबदारी आरोग्य विभागाच्या ताब्यातून काढून पर्यावरण विभागाच्या अखत्यारित केली जावी अशी सूचना केली. यावेळी झालेल्या चर्चेत यामिनी जाधव, डॉ सईदा खान, सिध्दार्थ शर्मा, संदीप पटेल, जुनेजा, जमीर कुरेशी, प्रविण छेडा, योगिता कोळी आदींनी भाग घेतला. चर्चेला उत्तर देताना प्रशासनाच्यावतीने अतिरिक्त आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे यांनी मुंबईत २०१ हिंदु स्मशानभूमी असून ७४ मुस्लिम कब्रस्तान आहेत, असे सांगितले. महापालिकेच्या कब्रस्तानामध्ये सुविधा देण्याची तसेच किरकोळ स्वरुपाची कामे विभागीय स्तरावर केली जातात. वीज पुरवठा यंत्रणेची दुरुस्ती केली जात असून यासाठी एकूण ३९ कोटी रुपये आणि प्रत्येक विभाग निहाय २५ लाख रुपये निधीची तरतूद असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

महापौर रितू तावडे यांनी स्मशानभूमीच्या देखभालीसाठी बजेट कमी असून वाढती लोकसंख्या पाहता हा निधी वाढवण्यात यावा तसेच जी आरक्षणं आहेत त्यानुसार स्मशानभूमी आणि कब्रस्तानांची संख्या वाढवण्यात यावी. तसेच स्मशानभूमींच्या दुरुस्ती तसेच विकासासाठी जी चार अतिरिक्त आयुक्तांची समिती आहे, त्यामध्ये स्थानिक नगरसेवकाचा समावेश असावा अशी अशाप्रकारचे निर्देश दिले.