World Bank : भारतासाठी World Bank ची मोठी घोषणा! १.५ अब्ज डॉलरचा निधी नेमका कुठे वापरला जाणार?

मुंबई : भारतातील आर्थिक सुधारणा (Economic Reforms) आणि खासगी क्षेत्राच्या वाढीला (Private Sector Growth) चालना देण्यासाठी World Bank ने भारतासाठी १.५ अब्ज डॉलर (Dollar) अर्थात सुमारे १.१२ लाख कोटी रुपयांचा निधी (Fund) मंजूर केला आहे. या निधीचा प्रमुख उद्देश रोजगारनिर्मिती (Job Creation), उद्योजकता (Entrepreneurship) आणि खासगी गुंतवणुकीला (Private Investment) प्रोत्साहन देणे हा आहे.

वर्ल्ड बँकेच्या संचालक मंडळाने (Board of Directors) मंजूर केलेला हा निधी खासगी क्षेत्रातील रोजगार वाढविणाऱ्या कार्यक्रमांसाठी वापरण्यात येणार आहे. वर्ल्ड बँकेच्या अंदाजानुसार, पुढील दोन दशकांत भारताच्या कामगार शक्तीत (Workforce) सुमारे १.१ कोटी युवक सहभागी होणार आहेत. या तरुणांसाठी अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी हा निधी महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे.

आर्थिक सुधारणा आणि व्यवसाय सुलभतेवर भर

वर्ल्ड बँकेने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, हा कार्यक्रम भारताने अलीकडच्या काळात राबविलेल्या आर्थिक सुधारणा (Economic Reforms), करप्रणाली सुलभीकरण (Tax Simplification), व्यापार सुलभता (Ease of Trade) आणि व्यवसाय सुलभता (Ease of Doing Business) यांसारख्या उपक्रमांवर आधारित आहे. या सुधारणांमुळे देशांतर्गत तसेच परदेशी गुंतवणूकदारांचा (Investors) भारतावरील विश्वास अधिक मजबूत होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.

उद्योजकता आणि गुंतवणुकीला मिळणार चालना

वर्ल्ड बँकेच्या डेव्हलपमेंट पॉलिसी फायनान्सिंग (Development Policy Financing - DPF) कार्यक्रमांतर्गत उद्योजकतेसमोरील अडथळे कमी करणे, रोजगार बाजारातील (Labour Market) सहभाग वाढवणे आणि व्यापार व गुंतवणूक प्रक्रिया अधिक सुलभ करणे यावर भर दिला जाणार आहे. विशेषतः महिलांचा रोजगारातील सहभाग वाढवणे, उद्योगांना भांडवल (Capital) उपलब्ध करून देणे आणि व्यवसायासाठी अनुकूल वातावरण (Business-Friendly Environment) निर्माण करणे ही प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.

नवीन श्रमसंहितांना (Labour Codes) वर्ल्ड बँकेचे समर्थन

भारत सरकारने नोव्हेंबर २०२५ मध्ये २९ स्वतंत्र श्रम कायद्यांचे एकत्रीकरण करून चार व्यापक श्रमसंहिता (Labour Codes) लागू केल्या होत्या. या सुधारणांचा उद्देश उद्योगांसाठी नियमांचे पालन सुलभ करणे, जुन्या कायद्यांचे आधुनिकीकरण (Modernisation) करणे आणि कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण करताना व्यवसायस्नेही वातावरण निर्माण करणे हा होता. वर्ल्ड बँकेने या सुधारणांचे स्वागत केले आहे.

भारताच्या सुधारणा धोरणाचे कौतुक

वर्ल्ड बँकेचे दक्षिण आशियासाठीचे उपाध्यक्ष Johannes Zutt यांनी भारताच्या आर्थिक प्रगतीचे कौतुक करताना सांगितले की, जागतिक आर्थिक आव्हानांमध्येही भारत खासगी गुंतवणूक (Private Investment) आकर्षित करण्यासाठी आणि रोजगारनिर्मिती (Employment Generation) वाढवण्यासाठी सातत्याने सुधारणा राबवत आहे.

MSME आणि महिलांना मोठा लाभ

हा DPF कार्यक्रम International Finance Corporation (IFC) च्या गुंतवणूक उपक्रमांना पूरक ठरणार आहे. IFC सध्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME - Micro, Small and Medium Enterprises) क्षेत्रासाठी वित्तपुरवठा (Financing) वाढवण्यावर भर देत आहे. याशिवाय ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील महिलांना कर्जसुविधा (Credit Facilities) उपलब्ध करून देण्यासाठीही विविध उपक्रम राबवले जात आहेत.

भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी सकारात्मक संकेत

तज्ज्ञांच्या मते, वर्ल्ड बँकेकडून मंजूर झालेला हा निधी भारतातील रोजगारनिर्मिती, उद्योजकता आणि खासगी गुंतवणुकीला गती देणारा ठरू शकतो. तसेच जागतिक स्तरावर भारताच्या आर्थिक सुधारणा (Economic Reforms) आणि विकास धोरणांवरील विश्वास अधिक दृढ झाल्याचेही या निर्णयातून स्पष्ट होत आहे.