नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने तुषार मेहता यांची भारताचे सॉलिसिटर जनरल म्हणून आणखी तीन वर्षांसाठी पुनर्नियुक्ती करण्यास मंजुरी दिली आहे. ही नियुक्ती १ जुलै २०२६ पासून लागू होणार आहे. त्यांची ही तिसरी पुनर्नियुक्ती असून, यापूर्वी त्यांचा कार्यकाळ दोनदा वाढवण्यात आला होता.
रायगड : माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत अर्जदारांसाठी महाराष्ट्र शासनाने काही महत्त्वपूर्ण बदल लागू केले असून हे नवे नियम १२ जून २०२६ पासून ...
कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग (डीओपीीटी) यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार, मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने (एसीसी) देशाचे दुसरे सर्वोच्च विधी अधिकारी म्हणून तुषार मेहता यांना पदावर कायम ठेवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. आदेशात नमूद करण्यात आले आहे की, तुषार मेहता यांची भारताचे सॉलिसिटर जनरल म्हणून आणखी तीन वर्षांसाठी पुनर्नियुक्ती करण्यात आली असून ती १ जुलै २०२६ पासून किंवा पुढील आदेशापर्यंत, यापैकी जे आधी लागू होईल, तेव्हापासून प्रभावी राहील.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल म्हणून सेवा दिल्यानंतर ऑक्टोबर २०१८ मध्ये तुषार मेहता यांची सॉलिसिटर जनरलपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानंतर केंद्र सरकारने १ जुलै २०२० पासून प्रभावी होणाऱ्या तीन वर्षांच्या कार्यकाळासाठी तसेच २०२३ मध्ये त्यांची पुन्हा नियुक्ती केली होती. नव्या मुदतवाढीसह त्यांनी सॉलिसिटर जनरल म्हणून जवळपास आठ वर्षे पूर्ण केली असून, नव्या कार्यकाळाच्या अखेरीस त्यांची या पदावरील सेवा ११ वर्षांची होईल. त्यामुळे ते देशाच्या इतिहासातील सर्वाधिक काळ सेवा देणाऱ्या विधी अधिकाऱ्यांपैकी एक ठरणार आहेत.
दंबुल्ला (श्रीलंका) : १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीच्या स्फोटक ९४ धावांच्या खेळीमुळे इंडिया 'अ' संघाने अंतिम सामन्यात श्रीलंका 'अ' संघाला ६६ धावांनी पराभूत ...
सॉलिसिटर जनरल म्हणून तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालय तसेच विविध उच्च न्यायालयांमध्ये अनेक महत्त्वाच्या घटनात्मक, धोरणात्मक आणि फौजदारी प्रकरणांमध्ये केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व केले आहे.मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने सर्वोच्च न्यायालयासाठी कार्यरत असलेल्या पाच अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) यांचीही आणखी तीन वर्षांसाठी पुनर्नियुक्ती मंजूर केली आहे.विक्रमजीत बॅनर्जी आणि के. एम. नटराज यांची १ जुलै २०२६ पासून पुनर्नियुक्ती करण्यात आली आहे.एस. व्ही. राजू, एन. वेंकटरामन आणि ऐश्वर्या भाटी यांची ३० जून २०२६ पासून पुनर्नियुक्ती करण्यात आली आहे.याशिवाय, स्वतंत्र निर्णयात मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने दिल्ली उच्च न्यायालयासाठी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा यांच्या पुनर्नियुक्तीलाही मंजुरी दिली आहे. त्यांचा कार्यकाळ १ जुलै २०२६ पासून सहा महिन्यांसाठी किंवा पुढील आदेशापर्यंत, यापैकी जे आधी लागू होईल, तेव्हापर्यंत प्रभावी राहणार आहे.